काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएको संरचनात्मक असन्तुलन उजागर गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप र कर्जाको आकार विस्तार भए पनि लगानीको गुणस्तर र क्षेत्रगत सन्तुलनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा निक्षेपको अनुपात १२६.४७ प्रतिशत र कर्जाको अनुपात ९४.८६ प्रतिशत पुगेको छ। सतही रूपमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिए पनि कर्जा प्रवाह मुख्यतः उपभोग र आयातमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छ।
तथ्याङ्कअनुसार उपभोग्य कर्जा १२ खर्ब ६१ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कृषि तथा वन क्षेत्रमा प्रवाह भएको ३ खर्ब ५४ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँको तुलनामा साढे तीन गुणाभन्दा बढी हो। कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिए पनि बैंकहरूको लगानी प्राथमिकतामा कृषि पछाडि परेको देखिएको छ।
त्यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जा १० खर्ब ४० अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसले बैंकिङ लगानी आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा बढी केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ। उत्पादनमूलक मानिने कृषि, वन, पेय पदार्थ तथा गैर–खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा कुल कर्जा ९ खर्ब ६५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। सुरक्षित र छिटो प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा बैंकहरूको आकर्षण बढ्दा औद्योगिक आधार विस्तार हुन सकेको छैन।
बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जाको दर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जोखिमपूर्ण तह मानिन्छ। ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूको खराब कर्जा ११.८६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको ५.२६ प्रतिशत र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूको ५.७५ प्रतिशत रहेको छ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि कुल कर्जाको ५.८३ प्रतिशत बराबर रकम छुट्याउनुपरेको छ। यसले बैंकहरूको नाफा र पुँजी पर्याप्ततामा दबाब बढाएको छ। बजारमा नगद प्रवाहको चक्र कमजोर हुनु र ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमतामा गिरावट आउनु खराब कर्जाको वृद्धिका प्रमुख कारण मानिएको छ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप ७७ खर्ब २३ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ९१ अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सीडी रेसियो ७४.२९ प्रतिशत र कर्जा–निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशत कायम छ।
कुल पुँजी र जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात १२.५७ प्रतिशत रहेको छ। निक्षेप संरचनामा मुद्दती निक्षेप ४२.५६ प्रतिशत र बचत निक्षेप ४१.०८ प्रतिशत छ। तरलता पर्याप्त भए पनि गुणस्तरीय कर्जाको माग नबढ्दा बैंकहरू नयाँ लगानीमा सतर्क देखिएका छन्।
वित्तीय पहुँचमा प्रादेशिक असन्तुलन स्पष्ट देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा २,२७९ बैंक शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा मात्र २४३ शाखा छन्। बागमतीमा प्रति शाखा २,६८४ जनसंख्या सेवा पाउँदा कर्णालीमा प्रति शाखा ६,९४८ जनसंख्या निर्भर छन्।
कुल निक्षेप खाता संख्या ६ करोड १७ लाख ७९ हजार नाघेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ९० लाख पुगेका छन्। शहरी क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा २७ लाख २२ हजार ७३८ ऋणीमध्ये ७ लाख ४१ हजार १६८ (करिब २७ प्रतिशत) ऋणी भाखा नाघेका छन्। ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ऋण असुली चुनौती बढ्दो देखिन्छ। लघुवित्त संस्थाहरूको खुद नाफा ७१.३२ प्रतिशतले बढेको उल्लेख भए पनि ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमतामा आएको गिरावटले यसको दिगोपनामा प्रश्न उठाएको छ।
निक्षेपमा भारित औसत ब्याजदर ३.५६ प्रतिशत र कर्जामा ७.१२ प्रतिशत कायम छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा सस्तो हुँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुले बजारमा लगानी मनोबल कमजोर रहेको संकेत गर्छ।समग्रमा, बैंकिङ प्रणाली आकारमा विस्तार भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र सुदृढ गर्न नसक्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।
