काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले देशको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र धराशयी भएको भन्दै यसलाई चलायमान बनाउन ‘पूर्वाधार संकटकाल’ घोषणा गरी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन माग गरेको छ। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले देशको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र धराशयी भएको भन्दै यसलाई चलायमान बनाउन ‘पूर्वाधार संकटकाल’ घोषणा गरी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन माग गरेका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र अन्य ४१ वटा बाझिएका कानुनका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको बताएका छन्। ‘संसारभर सफल भएका कम्पनीहरू नेपालको कानुनका कारण असफल भइरहेका छन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘जग्गा प्राप्ति, वन ऐन र स्थानीय प्रशासनका झन्झटले गर्दा आयोजनाहरू समयमै नसकिने र लागत मात्र बढ्ने गरेको छ।’
खरिद ऐनका कारण ठेक्का रुग्न गएको र ऐन, कानून, नियमहरूको परिमार्जन आवश्यक भएको कुरा राखिएको छ। छाता ऐन बनाएर पूर्वाधार उद्योग मात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवसायलाई वातावरण सहज बनाउनु आवश्यक छ। फागुन २१ गते संसद्को पहिलो मुद्दा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र छाता ऐन लागू गर्ने हुन पर्ने उनको तर्क छ।
‘यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र हाम्रो काम सहज हुन्छ। जापानिज अनुदानबाट निर्माण भएका प्रोजेक्टहरूमा समयमै काम नहुँदा, ठेक्का र भुक्तानी व्यवस्थामा समस्या आउँछ।’ उनले भने। निर्माण उद्योगका लागि ऐन, कानून, नियमहरू कार्यान्वयन योग्य नभएकै कारणले काम रोकिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बाट अघि बढ्दा उद्योग झन् समस्याग्रस्त भएको छ। २०७३÷७३ यता करिब १९ खर्बका १ लाखको हाराहारीमा आयोजनाहरु बनाउने निर्णय भएपनि ३० हजार बढी आयोजना अलपत्र परेको महासंघले जनाएको छ।
ऐन, नियम कार्यान्वयनयोग्य बनाएर मात्र पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान हुने अध्यक्ष सिंहको दाबी छ। ‘हामीले ५ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्छौं। ७ लाख भारतीय निर्माण मजदुरहरूसँग प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर काम गर्दा भुक्तानी नपाउँदा हामी काम गर्न हिचकिचाउँछौं। यसले सप्लाई चेन र बैंकिङ प्रणालीमा पनि असर पारेको छ।’
एकीकृत छाता ऐनले पूर्वाधार क्षेत्र मात्र होइन, अन्य उद्योगहरूलाई पनि कार्यान्वयन योग्य बनाउने व्यवसायीहरुको दाबी छ। यसका साथै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी ल्याउँने र समयमै काम सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना हुने सिंहको दाबी छ। प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक नेतृत्वहरूले रोजगारी सिर्जना र उद्योगलाई सहज बनाउन ऐन, नियम र कानूनलाई सुधार गर्नु आवश्यक रहेको सुझाएका छन्। ‘पूर्वाधार क्षेत्र, सिमेन्ट उद्योग, खाद्य यातायात र अन्य उत्पादन क्षेत्रहरू चलायमान भए मात्र मुलुकको समग्र विकास सम्भव छ।’ सिंहले भने।
सरकारले काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको समेत झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकेको अध्यक्ष सिंहको आरोप छ।
बजेट विनियोजन नगरी ठेक्का लगाउने र रकमान्तरमा ढिलाइ गर्ने सरकारी नीतिका कारण निर्माण आपूर्ति शृङ्खाला मात्र नभई बैंकसमेत प्रभावित भएको उनले बताए। भुक्तानी नपाउँदा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र व्यवसायीहरू घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको तर्क छ।
महासंघले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा व्यापक भ्रष्टाचार र सरकारी राजस्वको दुरुपयोग भइरहेको दाबी गरेको छ। मेसिन प्रयोग गरेर हुने कामलाई मानवीय श्रमको दररेटमा स्टिमेट गरी राज्यको स्रोत सिध्याउने काम भइरहेको भन्दै उपभोक्ता समिति खारेज गर्न माग गरिएको छ। ‘उपभोक्ता समितिले केवल स्थानीय उपभोक्तालाई सेवा दिनुपर्छ। तर राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई लाभ पु¥याउने माध्यम बनाएर काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले असंविधानिक गतिविधि र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ।’
