काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुगाना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल यही फागुन २५ गते सकिँदैछ। सो पदका लागि नयाँ नियुक्तिको तयारी सुरु भएसँगै राष्ट्र बैंकभित्रका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू आ–आफ्नो दावेदारी पेस गर्न सक्रिय भएका छन्। केही विगतका आफ्ना कार्यशैली सुनाउँदै हिँडेका छन् भने केही अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई प्रभावमा पार्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रसम्म पुग्ने बाटो खोज्दैछन्। नाताको धागो जोड्ने, राजनीतिक नेताहरूमार्फत फोन गराउने र केही बैंकका सीईओसँग नजिकिने प्रयासहरू जताततै देखिन थालेकाे छ।
तर यसपालि परिस्थिति अलि फरक छ। अर्थमन्त्री खनालले गभर्नर पौडेलसँगको भेटमा जसले आफैँ फोन गरेर डेपुटी गभर्नर बनाइदिन माग गर्छ, जसले नेता वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिमार्फत दबाब बढाउँछ, र जो विभिन्न बैंकका सीईओले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा नियमित हाजिर हुँदै उनीहरुसँगको साँठगाँठ बढाउन लाग्छन्, ती सबैको नाम सबैभन्दा पहिले काट्न निर्देशन दिएका छन्। "मलाई पनि विभिन्न व्यक्तिमार्फत फोन गराउने र सिधै आफैँ फोन गरेर डेपुटी गभर्नर बनाइदिन पर्याे भन्नेलाई मैले कालोसूचीमा राखिसकेको छु," खनालले गभर्नरसमक्ष भनेकाे स्राेतले बतायाे।
भनसुन र चाकडीका आधारमा ठूला पदमा पुगेका अधिकृतहरूले आफ्नो नियामकीय भूमिका स्वतन्त्र रूपमा निभाउन नसकेको अनुभव नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बारम्बार देखिएको छ। जसले नियुक्तिका लागि ढोका खटखटाउँछ, उसले पदमा पुगेपछि पनि त्यही ढोका खटखटाउनेहरूको मुख हेर्छ भन्ने यथार्थलाई खनालले बुझेका छन्। यसैकारण उनले गभर्नर पौडेललाई "निष्कलंक र इमान्दार अधिकृतलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनुहोस्, मेरो साथ रहन्छ भनेका उच्च स्राेतले जानकारी दियाे। उच्च छवि भएको, वित्तीय क्षेत्रलाई गहिरोसँग बुझेको र नियामकको गरिमा जोगाउन सक्ने व्यक्तिको अहिले खाँचो छ।"
आजको विश्व बैंकिङ परिदृश्य हेर्दा एक नियामकमा हुनुपर्ने योग्यताको परिभाषा नै फेरिइसकेको छ। बासेल थ्री सुधारहरू पूर्ण कार्यान्वयन दिशामा अघि बढिरहेका छन्, जसले बैंकहरूलाई झन् बढी पुँजीकोष राख्न बाध्य बनाउँछ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बैंकिङ कारोबारको केन्द्रमा आइसकेको छ। युरोपमा ९२ प्रतिशत बैंकले, बेलायतमा ९४ प्रतिशत बैंकले र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ९० प्रतिशत बैंकले एआई प्रयोग गरिरहेका छन्। डिजिटल सम्पत्ति, क्रिप्टोकरेन्सी र केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) नयाँ नियामकीय चुनौतीका रूपमा आउन थालेका छन्। साइबर सुरक्षा, जलवायु जोखिम र पर्यावरणीय वित्त व्यवस्थापन पनि अब बैंकिङ नियमनको अभिन्न अंग बनिसकेका छन्।
यस्तो जटिल परिवेशमा नियामकको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान मात्र पर्याप्त हुँदैन। उसले वित्तीय प्रणालीका सम्पूर्ण आयामलाई समग्र रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ। ब्याजदर, मुद्रास्फीति, तरलता व्यवस्थापनदेखि लिएर डिजिटल रूपान्तरण र जोखिम विश्लेषणसम्म बुझ्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रकाे हितमा भन्दा पनि सीमित व्यक्तिलाई लाभ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर नीति बनाउनेहरू डेपुटी गभर्नर नपाउने अर्थमन्त्री खनालले बताएकाे स्राेतले जानकारी दियाे।स्वार्थ समूहसँग आफ्नो दूरी कायम राख्न सक्नुपर्छ, किनकि नियामक र नियमनमा पर्नेबीचको अस्वस्थ नजिकीले नियामकीय स्वायत्तता खलबलाउँछ। उसको निर्णय आँकडा र विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ, दबाब र प्रलोभनमा होइन। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने भाषिक दक्षता र संवाद सीप पनि आधुनिक केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वका लागि अपरिहार्य भइसकेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा याे अझ तीव्र छन्। मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र एकातिर अझै पनि तरलता असन्तुलन र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको चुनौतीसँग जुझिरहेको छ भने अर्कातिर डिजिटलाइजेसन र वित्तीय समावेशिताको दबाबलाई सम्हाल्नु परिरहेको छ। यस्तो घडीमा राष्ट्र बैंकको दोस्रो तहको नेतृत्वमा यदि योग्य, निष्पक्ष र दूरदर्शी व्यक्ति आयो भने त्यसले पूरै वित्तीय प्रणालीलाई बल पुग्छ। तर यदि फेरि पुरानै चलन दोहोरियो र भनसुन, राजनीतिक पहुँच वा व्यावसायिक साँठगाँठका आधारमा नियुक्ति भयो भने, अर्थमन्त्री खनालले नै भनेजस्तै, यो सुधारको मौका गुम्ने छ।
