काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिमूलक संसद्बाट अनुमोदन नभएका द्विपक्षीय सन्धी तथा सम्झौताहरूले कानुनसरहको मान्यता पाउन नसक्ने ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ। यो व्याख्याले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र राष्ट्रिय कानुनबीचको सम्बन्ध र प्राथमिकतामा महत्वपूर्ण कानुनी स्पष्टता दिएको छ।
मौरिससमा दर्ता रहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले तिर्नुपर्ने आयकरलाई छुट दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यो महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो। अदालतले संसद्बाट अनुमोदन भएका सन्धी र सम्झौताहरू मात्रै कानुनसरह लागू हुने र त्यसले बाझिएका राष्ट्रिय कानूनलाई विस्थापित गर्न सक्ने भनी स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको आदेशबाट डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले कर छुट पाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। अदालतले मुद्दा नटुंगिएसम्म कर छुटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
डोल्माको हकमा भएको निर्णय रोक्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नटुंगिदासम्म कर छुटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश गरेको हो।
नेपाल सरकार र मौरिससबीच ३ अगष्ट १९९९ (१८ साउन २०५६) मा द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता (डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट - डीटीएए) भएको थियो। यो सम्झौताको उद्देश्य दुई देशबीच व्यापार र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र दोहोरो करबाट बच्न थियो।
मौरिससमा दर्ता रहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले नेपालमा शेयर लगानी गरेर आर्जन गरेको रकममा पूँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) तिर्न नपर्ने भनी अडान लियो। यस सम्झौताको आधारमा डोल्माले नेपालमा करबाट छुट माग्यो।
सरकारले डोल्माले कर तिर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले २८ असोज २०८२ मा पूँजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने भनी सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि नेपालको कानुन र सन्धीमा भएको व्यवस्था बाझिएमा कानुनमा भएको व्यवस्था अमान्य भई सम्झौताको व्यवस्था नै लागू हुने भनी कानुनी राय दिएको थियो।
सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार प्रतिनिधिसभा वा संघीय संसद्बाट अनुमोदन वा समर्थन भएको कुनै सन्धी प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा कानुनी व्यवस्था अमान्य भई सन्धीको व्यवस्था लागू हुन्छ। सरकारले त्यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार डोल्मालाई कर छुट हुने निर्णय गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले नेपाल र मौरिससबीच भएको द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन वा समर्थन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई पूँजीगत लाभकर लाग्नेमा कर तिर्न नपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले २८ असोज २०८२ मा गरेको निर्णय कानून विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक व्याख्या छ।
नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसार नेपालमा शेयर बिक्रीबाट प्राप्त पूँजीगत लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेर आर्जन गरेको आम्दानीमा पनि कर लाग्छ। सामान्यतया पूँजीगत लाभमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले आयकर ऐनको व्यवस्था विपरीत डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको छ। त्यस्तो निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मौरिसस दक्षिण एसिया र अफ्रिकामा लगानी गर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा चर्चित "ट्याक्स हेभन" (कर स्वर्ग) को रूपमा चिनिन्छ। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले भारत र नेपाल जस्ता देशहरूमा लगानी गर्न मौरिससमा कम्पनी दर्ता गर्ने गर्छन् किनभने त्यहाँ करदर न्यून छ र विभिन्न देशसँग द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता छ। भारतले पनि यसअघि मौरिससमार्फत हुने लगानीमा कर छुट दिने गरेको थियो तर पछि त्यसमा संशोधन गर्यो। नेपालमा पनि यस्तै मार्गबाट लगानी आउने गरेको छ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड मौरिससमा दर्ता भएको लगानी कोष हो जसले नेपाल, भारत र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा लगानी गर्छ। यसले नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरूको शेयर किनेर लगानी गरेको छ र त्यसबाट आर्जन गरेको लाभमा कर तिर्न नपर्ने दाबी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र कर प्रशासनमा व्यापक असर पार्ने देखिन्छ। यो निर्णयले केवल डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई मात्र असर पार्ने होइन, अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरू जसले संसद्बाट अनुमोदन नभएका सन्धीको आधारमा कर छुट दाबी गरिरहेका छन्, तिनलाई पनि असर पर्नेछ।
यसले नेपाल सरकारलाई विदेशी देशहरूसँग भएका सबै द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौताहरू संसद्बाट अनुमोदन गराउन बाध्य तुल्याउनेछ। हाल नेपालका विभिन्न देशहरूसँग यस्ता सम्झौताहरू छन् तर सबै संसद्बाट अनुमोदित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
