काठमाडौँ। नेपालको पूर्वाधार विकासका प्राविधिक सधैँ उपेक्षामा परेको सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (एनईए)ले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार विकासका प्राविधिक सरकारको, राजनितिक उपेक्षामा परेको इन्जिनियरले गुनासो गरेका हुन्। राष्ट्र निर्माणमा पूर्वाधार विकासको प्राविधिक पक्ष हेर्ने इन्जिनियर, आर्किटेक्टहरूको योगदानलाई राज्यले उचित कदर नगरेको गुनासो गरेका हुन्। नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको उपस्थिति बलियो नभएको बताएका छन्।
सोसाइटी अफ नेपालीज् आर्किटेक्ट्सका अध्यक्ष ईश्वरलाल जोशीले नेपालको ऐतिहासिक सम्पदा, मौलिक बस्ती र वास्तुकला देशको पहिचान मात्र नभई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण स्रोत बनेको बताएका छन्। उनले यस्ता संरचना संरक्षण अभावले क्रमशः लोप हुँदै गएको भन्दै संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी ऐन, नियम र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
जोशीले सार्वजनिक जमिनलाई आयआर्जनमुखी संरचना निर्माणभन्दा नागरिकको सार्वजनिक उपयोगका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। साथै योजनाबद्ध सहर विकासमा आर्किटेक्टको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि सहरी विकास मन्त्रालयसहित सरकारी निकायमा आर्किटेक्टको दरबन्दी नभएको गुनासो गरे।
‘नेपालमा करिब चार हजार आर्किटेक्ट दर्ता रहेको र प्रत्येक वर्ष ५०० नयाँ आर्किटेक्ट उत्पादन भए पनि रोजगारी अभावका कारण विदेश पलायन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकार र पालिकामा आर्किटेक्टको छुट्टै दरबन्दी व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था छ।’ सरकारी भवन निर्माणमा डिजाइन प्रतिस्पर्धा प्रणाली लागू गर्न, आर्किटेक्चरल कन्सल्टेन्सीमा आर्किटेक्टलाई प्राथमिकता दिन र पर्यटकीय क्षेत्रका भवन डिजाइन आर्किटेक्टबाट मात्र गराउने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।
यसले कृषि लगानीलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उनको दाबी छ।
नेपाल कृषि इन्जिनियर्स समाजका अध्यक्ष डा.ई. जीत चन्दले देशको कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको उचित परिचालनमा जोड दिएका छन्। ‘संघीय कृषि मन्त्रालय र प्रदेश कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि तथा पशुसेवा जिल्ला कार्यालयहरूमा कृषि इन्जिनियरको स्थायी दरबन्दी हुनुपर्ने,’ उनले भने, ‘देशका हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ जना कृषि इन्जिनियर अनिवार्य रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कृषि ऋण प्रवाह गर्दा कृषि पूर्वाधारको सही मूल्यांकनका लागि कृषि इन्जिनियरलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको तर्क छ। यसले कृषि लगानीलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उनको दाबी छ। कृषि इन्जिनियरिङ स्नातक अध्ययनका लागि देशको केन्द्रीय भागमा थप इन्जिनियरिङ कलेजहरू स्थापना गर्नुपने उनको माग छ। यसका साथै, मुलुकमा कृषिको वास्तविक औद्योगिकीकरण गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा वार्षिक एक सय जना दक्ष कृषि इन्जिनियरहरू उत्पादन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष चन्दले उल्लेख गरे।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्त बनाउन निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र इन्जिनियरहरूको मुख्य भूमिका रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनलाई तीव्र बनाएको बताए। उनका अनुसार २०५५ सालमा २५४ मेगावाट रहेको विद्युत उत्पादन अहिले करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको छ र निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८०-९० प्रतिशत छ।
हालसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब लगानी भएको र ६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले सेयरमार्फत लगानी गरेका छन्। उनले नीतिगत ढिलासुस्ती, कानुनी झन्झट र विद्युत खरिद समस्याले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको बताए। दक्ष जनशक्ति अभाव हटाउन १५-२१ दिनको विशेष तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
एनईएले राष्ट्र निर्माण र पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै हरेक समस्यामा प्राविधिकहरूलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ। एनईएले विकास निर्माणका जटिलता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताका कारण उत्पन्न हुने समस्यामा इन्जिनियरलाई मात्र दोषी बनाउने विषयमा आपत्ति जनाएको हो।
एनईएअनुसार २०७२ को भूकम्प, कोरोना महामारी, जाजरकोट भूकम्प र हालैका बाढी-पहिरोका समयमा नेपाली इन्जिनियरहरूले ज्यानको जोखिम मोलेर निःशुल्क र स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा प्रदान गरेका छन्। सूचना प्रविधि, ऊर्जा, सडक, पुल, जलविद्युत् र सहरी विकासजस्ता क्षेत्रमा नेपाली इन्जिनियरहरूकै सक्रियताका कारण देशले आधुनिक रूप लिएको एनईएले दाबी गरेको छ।
राज्यले दक्ष इन्जिनियरिङ जनशक्तिको समुचित उपयोग गर्न नसक्दा युवा इन्जिनियरहरूमा बेरोजगारी र विदेश पलायनको समस्या भयावह बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती वा प्राविधिक त्रुटीलाई सीधैँ भ्रष्टाचारसँग जोडेर इन्जिनियरको मानमर्दन गर्ने कार्य भइरहेको एनईएका महासचिव इ. विनोद प्रकाश पण्डितले बताए। सडक भत्किने वा पुल बिग्रने घटनामा केवल डिजाइन मात्र नभई बजेट अभाव, नीतिगत जटिलता र मर्मत सम्भारको कमी जस्ता अनेकौँ कारण हुने भएकाले वस्तुगत विश्लेषण जरुरी रहेको तर्क राखे। राज्यले दक्ष इन्जिनियरिङ जनशक्तिको समुचित उपयोग गर्न नसक्दा युवा इन्जिनियरहरूमा बेरोजगारी र विदेश पलायनको समस्या भयावह बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
एनईएले २०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा पत्रमा इन्जिनियरीङ पेशागत विषयहरुमा विभिन्न विषयहरु समावेश गर्न माग गरेको छ।
एनईएका ७ बुँदे प्रमुख मागहरूः
१. इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना सम्बन्धमा।
नेपालको पूर्वाधार विकासको दायरा बढ्दै जाँदा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको माग पनि बढ्दै जान्छ । इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजले इन्जिनियरहरुलाई नयाँ प्रविधि, डिजाइन र व्यवस्थापन क्षमतामा प्रशिक्षित गरि दक्षता वृद्धि गर्न सक्छ। उच्च शिक्षा अध्ययन पछि इन्जिनियरहरु व्यवसायमा लाग्दा प्राविधिक र व्यवसायिक ज्ञान पुरानो हुन सक्छ यस्तो अवस्थामा आधुनिक अभ्यास, नयाँ प्रविधि अवलम्वनका वारेमा ज्ञान प्रदान गर्न स्टाफ कलेज उपयोगी हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली इन्जिनियरहरुको पेशागत उन्नयन तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि नेपालमा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्न अपरिहार्य छ भनि सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष हामीले माग राख्दै आएको करिब दुई दशक पुग्न लाग्यो। यो विषयमा विगतका सरकारहरुबाट खासै महत्व नदिइएको र इन्जिनियर समुदायको मागलाई विल्कुलै बेवास्ता गरिएको हामीलाई हाल अनुभुति भएको छ। न्याय, कानुन, चिकित्सा तथा प्रशासन क्षेत्र एवं पेशाका व्यक्तिहरुको लागि आवश्यक पर्ने बिभिन्न किसिमका तालिम तथा अनुसन्धान गर्न सरकारी स्तरमा हाल सुविधायुक्त प्रशिक्षण केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेका छन् तर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण इन्जिनियर, आर्किटेक्टहरुको लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान प्रतिष्ठानको स्थापना कार्यान्वयन गर्नको लागि जोडदार माग गर्दछौं।
२. इन्जिनियरको शुरुसेवा प्रवेश न्यूनतम सातौं तह अनिवार्य गराइयोस्।
दश +२ को अध्ययन पश्चात कुनै पनि इन्जिनियरिङ विषयमा चार वर्षे कोर्ष स्नातक तह उतिर्ण गरेपछि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले इन्जिनियरको उपाधी हासील गर्दछ। उक्त व्यक्ति संघीय निजामति सेवामा लोकसेवा आयोगबाट लिने परिक्षामा शुरु सेवा प्रवेश सातौ तहको लागि आवेदन दिन योग्य ठहरिन्छ तर यो व्यवस्थाको वर्खिलाप इन्जिनियरको मानमर्दन हुने गरी नेपालको स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा बिभिन्न अर्धसरकारी वित्तीय संघ संस्थाहरुमा इन्जिनियरहरुको विज्ञापन माग गर्दा अस्वाभाविक शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव तोकि छैठौ तहमा माग गरिएको हुन्छ। तसर्थ सबै तहका सरकारी निकाय तथा अर्ध सरकारी कार्यालहरुमा इन्जिनियरहरुको शुरू सेवा प्रवेश न्यूनतम सातौं तहमा हुने गरी निःशर्त नीतिगत व्यवस्था गरियोस्।
३. मौजुदा दरबन्दी यथावत कायम राखी प्रधानमन्त्री कार्यालय संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका प्रविधी र पूर्वाधारसँग जोडिएका अधिकाँश सरकारी मन्त्रालयहरुमा १ जना इन्जिनियर सचिवको दरवन्दी अनिवार्य कायम गरी अन्य सरकारी निकायहरुमा इन्जिनियरिङ महाशाखा स्थापना गरियोस्।
नेपाल सरकारको प्रमुख रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्राविधिक महाशाखा हेर्ने गरि इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका कम्तिमा १ जना विशिष्ट श्रेणी सचिव, त्यसैगरी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालयको सचिवमा हाल प्रशासनीक पृष्ठभूमिको व्यक्ति हुने व्यवस्था व्यवस्था छ । यसो हुँदा सरकारको नीति बमोजिम मन्त्रालयले लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने प्राय निश्चित नै हुन्छ ।
त्यो स्थानमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको व्यक्ति रहने व्यवस्था भयो भने यो भन्दा बढि प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने विषयमा कुनै दुविधा छैन जुन कुरामा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको हामीले महशुस गरेका छौ । त्यसकारण संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा अनिवार्य रुपमा तत्काल इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुनु पर्दछ भन्ने यस एशोसिएनको जोडदार माग रहेको छ । त्यसका साथै प्राविधिक विश्लेषण तथा पुर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने गरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, प्रदेश आयोग जस्ता निकायहरुमा समेत इन्जिनियर सचिवको दरवन्दी कायम गरि सो मातहतमा छुट्टै इन्जिनियरिङ महाशाखा स्थापना हुने नीतिगत व्यवस्था गरियोस्।
४. युवा इन्जिनियर आर्किटेक्टहरुको रोजगारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा।
अहिले हजारौ युवा इन्जिनियरहरु वेरोजगार छन्। इन्जिनियरिङ उच्च शिक्षा उतिर्ण गरिसकेपछि रोजगारी र सामाजिक प्रतिष्ठाको अभिलाषामा रहेका युवाहरु स्वदेशमै काम नपाउँदा विदेश पलायन भइरहेका छन। यसको व्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्दछ। यसका साथै युवा इन्जिनियरहरुलाई नेपालका विकास आयोजनाहरुमा इन्टर्नशीप गर्ने तथा विशेष गरि सूचना प्रविधी विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई सहुलियत कर्जा उद्यमशीलता तथा क्तबचतगउ व्यवसाय गर्ने अवसरको तत्काल नीतिगत व्यवस्था गरियोस्।
५. इन्जिनियरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा।
गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर, आर्किटेक्टहरुले पाउने न्युनतम मासीक तलवमा एकरुपता छैन स्नातक तह उतिर्ण गरी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्वारा लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियरहरूलाई नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनद्वारा गठित अध्ययन टोलीले मिति २०८०/८/१५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार न्युनतम मासीक पारिश्रमिक रु. ३७ हजार १३५ निर्धारण गरी लागू गर्ने नियम तत्काल कार्यान्यवनमा ल्याइयोस्।
६. स्थानीय पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा इन्जिनियर समेतलाई खुला गर्नुपर्ने । स्थानीय पालिकाहरूमा जेष्ठता र कार्य क्षमताका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा इन्जिनियर कर्मचारीलाई पनि समान अवसर प्रदान गर्ने गरि मौजुदा कानूनमा परिमार्जन गरियोस्।
७. मौजुदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्राधिकरणको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने । हालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको दायरा फराकिलो बनाउँदै थप अधिकार र श्रोत साधन सहित प्राधिकरणको संरचनामा रुपान्तरण गरिनु आवश्यक छ जसले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा पारदर्शिता गुणस्तर तथा समयवद्धता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। उपरोक्त मागहरु कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र नेपाली इन्जिनियर आर्किटेक्टहरुको पेशागत सम्मान दक्षता र कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुनुको साथै देशको पुर्वाधार विकास सुशासन प्रवद्र्दन र समग्र आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने छ।
