काठमाडौं। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हालसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश भएको जनाएको छ। देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए।
स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ लाख ३७ हजार किसान सूचीकरणमा ढिलाइ भएको हो। बाँकी किसानलाई छिट्टै गणनामा समावेश गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
प्रणालीमा जोडिएका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरेर त्यसका आधारमा उनीहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधासहित अनुदान उपलब्ध गराउने योजना छ। यसमा रासायनिक मल, बिउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापन, सुविधासहित आवश्यक सहायता गरिने जनाइएको छ।
देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक किसान पहिचान गरेर किसानको खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादित उपजलगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्यांक संकलन तथा अभिलेख राखिनेछ।
मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सूचीकृत किसानलाई उनीहरूको जमिनको विवरण, खेती उत्पादन तथा आम्दानीका आधारमा निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने जनाएको छ।
केन्द्रले किसानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ। कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान रहेको जनाइएको छ।
कृषि जनगणनाबाट प्राप्त किसानको संख्या केही घटबढ हुन सक्ने बताएको छ। कृषि जनगणनाका क्रममा जोडिएका कतिपय किसानले सो व्यवसाय छाडेको तथा केही नयाँ किसान थपिन सक्ने केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले बताए।
