काठमाडाैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको चुनावी विजयपछि जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीलाई बधाई दिएका छन्। टोकियोले अमेरिकामा गर्ने भनिएको पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दबाब पनि सामना गरिरहेको छ।
जुलाईमा भएको सहमतिअनुसार जापानले सन् २०२९ सम्म ‘मुख्य अमेरिकी उद्योगहरूको पुनर्निर्माण र विस्तार गर्न’ पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। ह्वाइट हाउसले यसबाट ‘सयौँ हजार अमेरिकी रोजगारी’ सिर्जना हुने जनाएको छ। बदलामा जापानी आयातमा लगाइने भनिएको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई बेसबल खेलाडीको ‘साइनिङ बोनस’सँग तुलना गरेका थिए।
अक्टोबरमा ट्रम्पको जापान भ्रमणअघि सम्भावित परियोजनाको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । यसमा आणविक रिएक्टर, एआई डाटा सेन्टरका उपकरण, बन्दरगाह स्तरोन्नति, ढुवानी च्यानल ड्रेजिङ र मल कारखाना जस्ता क्षेत्र समेटिएका छन्। एक अज्ञात कूटनीतिज्ञले यस प्रक्रियालाई ‘सडक–स्तरको रणनीति’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए।
समझदारी ज्ञापनपत्रअनुसार प्रस्तावहरू दुई समितिको छानबिनपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि ट्रम्पसमक्ष पठाइने छ। स्वीकृतिपछि जापानले ४५ कार्यदिनभित्र आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। अस्वीकार गरेमा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम रहने छ। लगानी फिर्ता नभएसम्म नाफा अमेरिका र जापानले ५०ः५० अनुपातमा बाँड्ने छन्। त्यसपछि अमेरिकाले ९० प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
जापानका व्यापार मन्त्री रियोसेइ अकाजावाले पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एकदेखि दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष पूँजी हुने बताएका छन्। बाँकी रकम जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कोअपरेशनबाट बन्ड र ऋण तथा राज्य ग्यारेन्टीयुक्त क्रेडिटमार्फत जुटाइने छ। अर्थशास्त्री मासामिची अदाचीले करदाताको पैसा प्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पलाई दिने नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ।
विश्लेषकका अनुसार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्छ, किनकि अन्तिम लगानी निर्णय निजी कम्पनीहरूले नै गर्ने छन्। प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय स्पष्टता, श्रम अभाव र जग्गा अनुमति जस्ता विषयले जापानी कम्पनीहरूलाई सावधान बनाएको छ।
मार्च १९ मा तय गरिएको ताकाइचीको ह्वाइट हाउस भ्रमणअघि केही प्रारम्भिक परियोजना घोषणा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सम्भावित प्रारम्भिक सम्झौतामा करिब ४० अर्ब डलर बराबरका परियोजना समावेश हुन सक्छन्। जसमा डाटा सेन्टरका लागि ग्यास ऊर्जा उत्पादन, बन्दरगाह स्तरोन्नति र कृत्रिम हीरा उत्पादन उल्लेख गरिएको छ।
विश्लेषक काजुमा मेडाले जापानले ठोस परियोजना प्रस्तुत गर्न सकेमा ह्वाइट हाउसलाई अमेरिकी मतदातासामु उपलब्धि देखाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासन मध्यावधि चुनावअघिको संवेदनशील समयमा हस्ताक्षरयोग्य नीतिगत उपलब्धि खोजिरहेको छ।
