पर्वत। जलविद्युत् आयोजनाले मापदण्डअनुसार पानी नछाड्दा पर्वतको मोदीखोला संकटमा परेको छ। पर्वत खण्डमा मोदीखोलामा मात्रै नेपाल विद्युत् प्रधिकरणअन्तर्गतको १४.८ मेगावाटको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र, १५.८ मेगावाटको मध्यमोदी हाइड्रोपावर र २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको तल्लो मोदी ‘ए’ गरी चारवटा आयोजना छन्।
यसमध्ये मोदी गाउँपालिकामा तीन र कुश्मा नगरपालिकामा एउटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। नेपालको जलविद्युत् तथा जलस्रोत नीतिअनुसार आयोजनाले नदीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक बहाव निरन्तर छाड्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा मोदीखोला संकटमा परेको हो।
खोलामा पानीको बहाव नहुँदा जलचर समेत संकटमा परेका छन्। मोदीखोलाको प्रख्यात असला माछाको अस्तित्वसमेत गुम्दै गएको छ। मोदी खोलामा २०५७ मा पहिलो पटक सञ्चालित आयोजना मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र हो। यसको पानीको ड्याम जलाशय बेतेनीमा अवस्थित छ, भने विद्युतगृह पातीचौरमा। मध्यमोदी हाइड्रोको पानीको ड्याम जलाशय वीरेठाँटी र विद्युत्गृह बेतेनीमा छ।
यस्तै, तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड््याम जलाशय पातिचौरमा र विद्युतगृह कुश्माको परादीमा अवस्थित छ। कास्की र पर्वतको सिमाना नयाँ पुलदेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ चुवासम्म झन्डै १२ किलोमिटर लामो दुरीमा कतै पनि पानीको थोप्लासमेत देख्न पाइँदैन। यसले स्थानीयको दैनिकीसमेत कष्टकर बन्दै गएको स्थानीय देवी लामिछानेले बताए।
कुश्मा नगरपालिकाको चुवास्थित १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम जलाशय परादीमा बाँधिएको छ। यसको जलविद्युत् गृह भने चुवाको सुइटेबौरमा निर्माण गरिएको छ। चारवटै जलविद्युत् गृह लहरै अवस्था छन्। एउटा जलविद्युत् गृहको पानीको ड्याम जलाशयबाट छाडिएको पानी खोलामा बग्न नपाउँदै अर्को जलविद्युत् गृहको ड्याममा मिसिन पुग्छ।
यसले गर्दा पनि मोदीखोलामा पानीको संकट उत्पन्न भएको छ। मोदी गाउँपालिकाले खडेरी सुरु हुनासाथ जलविद्युत् गृहका जिम्मेवार कर्मचारीलाई बोलाएर कानुनले निर्देशित गरेको पानी खोलामा छाड्न अनुरोध गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताएको छ।
मोदी गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले भने, ‘जलविद्युत् गृहले मोदीखोलामा पानी नछाड्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती प्रभावित बन्ने खतरा छ। हामीले कार्यपालिकाबाट बैठक नै गरेर धेरैपटक सम्बन्धित हाइड्रो सञ्चालकलाई पत्राचारदेखि अनुगमनसम्म गरेका छौँ, मापदण्डअनुसार पानी छाड्न भनेका छौँ तर उहाँहरूले कहिल्यै टेर्नुभएको छैन।’
गाउँपालिकाले मोदी खोलाबाट उत्पादित हुने विद्युतबाट वार्षिक झन्डै डेढ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको छ। बिजुली उत्पादनका नाममा वातावरणलाई दीर्घकालीन असर पार्ने काम बन्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। पानी बग्नुपर्ने खोलामा हिजोआज कमिला हिँड्न थालेको भन्दै कम्पनीको स्वार्थका लागि प्रकृतिसँग नखेल्न चेतावनी दिएका छन्।
‘खोलाको पानीमा निर्भर सिँचाइ खेती प्रभावित भएको छ। खानेपानीको मुहानमा समस्या आउन थालेको छ,’ तिलाहरका किसान रमाकान्त क्षेत्रीले भने, ‘यस क्षेत्रका माछा हराएर गइसके, चराचुरुंगी र वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट भएको छ, प्रकृतिमाथिको दोहनका कुरा कसले सुन्ने?’
खोला सुकाएको विषयमा जनस्तरबाट हरेक वर्ष गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालमा पुग्ने गर्छ। जलविद्युत् गृहका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गराउने पनि गरिन्छ। तर कार्यान्वयन हुँदैन।
‘गत वर्ष बोलाएर जुनै पनि हालतमा कम्तीमा १० प्रतिशत पानी छाड्न भनेका हौँ, त्यसरी खोलै सुकाएर पर्यावरणमा असर पार्ने काम गर्न त पाइएन नि,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले भने, ‘गाउँपालिकाले हामीले नियमन गर्न सकेनौँ भन्न पाइयो र ? हामीले प्रहरी खटाउनुपर्छ कि, के गर्नुपर्छ? त्यो भन्नुपर्यो। अब छिट्टै हाइड्रोका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गर्छौं।’
तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र बेलवासेले आफूहरूले मापदण्डअनुसार नै खोलामा पानी छाडेको दाबी गरेका छन्। अन्य हाइड्रोले के गरेका छन् थाहा भएन तर आफूहरूले भने मापदण्डअनुसार नै पानी खोलामा बग्न दिएको उनको दाबी छ।–रासस
-1757064146.jpeg)
