काठमाडौं। गत वर्ष दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरका देशमा अमेरिका निर्यात वस्तुमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म थप आयात कर लगाए।
नेपालका छिमेकी चीन, भारतदेखि युरोप, अफ्रिकासम्मका देशबाट अमेरिका निर्यात हुने सामानले स्वदेशका उद्योग मारमा परेको भन्दै ट्रम्पले विश्वव्यापी कर लगाएपछि अर्थतन्त्रको चक्र अहिले स्थिर हुन सकेको छैन। सोही कारण संसारभर नै आपूर्ति खलबलिएको छ भने ट्रम्पको निर्णयलाई लिएर अमेरिकाभित्र पनि विरोधका स्वर सुनिँदै आएका छन्।
अझ पछिल्लो समय छिमेकी भेनेजुयलामाथि अमेरिकी चाहना विपरीत अरु राष्ट्रसँग तेल बिक्री गरेको निहुँमा राष्ट्रपति निकोलास मादुरो र उनकी पत्नीलाई सैनिक कारबाही गरी काराकासबाट बन्दी बनाएर अमेरिकामा थुनेपछि ट्रम्पप्रति विरोधका स्वर विस्तारै बढिरहेका छन्। आप्रवासी नीतिमा कठोर बनेका ट्रम्पसँग घरेलु मतदाता चिढिएका र आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा समेत उनको लोकप्रियता खस्केकाले रिपब्लिकन पार्टीका लागि खतराको घन्टी हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
शुक्रबार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले विश्वभर ट्रम्पले लगाएको थप आयात कर अवैध रहेको ठहर गरेपछि उनले न्यायाधीशमाथि नै आक्रमण गरेका छन्। न्यायाधीशलाई अज्ञानी र मूर्खसमेत भनेका छन्। यसले पनि ट्रम्पप्रति कानुनी शासनलाई चुनौती दिन खोजेको भनेर अविश्वास गरिन थालेको छ।
आप्रवास नीतिमा कठोर ट्रम्पसँग घरेलु मतदाता चिढिएका र आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा समेत उनको लोकप्रियता खस्केकाले रिपब्लिकन पार्टीका लागि खतराको घन्टी हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पको विश्वव्यापी आयात करसम्बन्धी नीति खारेज गरेलगत्तै ट्रम्पले १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। न्यायाधीशले गत वर्ष ह्वाइट हाउसले घोषणा गरेका अधिकांश विश्वव्यापी भन्सार करलाई गैरकानुनी घोषित गरेपछि ट्रम्पले नयाँ भन्सार कर अघि सारेका हुन्।
गत वर्ष ट्रम्पले मेक्सिको, क्यानडा, चीनलगायत विश्वका धेरै देशबाट आउने सामानमा कर बढाएपछि यसको व्यापक विरोध भएको थियो। अहिलेको नयाँ १० प्रतिशत करले विश्व व्यापारमा पुनः अनिश्चितता थपेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्प कार्यकालको एक वर्ष पूरा गर्दै स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनको तयारीमा जुटिरहेका घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मोर्चामा दबाबमा परका छन्। सर्वोच्चले कर नीतिमाथि रोक लगाएपछि अर्थतन्त्रको सुस्त वृद्धि र आप्रवासन दमनप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टिले उनको राजनीतिक धारलाई चुनौती दिएको हो।
सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकअनुसार अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म अमेरिकी अर्थतन्त्र १.४ प्रतिशत वार्षिक दरमा मात्र विस्तार भएको देखिएको छ। यो विश्लेषकको २.५ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा कम हो। बढ्दो जीवनयापन लागतका कारण मतदातामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएका छन्।
मुद्रास्फीतिको प्रश्नमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले आर्थिक सामथ्र्य पुनःस्थापित गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, विश्लेषकले जनतालाई वास्तविक खर्चको अनुभवले नै प्रभाव पार्ने बताएका छन्। जीवनयापन महँगो भएको र आप्रवासन दमन अपेक्षित रूपमा लक्षित नभएको धारणा आम मतदातामा बलियो बन्दै गएको छ।
नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र सिनेटको एक तिहाइ सिट दाउमा छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्रेटले नियन्त्रण लिए महाभियोगको प्रयास हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। यद्यपि हालसम्म दुवै सदन रिपब्लिकन नियन्त्रणमै छन्।
आर्कटिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा अमेरिका–डेनमार्क–ग्रिनल्यान्ड कार्यसमूह गठन गरिएको छ। यसबीच ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपरेको छ। यद्यपि नीतिगत चुनौती अदालतमार्फत अगाडि बढ्दै रहे पनि राष्ट्रपति ट्रम्प सन् २०२९ सम्म ह्वाइट हाउसमा रहने निश्चित छ।
ट्रम्पले थप १० प्रतिशत आयात कर लगाउन कंग्रेस (अमेरिकी संसद्) बाट स्वीकृति नलिई सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन प्रयोग गरेका थिए। उक्त कानुनअन्तर्गत आपत्काल घोषणा गर्न ट्रम्पलाई तुरुन्तै आदेश जारी गर्न र कांग्रेसलाई बाइपास गर्न अनुमति मिल्यो । त्यसैले ट्रम्पले यसको फाइदा उठाए।
सन् २०२५ अगस्तमा अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले ट्रम्पका अधिकांश कर गैरकानुनी भएको फैसला सुनायो, तर प्रभावकारी बनाउन अनुमति दिएको थियो। ह्वाइट हाउसले पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्ट्याउन खोजेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सर्वोच्चका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनले राष्ट्रपतिलाई शुल्क लगाउन अनुमति दिँदैन। ट्रम्पलाई कर बढाउने र लगाउने अधिकारसमेत नभएको अदालतले फैसला सुनाएपछि उनका लागि आगामी कदम झनै कठिन हुन सक्ने देखिन्छ।
न्यायाधीशले कर लगाउनु राष्ट्रपतिको काम होइन, बरु कंग्रेसको शक्ति हो र ट्रम्पले आफ्नो कानुनी बचाउमा उल्लेख गरेको कानुन सन् १९७७ को आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनले ट्रम्पलाई त्यति व्यापक अधिकार नदिएको उल्लेख गरेका छन्।–एजेन्सी
