काठमाडौँ। विश्व बैंकद्वारा नेपाल फिस्कल ड्यास्बोर्ड आजबाट औपचारिक रुपमा सञ्चालन भएको छ। नेपाल वित्तीय ड्यासबोर्ड अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्म भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्तको विवरण प्रदान गर्नका लागि यो व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको हो।
ड्यासबोर्डले जटिल वितीय डेटा प्रयोगकर्तामैत्री तरिकाले सहज रुपमा बुझन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको नेपालस्थित विश्व बैंकले जनाएको छ। नेपाल वितीय ड्यासबोर्डले नीति निर्माता अनुसन्धानकर्ता विकास साझेदारका लागि राजस्व उत्पादन खर्च र वितीय स्थानान्तरणमा निगरानी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
खर्च, राजस्व र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण जस्ता वित्तीय तथ्यांकलाई डिजिटल माध्यमको सहयोगमा ड्यासबोर्डले नेपालको सार्वजनिक वित्तमा विश्लेषण र बुझाइको दायरा बढाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्य रहेको नेपालस्थित विश्व बैंकका सार्वजनिक क्षेत्र विशेषज्ञ योशिहिरो साइतोले क्यापिटल नेपाललाई बताए।
सरकार, नागरिक समाजका संगठन र विकास साझेदारसँग परामर्शपछि विकसित गरिएको ड्यासबोर्डले सरोकारवालालाई अन्तरसरकारी वित्तको गतिशीलतामा सहज र समग्र दृष्टिकोण प्रदान गर्ने उनको बुझाइ छ। नेपाल वित्तीय ड्यासबोर्डले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा नेपालको सार्वजनिक वित्तको विस्तृत तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०१८ देखि आर्थिक वर्ष २०२४ सम्मको राजस्व, खर्च, ऋण र वित्तीय हस्तान्तरणको तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने छ।
आज फिस्कल बोर्डको औपचारिक उद्घाटनमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव हिक्मत भण्डारीले नेपाल फिस्कल ड्यास्बोर्डले सरकारका गतिविधिको विषयमा नीति निर्माता तथा आम नागरिकलाई सहज जानकारी हुने बताएका छन्। ड्यास्बोर्डले संघीयतालाई थप मजबुद्ध बनाउने तथा सुशासनलाई प्रवर्द्धन एवं सबलीकरण गर्ने उनको बुझाइ छ।
फरक प्रसंगमा साइतोले नेपाल वितीय ड्यासबोर्डले जटिल वितीय तथ्यांकलाई सहज तवरबाट ग्रहण गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको बताए। जसका कारण नीति निर्माताहरू, अनुसन्धानकर्ता र विकास साझेदारहरूको लागि एकै ठाउँमा राजस्व उत्पन्न, खर्चका ढाँचाहरू र वित्तीय हस्तान्तरणका प्रवृत्ति निगरानी गर्न सहयोग पुर्याउने माध्यमको रूपमा कार्य गर्ने उनले क्यापिटल नेपाललाई बताए।
अहिले सुरु गरिएको ड्यासबोर्ड सुरुवात मात्र भएकाले आगामी दिनमा थप परिस्कृत गर्दै लैजाने तथा यसले पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता ढगंबाट काम गर्ने साइतोले बताए। त्यस्तै ड्यासबोर्डले सरकारी निकायलाई स्रोत वितरणमा भएका खाडल पहिचान गर्न र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियालाई समर्थन गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।
