काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले बचतकर्ताको सुरक्षा र ठगीविरूद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीतिलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत नियमन गर्न विभिन्न वाचा गरेको छ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न बचत सुरक्षण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठगीविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको हो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै शक्तिशाली नियमन र संस्थागत सुशासनमार्फत सहकारीलाई जोखिमरहित, डिजिटल, उत्पादनमुखी र अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारशीला बनाउने कांग्रेसको संकल्प छ।
निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञा पत्रअनुसार २५ करोड भन्दामाथि कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपना हटाउन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति र डिजिटल प्रविधिसहितको सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ।
सो पार्टीले बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्न पारदर्शी हिसाब–किताब, नियमित लेखापरीक्षण, ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’, जोखिमको पूर्वसङ्केत प्रणाली र ठगीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
‘समस्याग्रस्त सहकारीहरुको बचतकर्ताको बचतको फिर्ता गर्न, पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्ने र्छौं। ठूला बचतकर्ताको बचत रकम कानुन बमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताको लागि सहजीकरण गर्छौं। सहकारीको रकम ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गरी बचत फिर्ता गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गछौँ,’ प्रतिज्ञा पत्रमा भनिएको छ।
समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्बन्धमा पछिल्लो कारोबारको आधारमा अलग-अलग कार्यसमूह बनाई सम्पत्ति दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनः सञ्चालन वा खारेजीको सिफारिसको अधिकार दिने व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ।
‘नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीको बैंक खाता रोक्का राख्ने र सरकारी सेवामा रोक, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्छौं। सहकारीलाई निजी व्यवसायजस्तो चलाउने, स्वार्थ समूहले कब्जा गर्ने र सदस्य हितविरूद्ध निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरा ल्याएर कारबाही गर्छौं,’ प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएको आधारमा सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड सङ्घले बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधान स्पष्ट गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निश्चित सीमासम्मको रकमको बिमा अनिवार्य गर्ने कांग्रेसको चुनावी बाचा छ।
सबै सहकारीका कारोबार र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण ‘डिजिटल’ अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्दै नियामक निकायले रियलटाइम अनुगमन गर्न सक्ने ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ लागू गर्ने कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ।
पार्टीले एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिने र कर्जाको चक्रमा फस्ने अवस्था अन्त्य गर्न एक व्यक्ति, एक लघुवित्त कर्जाको अवधारणा कडाइका साथ लागू गर्ने चुनावी वाचा गरेको छ।
