काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल तातिएको छ। योसँगै विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावी घोषणा पत्र तयार गरिरहेका छन्। भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रर्दशनपछि अब बन्ने सरकारले व्यवहारिक, नीतिगत स्पष्टतता र दीर्घकालीन योजनाको आम नागरिकको अपेक्षा छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा मुलुक होमिएको राजनीतिक दल तथा व्यक्तिले कृषि क्षेत्रको विषयवस्तुलाई पनि एजेन्डा बनाउनुपर्ने माग भइरहेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले १०/१० वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार २०५८ मा ३३ लाख ६४ हजार कृषक परिवार संकलन छन्। २०६८ र २०७८ मा क्रमशः ३८ लाख ३१ हजार र ४१ लाख ३० हजार परिवार परिवार संख्या कृषिमा आवद्ध छन्। कृषि क्षेत्रमा परिवार संख्या बढ्दो क्रममा छ। तर, नेपालको कृषि क्षेत्रमा युवाको सहभागिता घट्दो र पाको उमेरको संख्याको सहभागिता बढ्दो छ। विगत तीन दशकमा खेती योग्य जमिनको करिब ३४ प्रतिशत जमिन बाँझो छ। पहाडमा यो दर ५० प्रतिशत नाघेको छ। युवा पुस्ता गाउँबाट शहर तथा विदेशमा पलायन भइरहेका छन्। यसले कृषि क्षेत्रमा कर्म गर्न सक्ने जनशक्ति घट्दो क्रममा छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०५८, २०६८ र २०७८ अनुसार २५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहको संख्या कृषि क्षेत्रमा घटेको छ भने, ४४ वर्षमाथिको संख्या बढ्दो क्रममा छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०५८ मा २५ वर्ष मुनिका कृषिमा आवद्ध भएको संख्या २५ वर्ष कम उमेर समुहका संख्या २०५८ मा ३.८ प्रतिशत, ०६८ मा ३.१ प्रतिशत र ०७८ मा २.६ प्रतिशत संख्या मात्रै कृषिमा आवद्ध छ।
यस्तै, २५/३४ वर्ष उमेर समुहका २०५८ मा १८.२ प्रतिशत, ०६८ मा १६.१ प्रतिशत र ०७८ मा १४.९ प्रतिशत संख्या रहेको छ। ३४/४४ वर्ष उमेर समूहको संख्या २०५८ मा २८.० प्रतिशत, ०६८ मा २६.७ प्रतिशत र ०७८ मा २५.७ प्रतिशत संख्या आवद्ध रहेको देखिन्छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बढ्दो उमेरको संख्याको कृषिमा आवद्धता बढ्दो छ। ४५/५४ वर्ष उमेर समूहको संख्या २०५८ मा २४.६ प्रतिशत, ०६८ मा २५.१ प्रतिशत र ०७८ मा २४.८ प्रतिशत रहेको छ। ५५ वर्षमाथि २०५८ मा २५.५ प्रतिशत, ०६८ मा २९.० प्रतिशत र ०७८ मा ३२.० प्रतिशत संख्या आवद्ध रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।
पाको उमेर र महिलाको श्रममा टिकेको कृषि हालको कृषि बाध्यता र गुजारामुखी मात्रै देखिन्छ। कृषि प्रणालीलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको देखिँदैन। कृषि क्षेत्रमा पाको उमेर समूह बढ्दो र युवा सहभागिता घट्दो छ। यसलाई समाधान गर्न युवा आकर्षित गर्ने नीति, लगानी र रोजगारी सिर्जना मुख्य चुनावी एजेन्डा बन्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।
कृषिविज्ञ तथा खानाका लागि खेतीपातीका अभियन्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिले देशले खाद्य प्रणालीसँग जोडिएका आधारभूत प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उनले खाना र खेतीपाती जीवनको मूल आधार भएको उल्लेख गर्दै अहिले खेतीपातीको दिशा र खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार अहिले समाज, मतदाता, उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ।
अहिले अवस्था उल्टिएर ७० प्रतिशत नसर्ने रोग र ३० प्रतिशत सर्ने रोग देखिन थालेका छन्।
उनले कृषिबारे ‘हाल हामी विषादीयुक्त खाना खाइरहेका छौँ कि छैनौँ?’, ‘खानाका लागि ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशिनु परेको अवस्था सत्य हो कि होइन?’, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि र वर्षा अनिश्चितता बढेको तथ्यलाई हामी स्वीकार्छौं कि छैनौं?’ र ‘भारतलगायत अन्य देशबाट २०० भन्दा बढी खाद्य वस्तु आयात गरेर खेती प्रणाली धानिएको अवस्था हो कि होइन?’ जस्ता प्रश्नको जवाफ चुनावमा सहभागी हुने राजनितीक दल तथा उम्मेद्वारले दिनुपर्ने बताए। ‘जुन देशले आफ्नो खानाको सुरक्षा गर्न सक्दैन, त्यो देशमा सशक्त राष्ट्रवाद टिक्न सक्दैन,’ उनले भने।
विश्वमा हरित क्रान्तिपछि भित्रिएको कृषि मोडलले नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई कमजोर बनाएको कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीको तर्क छ। उनका अनुसार अहिले माटोको गुणस्तर घट्दै गएको छ भने जनस्वास्थ्यमा दीर्घरोग बढ्दै गएको देखिन्छ। ‘हाम्रो माटो बिरामी छ, जनस्वास्थ्य पनि जोखिममा छ,’ उनले भने, ‘करिब ९७ प्रतिशत बीउ विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा कृषि सम्प्रभुता कसरी सुरक्षित हुन्छ?’
उनले कृषि जैविक विविधतामा ठूलो क्षति पुगेको र त्यसलाई पूर्ण रूपमा पुनर्जीवन दिन कठिन हुने बताए। साथै आयातित मल, बीउ, प्रविधि र बजारमा आधारित कृषि प्रणालीले किसानलाई झन् कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ। ‘कृषि योग्य जमिन बचाउन सकेनौँ भने भविष्यमा खेती कहाँ गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने। उनले युवा पलायन, गाउँ खाली हुँदै जानु, बाँझो जमिन बढ्नु र वन्यजन्तुबाट किसान प्रभावित हुनु जस्ता समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कृषि नीति आवश्यक रहेको सुझाए। उनका अनुसार आगामी निर्वाचन, राजनीतिक घोषणा पत्र र राज्य नीतिमा कृषि, खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने छ।
अहिले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा उम्मेदवारको देशव्यापी दौडधुप, घरदैलो अभियान र अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो अवस्थामा छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीका पछिल्ला ४० वर्षमा रोगको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। पहिले करिब ७० प्रतिशत सर्ने रोग र ३० प्रतिशत नसर्ने रोग देखिन्थे भने अहिले अवस्था उल्टिएर ७० प्रतिशत नसर्ने रोग र ३० प्रतिशत सर्ने रोग देखिन थालेका छन्।
‘यस परिवर्तनको प्रमुख कारण खाद्य प्रणाली, हामीले खाने खानेकुराको गुणस्तर, उत्पादन प्रक्रिया र जीवनशैली परिवर्तन भएको हो,’ उनले भनिन्। कृषि उत्पादनदेखि उपभोक्ताको थालसम्म आइपुग्ने खाने कुरामा प्रयोग हुने विषादी र रासायनिक मलले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको उनले बताइन्। साथै अस्वस्थ जीवनशैली, प्रशोधित र जंक फुडको बढ्दो प्रयोग पनि दीर्घ रोग बढ्नुको अर्को कारण भएको उल्लेख गरिन्।
डा. उप्रेतीका अनुसार राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्यलाई अस्पताल र डाक्टरको संरचनासँग मात्र जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति छ। तर, जनस्वास्थ्य सुधारका लागि स्वस्थ खाना, स्वच्छ हावा, सुरक्षित पानी र पोषणयुक्त खाद्य प्रणाली आवश्यक हुन्छ। उनले शीर्ष सरकारी तहदेखि स्थानीय तहसम्म नीति निर्माण गर्ने नेतृत्वले जनस्वास्थ्य, कृषि र पोषणलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताइन्।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा गम्भीर संकट बढ्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनले खेतिपातीको उत्पादन, भण्डारण र बजारसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीमा असर पारिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा किसानले जुनसुकै विधि अपनाएर खेती गरे पनि उत्पादन सुरक्षित रूपमा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चितता कम हुँदै गएको दिगो विकास इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत प्रयास अधिकारी बताउँछन्। उनले जलवायु प्रकोपलाई केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई विकास प्रणालीसँग जोडिएको समस्या भएको बताए।
शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्तिको माध्यम मात्र नभई समाज रुपान्तरण र दिगो विकासको साधन हुनुपर्छ।
विश्व अर्थतन्त्र पुँजी केन्द्रित मोडलतर्फ अघि बढ्दा त्यसको असर जलवायु संकटका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ। ‘खुला बजार अर्थतन्त्र, कृषि व्यवसायीकरण र अत्यधिक रसायनीकरणले कृषि प्रणालीलाई झनै जोखिममा पारेको छ,’ उनले भने, ‘साथै जलवायु परिवर्तनका कारण कीरा प्रकोप, रोग संक्रमण तथा उत्पादन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।’ जलवायु परिवर्तन समाधानका नाममा लागू गरिएका धेरै कार्यक्रम किसानमुखी नभएको आरोपसमेत अधिकारीले लगाए।
जलवायु मैत्री कृषिका नाममा बाह्य प्रविधि र स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको र यसले किसानलाई ऋणको चक्रमा फसाउने जोखिम बढाएको उल्लेख गरे। उनले कृषि परम्परागत रूपमा पर्यावरण, समुदाय र सामाजिक प्रणालीसँग जोडिएको क्षेत्र भएको भन्दै बाह्य मोडल मात्र अपनाएर समाधान नहुने बताए। जलवायु परिवर्तन समाधानका लागि स्थानीय ज्ञान, रैथाने बीउ, स्थानीय कृषि प्रणाली र साना किसानको अनुभवलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको उनले सुझाए।
युवा पुस्ताले पैसा मात्र होइन, पृथ्वी बचाउने, जीवनशैली सुधार्ने र दिगो खेतीपातीको मूल्य बुझ्ने इच्छा राख्ने युवा कृषक दिपेश नेपाल बताउँछन्। वर्तमान खाद्य प्रणालीमा समस्या औँल्याउँदै भने, ‘हाम्रो घरमा आइरन चक्की छ। तर, कोदोको रोटी खान चाहँदैनौँ। गर्भवती महिलाले पोषण पाउनु पर्छ। तर, वर्तमान नीति र फ्याक्ट्री प्रचलनले त्यो सुनिश्चित गरेको छैन। खाद्य हक र संकटमा नागरिकलाई जानकारी पाउने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर, लागू भने भएको छैन।’ युवा पुस्तालाई दिगो खेतीपातीमा फर्काउन प्राकृतिक स्रोतहरूसँगको सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्न आवश्यक रहेको सुझाए।
शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्तिको माध्यम मात्र नभई समाज रुपान्तरण र दिगो विकासको साधन हुनुपर्छ। विद्यार्थी, शिक्षक र पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताहरू आधुनिक कृषि र उद्योगको कारण माटो र प्रकृतिसँग डिस्कनेक्ट हुँदै गइरहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक लिना गुरुङले बताइन्। ‘हामीले खानाको विषयलाई केवल क्लास रुममा पठाएर होइन, जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडेर सिकाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘खेतीपाती भनेको केवल खाना उत्पादन होइन, यो हाम्रो पहिचान, वातावरण संरक्षण, परम्परा जोगाउने र समाज रुपान्तरण गर्ने माध्यम पनि हो।’
खानाको बुझाइ पाठ्यक्रममा सीमित रहेको र खाना केवल पेट भर्ने, बिहान बेलुका खाजा मात्र नभई यसले भाषा, संस्कृति, इतिहास र परम्परासँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने गरुङले तर्क राखिन्। गुरुङका अनुसार, पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिमा परम्परागत र आदिवासी ज्ञान, स्थानीय कृषि प्रणाली र पर्यावरणसँगको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट समावेश गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
किसान अधिकारीका अनुसार आगामी पुस्ता नै नेपालको कृषक शक्ति भएको उल्लेख गरिन्।
नेपालमा बढ्दो जनसंख्या, घट्दो कृषि योग्य जमिन र कृषि नीति अभावका कारण आउने सम्भावित खाद्य संकट हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्षका पञ्चकाजी श्रेष्ठ अनुसार नेपालको कृषि ऐन नै नभएर कृषिलाई ‘कृषि प्रधान’ बनाएको दाबी असफल भएको छ। यो विषय आगामी राजनीतिक दलहरूले यसबारे बुझ्न आवश्यक छ। श्रेष्ठले किसान वर्गीकरण, पहिचान र अनुदान वितरणमा अव्यवस्था रहेको आरोप लगाए।
‘किसानको पहिचान, वर्गीकरण र परिचय पत्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हाल ल्याइएको किसान सूचीकरणमा हाम्रो किसानहरू परेका छैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो महासंघको तर्फबाट १९ बुँदे घोषणा पत्रमा सुझाव दिइसकिएको छ। जसको कार्यान्वयन भविष्यमा छलफलको विषय हुनेछ।’ श्रेष्ठले कृषकका अधिकार र खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय एजेन्डामा राख्न जोड दिएका छन्।
विं.सं. २०६० सालदेखि प्राङ्गारिक खेती गर्दै आएकी किसान निर्मला अधिकारीले आफूहरुले लगभग २०० रोपनी जमिनलाई नक्सामा आधारित गर्दै रासायनिक विषादी छाडेर, प्राङ्गारिक उत्पादन गर्दै आएको बताइन्। तर, सरकारको निकायबाट आवश्यक सेवा सुविधा नपाउँदा चुनौती झेल्नु परेको गुनासो गरिन्।
‘हिजो बाटो नभएकाले उत्पादन बजारमा लैजान असम्भव भएको अनुभव पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले गाईबस्तु पालन र प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन गरेर गाउँगाउँमा प्राङ्गारिक खेतीको लहर सुरु गरेका थियौँ। आज पनि केही घरहरूले उत्पादन जारी राखेका छन्। तर युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न गाह्रो छ।’
किसान अधिकारीका अनुसार आगामी पुस्ता नै नेपालको कृषक शक्ति भएको उल्लेख गरिन्। ‘उनीहरूलाई शिक्षित, जागरुक र प्राङ्गारिक उत्पादनमा संलग्न गराउन नीति निर्माता र सरकारको स्पष्ट समर्थन आवश्यक छ,’ किसान अधिकारीले भनिन्।
