काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं पार्टीको शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि आफ्नो उम्मेदवारीसँगै जिल्लाको समग्र विकासका लागि स्पष्ट ‘भिजन’ अघि सारेका छन्। महरले ‘निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, व्यवस्थित यातायात र उद्यमशीलतासहितको युवा रोजगारी’ लाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको मूल एजेन्डा बनाएका हुन्। आउँदो २१ गते हुने चुनावका प्रतिनिधि सभा सदस्याका लागि उम्मेद्वारी दिएका महरलाई पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा हेरेका छन्। महरले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारको पूर्ण दायित्व हुनुपर्ने एजेन्डालाई जोड दिएका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधार
महरले शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न आफू लागिपरेको बताएका छन्। ‘जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने व्यापार रोकिँदैन, जबसम्म गरिब र धनीका छोराछोरीले समान गुणस्तरको शिक्षा पाउने वातावरण बन्दैन,’ उनले भने, ‘तबसम्म समुन्नत नेपालको परिकल्पना अधुरो रहन्छ।’ सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति, शिक्षकहरूको क्षमता विकास र प्राविधिक शिक्षामा लगानी वृद्धि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताएका छन्।
कृषि र पर्यटनमार्फत आर्थिक क्रान्ति
डडेल्धुराको विकासका लागि महरले कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा अगाडी बढाएका छन्। देशमा परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै जडीबुटी, फलफूल र नगदे बालीको आधुनिकीकरण र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ। यस्तै, जिल्लामा पर्ने उग्रतारा, परशुराम धाम, अजयमेरुकोट, घटालथान, भागेश्वर र आलिताल जस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूलाई समेटेर ‘धार्मिक पर्यटन सर्किट’ निर्माण गर्ने विषयलाई अघि सारेका छन्। यसका साथै, उनले यस क्षेत्रमा महाभारत लेकको हावापानीलाई उपयोग गर्दै डडेल्धुरालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको केन्द्र बनाउने उल्लेख गरेका छन्।
युवा पलायन रोक्न ‘डडेल्धुरा फर्क अभियान’
युवाको विदेश पलायनलाई राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा लिँदै महरले ‘डडेल्धुरा फर्क अभियान’ घोषणा गरेका छन्। विदेशमा रहेका युवाहरूको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई स्वदेशमै भित्रर्याउने वातावरण बनाउने तर्क राखेका छन्। ‘पढ्दै कमाउँदै’ नीतिलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने उनको योजना छ। राजनीतिलाई सेवा मान्ने महरले नेताले पनि वर्षको निश्चित समय अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने ‘श्रम संस्कृति’ को वकालत गर्दै आएका छन्।
विरासत र आधुनिकताको सङ्गम
लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय र जेलनेलको अनुभव सँगालेका महरलाई पुराना पुस्ताको संर्घष र नयाँ पुस्ताको प्रविधिमैत्री सोचको ‘सेतु’ का रूपमा स्थापित छन्। बेलायतबाट ‘कन्सट्रक्टिभ स्टुडेन्ट लिडर अवार्ड २०१०’ प्राप्त गरिसकेका महरले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका महरले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। डडेल्धुरालाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्ने तथा अमरगढी किल्ला र अजयमेरुकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने उनको संकल्प रहेको बताएका छन्।
यता, नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको ‘प्रतिज्ञापत्र’ मार्फत कृषि र रोजगारीलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। पार्टी सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा सार्वजनिक गरिएको सो पत्रमा देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने र युवा पलायन रोक्ने ठोस योजना समेटिएका छन्।
कांग्रेसले आगामी १० वर्षलाई ‘कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा दशक’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि पार्टीले स्थानीय सरकारले कुल बजेटको १५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। परम्परागत खेतीलाई आधुनिक उद्यममा बदल्न ‘परियोजना धितो’ मा ऋण दिने नीति अघि सारिएको छ, जसमा साना किसानको श्रमलाई पनि पूँजीका रूपमा मान्यता दिइने उल्लेख गरेको छ।
यसकासाथै, १५ दिनभित्रै कृषि बीमा भुक्तानी गर्ने, सिँचाइको बिजुलीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र खेतबारीदेखि बजारसम्म ताजा उत्पादन पु¥याउन ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यावहारिक योजनाहरूले किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कांग्रेसले दाबी गरेको छ। पहाडी भेगका किसानका लागि ठूलो चुनौती बनेको जंगली जनावरको आतंक नियन्त्रण, भूमि बैंकको स्थापना र खाडी मुलुकमा तरकारी निर्यात गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि प्रतिज्ञापत्रमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएका छन्।
यस्तै, कांग्रेसले रोजगारीमा ‘हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान’ भन्ने नारासहित पाँच वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। ‘डिग्रीसँगै सिप, पढाइसँगै कमाइ’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिने र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।
