काठमाडौं। आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको नाममा अनधिकृत लेटरप्याड प्रयोग गरेर पार्टी हित प्रतिकूल गतिविधि गरेको आरोपमा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय अनुशासन समिति बैठकले खड्काले पार्टी विधानविपरीत कार्य गरेको दाबीसहित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। खड्काले पार्टीको नक्कली लेटरप्याड बनाएर आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गरी अनधिकृत वक्तव्य जारी गरेको दाबी अनुशासन समितिको छ।
खड्काले गत चैत १४ गतेसमेत यस्तै प्रकृतिको अनधिकृत वक्तव्य जारी गरेका थिए। उक्त समयमा अनुशासन समितिले चैत १८ गते निर्णय गर्दै उनलाई एक पटकका लागि सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो।
तर, समितिले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि खड्काले पुनः २०८२ चैत ३० गते नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी आफू पदमै रहेको दाबी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको समितिको भनाइ छ।
खड्काले पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम अनुशासन उल्लंघन गरेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको समितिले जनाएको छ। खड्कालाई सात दिनभित्र विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
खड्काले पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम अनुशासन उल्लंघन गरेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको समितिले जनाएको छ।
अनुशासन समितिले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का सन्दर्भमा परेका उजुरीबारेमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। निर्वाचनका क्रममा पार्टीका सदस्यहरूबाट अनुशासन उल्लंघन भएको भए त्यसको उजुरी दिने म्याद थप गरिएको छ।
यसअघि २०८२ चैत मसान्तसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएकामा २०८३ वैशाखसम्म थपिएको कांग्रेसले जनाएको छ।कांग्रेसभित्र निर्वाचनको समयमा अन्तर्घात गर्ने र पार्टी अनुशासन नमानी अराजक गतिविधि गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्न अनुशासन समितिले सक्रियता बढाएको हो।
यसअघि पुस ३० मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो।
६० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनले थापालाई निर्विरोध सभापति चयन गरे पनि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै आफूलाई वैधानिक पार्टी बताउँदै आएको छ।
विशेष महाधिवेशन अवैध घोषणा गर्नुपर्ने र देउवा कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा हालिएको रिटको फैसला अझै हुन सकेको छैन।
