काठमाडौं। बंगलादेशी परामर्शदाता संस्था हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालका बैंकिङ क्षेत्रमा अनियमितता खुलासा गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) मा बैंकहरूले व्यापक रूपमा कर्जा हरितीकरण (एभरग्रिनिङ) गरेको पाइएको हो। यो प्रतिवेदनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ र केन्द्रीय बैंकलाई कडा नियामकीय कदम चाल्न बाध्य तुल्याउने देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाली बैंकहरूले कर्जा हरितीकरणमा व्यवस्थित रूपमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कर्जा हरितीकरण भनेको समस्याग्रस्त ऋण तिर्न नसक्ने कर्जावालालाई नयाँ ऋण दिएर पुरानो ऋण भुक्तानी गराउने र खराब कर्जालाई कागजमा राम्रो देखाउने अभ्यास हो। यसले बैंकको वास्तविक आर्थिक स्थिति लुकाउने र जोखिमलाई अर्को दिनसम्म सार्ने काम गर्छ। परामर्शदाताको विस्तृत अध्ययनले बैंकहरूले पुरानो कर्जा तिर्न नसक्ने कर्जावालालाई नयाँ ऋण दिएर पुरानो ऋण भुक्तानी गराउने व्यवस्थित चलखेल गरेको औंल्याएको छ।
यस्तो अभ्यासले बैंकको खाताभित्र ऋण नियमित देखिए पनि वास्तवमा कर्जावालाको ऋण तिर्ने क्षमता नभएको स्थिति लुकाउने काम गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, "प्रतिवेदनले बैंकहरूको वास्तविक स्थिति धेरै चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। हामीले सोचेभन्दा बढी कर्जा हरितीकरण भएको छ।" यस्तो अभ्यासले खराब कर्जालाई कृत्रिम रूपमा कम देखाउने र बैंकको वास्तविक जोखिम लुकाउने काम गर्दछ भन्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रतिवेदनले बैंकहरूले धितोको गुणस्तरमा समेत व्यापक हेरफेर गरेको खुलासा गरेको छ। बैंकहरूले धितोको वास्तविक बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी आफूअनुकूल बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धितोको गुणस्तर कमजोर भए पनि उच्च मूल्याङ्कन गरेर ठूलो रकम ऋण दिने गरेको पाइएको छ। यसले ऋण असुली हुन नसकेमा बैंकले धितो बिक्री गरेर पनि पूर्ण रकम फिर्ता लिन नसक्ने जोखिम बढाएको छ। विशेषगरी घर जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा अत्यधिक फुलावट गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यस्तो अभ्यासले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा प्रश्न खडा गरेको छ। धितोको वास्तविक मूल्य कम भए पनि कागजमा उच्च मूल्य देखाएर ठूलो रकम ऋण दिने गरेकाले ऋण नासिएमा बैंकको पुँजीमै असर पर्ने जोखिम बढेको परामर्शदाताको निष्कर्ष छ। यसले निक्षेपकर्ताहरूको पैसा जोखिममा पार्ने र बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरतामा नै खतरा उत्पन्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
परामर्शदाताको प्रतिवेदनले बैंकका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूलाई विशेष सुविधा दिएको खुलासा गरेको छ। यस्ता निकटका व्यक्ति तथा संस्थाहरू व्यावसायिक संकटमा परे पनि विभिन्न उपाय र बहाना खोजेर ऋण दिने गरेको पाइएको छ। सामान्य कर्जावालाहरूलाई कडाइका साथ ऋण दिने तर आफ्ना निकटलाई सहजै र बारम्बार ऋण दिने यस्तो अभ्यासले बैंकिङ क्षेत्रको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि आफ्ना निकटका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको व्यवसाय संकटमा परे पनि अनेकन उपाय लगाएर ऋण दिने गरेको छ। यसले बैंकिङ सिद्धान्त र नियमको खुल्ला उल्लंघन भएको देखाउँछ। साधारण कर्जावालाले कडा प्रक्रिया र शर्त पूरा गर्नुपर्ने तर सम्बन्धित पक्षले सजिलै ऋण पाउने यस्तो भेदभावले बैंकिङ क्षेत्रमा अनुचित लाभको संस्कृति विकसित भएको छ।
प्रतिवेदनले बैंकहरूले नयाँ शीर्षकमा कर्जा पुनर्संरचना गरी वास्तविक समस्या लुकाउने गरेको समेत औंल्याएको छ। बैंकहरूले कर्जावालाको व्यावसायिक अवस्था तथा ऋण फिर्ता गर्ने क्षमता नहेरी ऋण दिँदा समस्या उत्पन्न भएपछि नयाँ शीर्षक र नयाँ योजना बनाएर पुनः कर्जा दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो कर्जा पुरानै ऋण भुक्तानीमा उपभोग भएको र वास्तविक उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी नभएको पाइएको छ।
उदाहरणका लागि, व्यवसाय विस्तार भन्ने नाममा ऋण दिए पनि त्यो रकम पुरानो ऋणको ब्याज र साँवा तिर्न प्रयोग भएको अवस्था रहेको परामर्शदाताले औंल्याएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ऋणको वास्तविक उद्देश्य र उपयोगमा गम्भीर विचलन भएको देखाउँछ। ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्नेमा त्यो पुरानो कर्जा तिर्ने चक्रमा फसेको अवस्था छ।
परामर्शदाताको प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरूको औसत खराब कर्जा वास्तवमा बढेको देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार गरिएको विस्तृत समीक्षाले कर्जा एभरग्रिनिङमा व्यापक चलखेल भएको पुष्टि गरेको हो। बैंकहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा न्यून देखाए पनि वास्तविक स्थिति त्यसभन्दा धेरै खराब रहेको परामर्शदाताको निष्कर्ष छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरताकै लागि खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अर्का अधिकारीले बताए, "हामीले देखेको आँकडा र वास्तविक स्थितिबीच ठूलो अन्तर रहेको यो प्रतिवेदनले देखाएको छ। कर्जा हरितीकरणले खराब कर्जालाई लुकाएको छ।" यसले बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। वास्तविक खराब कर्जा कति छ भन्ने कुरा नै अस्पष्ट बनेको अवस्था छ।
यस्तो गम्भीर अवस्थामा बैंकहरूले थप प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने स्थिति आएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। प्रोभिजन भनेको सम्भावित ऋण नासिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न छुट्याइने रकम हो। अहिले गरिएको प्रोभिजनप्रति बैंकहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए र केन्द्रीय बैंकलाई प्रोभिजन घटाउन दबाब दिँदै आएका थिए। तर हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीको प्रतिवेदनले उल्टो थप कडाइ र थप प्रोभिजन बढाउनुपर्ने अवस्था देखाएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अर्का अधिकारीले बताए, "बैंकहरूले प्रोभिजन घटाउन माग गरिरहेका थिए, तर यो प्रतिवेदनले उल्टो प्रोभिजन अझै बढाउनुपर्ने देखाएको छ।" यसले बैंकहरूको नाफामा प्रभाव पार्ने र शेयर बजारमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। तर बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थिरताका लागि यो आवश्यक देखिएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यस प्रतिवेदनका कारण बैंकहरूको नाफामा प्रभाव पर्ने, शेयर बजारमा बैंकिङ क्षेत्रका शेयरमा असर पर्ने र केन्द्रीय बैंकले कडा नियामकीय कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले यस प्रतिवेदनको आधारमा बैंकहरूलाई सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिने, आवश्यक भएमा दण्डात्मक कारबाही गर्ने र बैंकिङ नियमहरूमा थप कडाइ गर्ने सम्भावना रहेको बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषकहरू बताउँछन्।
बैंकिङ विश्लेषक एक विज्ञले भने, "यो प्रतिवेदन नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि चेतावनी हो। यदि समयमै सुधार नगरे धेरै ठूलो संकट आउन सक्छ।" उनले थपे, "कर्जा हरितीकरणको यो चलखेल तत्काल रोकिनुपर्छ अन्यथा सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा नै संकट आउन सक्छ।" विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अवसर प्रदान गरेको छ।
हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीको प्रतिवेदनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य र जोखिम व्यवस्थापनमाथि महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ। कर्जा हरितीकरणको यो व्यापक चलखेलले बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता र दीर्घकालीन विश्वसनीयतामा नै प्रश्न खडा गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले यसको आधारमा कडा नियामकीय कदम चाल्ने, बैंकहरूलाई पारदर्शी बनाउन बाध्य पार्ने र निक्षेपकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्न थप सतर्कता अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रतिवेदन नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण मोड साबित हुन सक्ने देखिएको छ। बैंकहरूले अब आफ्ना अनियमितताहरू सच्याउनुपर्ने र पारदर्शी बैंकिङ अभ्यास अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ। केन्द्रीय बैंकले समेत कडा निगरानी र नियमन मार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ र स्थिर बनाउनुपर्ने चुनौती छ। यदि समयमै सुधार भए यो संकट अवसरमा परिणत हुन सक्छ र नेपाली बैंकिङ क्षेत्र झन् सुदृढ हुन सक्छ।
वाणिज्य बैंकहरूमध्ये ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सन्राइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक परीक्षणको दायरामा समेटिएका थिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को पुससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार यी बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ६ दशमलव १८ प्रतिशत छ । यसमध्ये हिमालयन, प्रभु, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा र एनआईसी एशियाको ७ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । यद्यपि बैंकहरूको २०८१ चैतको वित्तीय विवरणको आधारमा परीक्षण भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हाल १ महिनासम्म भाखा नाघेकालाई सूक्ष्म निगरानी, ६ महिनासम्म भाखा नाघेकालाई कमसल, ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेकालाई शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी वर्गीकरण गरिएको कर्जामध्ये असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेकालाई ‘सक्रिय’ र पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना गरेका, कमसल, शंकास्पद तथा खराबलाई ‘निष्क्रिय’ कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुसार वर्गीकरण गरी बैंकहरूले असल कर्जामा १, सूक्ष्म निगरानीमा ५, कमसलमा २५, शंकास्पदमा ५० र खराबमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पोर्टफोलियो रिभ्युमा बैंकहरूले ठूला परियोजना कर्जालाई असल देखाउन थप ऋण प्रवाह गरेको औंल्याइएको छ । परियोजनाहरूको भौतिक प्रगति नभएको, तर कर्जा बढिरहेकाले ऋण तिर्न ऋण दिइएको आशंका गरिएको छ । यस्ता कर्जा फाइलमा बैंकहरूले परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण, निर्माण भौतिक प्रगतिको यथेष्ट प्रमाण नराखेकोजस्ता कैफियत औंल्याएको छ ।
