फागुन २१ को निर्वाचन परिणाम नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक असाधारण घटना हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ हाराहारी सिट जितेर एकल बहुमतको सरकार बनाउने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ। यो केवल एउटा दलको विजय होइन, नेपाली जनताले दशकौंको अंकगणित–राजनीतिबाट थाकेर गरेको विद्रोहको प्रतिविम्ब हो।
हरेक सरकार परिवर्तनमा नेपाली जनता एउटा नयाँ सपना बोकेर आउँछन्– यसपटक सपना अझ गहिरो छ र जनादेश अझ स्पष्ट। गठबन्धनको गणित, सीट बाँडफाँट, र मन्त्रालयको सौदाबाजी। यी सबैबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने अवसर रास्वपाले पाएको छ। तर, यो अवसर उत्तिकै जिम्मेवारी पनि हो।
‘जनादेश शक्ति दिन्छ, तर शक्तिले मात्र शासन चल्दैन। शासन चलाउन प्रशासनिक क्षमता र कर्मचारीको मनोबल चाहिन्छ।’ यो लेखमा हामी तीन प्रश्नको खोजी गर्नेछाैंः नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको मनोबल कस्तो छ? रास्वपाको आक्रामक शैली र ब्यूरोक्रेसीको यथास्थितिवादी स्वभाव बीच कस्तो टकराव हुन सक्छ? र यी दुईको मेलमिलाप नभई शासन सम्भव छ कि छैन?
कर्मचारीको मनोबल
कुनै समय थियो, जब नेपालको निजामती सेवा प्रतिभाशाली युवाको पहिलो रोजाइ थियो। लोकसेवा उत्तीर्ण गर्नु सम्मानको कुरा थियो। देशको निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने स्वप्न लिएर हजारौं युवा निजामती सेवामा प्रवेश गर्थे। तर, आज त्यो उत्साहको धरातल कमजोर भएको छ।
कर्मचारीमा काम गर्ने जोशजाँगर हरायो भन्नु अतिशयोक्ति होइन। दशकौंको राजनीतिक हस्तक्षेप, अनियमित सरुवा–बढुवा र काम गर्दा फस्ने डरले कर्मचारीतन्त्रलाई एउटा विचित्र अवस्थामा पुर्याएको छ, जहाँ नगर्नु’ नै सबभन्दा सुरक्षित अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारका एक पूर्वमुख्यसचिवका अनुसार के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि गर्यौं भने के हुन्छ भन्ने थाहा भएरै गर्ने गरिएको छैन। यो एउटा व्यक्तिको अनुभव होइन, एउटा संस्थाको सामूहिक मनोविज्ञान हो।
अख्तियारको आतंकः न्यायको नाममा अन्याय
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अहिले सबभन्दा बढी डर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित यो संस्थाले समयक्रममा एउटा विकृत स्वरुप लिएको छ–जहाँ सच्चा भ्रष्टाचारी सजिलै उम्किन्छन् तर इमानदार र सक्रिय कर्मचारी फसाइन्छन्।
कानुनले स्पष्ट अनुमति दिएको निर्णय गर्दासमेत अख्तियारको छानबिन भय हुन्छ किनभने कानुन र नियम सधैँ हरेक परिस्थिति समेट्न सक्दैनन्। तर, जुन क्षणमा कर्मचारीले मुलुकको हित हेरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यही क्षणमा उनीहरू सबभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन्।
एकातिर रास्वपाको ऐतिहासिक जनादेश, परिवर्तनको अपार सम्भावना, र जनताको ठूलो अपेक्षा अनि अर्कातिर थलिएको कर्मचारीतन्त्र, खिइएको संस्थागत क्षमता र दशकौंको जीर्ण प्रणाली।
अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया मात्रै होइन, अनुसन्धानको सुरुआत मात्रैले पनि कर्मचारीको करिअर र प्रतिष्ठा नष्ट गर्न सक्छ। अदालतले वर्षौं पछि सफाइ दिए पनि त्यतिन्जेलसम्म जीवनका सबभन्दा उत्पादनशील वर्ष खेर गइसकेका हुन्छन्। यो भयले कर्मचारीमा ’निर्णय नगर्ने’ मनोवृत्ति जन्माएको छ।
‘कर्मचारीले मुलुकको हितका लागि गरेको काममा पनि आफ्नो करिअर दाउमा राखेका उदाहरण धेरै छन्–यो प्रणालीको असफलता हो, व्यक्तिको होइन।’
राजनीतिक हस्तक्षेपः जरादेखि विषाक्त
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप कुनै नयाँ कुरा होइन। तर, पछिल्लो दुई दशकमा यो हस्तक्षेप एउटा व्यवस्थित संरचनामा बदलिएको छ। सरुवा–बढुवा योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा होइन, राजनीतिक संरक्षणको आधारमा हुन्छ। जो राजनीतिक रूपमा जोडिएको छ, उसको करिअर सुरक्षित छ, जो निष्पक्ष छ, उसको भविष्य अनिश्चित छ।
यसको प्रभाव गहिरो छ। जब राम्रो काम गर्नुको पुरस्कार छैन र राजनीतिक कृपाले नै ‘सबकुछ’ निर्धारण हुन्छ, तब बुद्धिमानी रणनीति के हुन्छ? राजनीतिक संरक्षण खोज्नु। यसरी सिस्टम आफैंले कर्मचारीलाई राजनीतिक दलहरूको पिछलग्गु बन्न बाध्य बनाउँछ।
विगतका सरकारमा एउटा अलिखित नियम थियो–‘आफ्नो मान्छे’ सचिवालय र मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण पदमा राख्ने। सत्ता परिवर्तन हुनासाथ ती मान्छे फेरिन्थे। यस्तो वातावरणमा कुनै पनि कर्मचारीले दीर्घकालीन संस्थागत योजना बनाउन सक्दैन।
मनोबलको वास्तविक चित्रः तीन प्रकारका कर्मचारी
अहिलेको नेपाली कर्मचारीतन्त्रलाई मोटामोटी तीन समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छः
पहिलो समूह– प्रणालीसँग लडेर थाकेका
यो समूहमा ती कर्मचारी छन् जो एकदिन परिवर्तनको स्वप्न लिएर आएका थिए। उनीहरूले प्रयास गरे, ठोक्किए, फसे र अन्ततः हार मानेर प्रणालीले माग गर्नेजस्तो बन्न थाले। यो सबभन्दा दुःखद समूह हो किनभने उनीहरूमा क्षमता छ, तर इच्छाशक्ति प्रणालीले नष्ट गरिसकेको छ।
दोस्रो समूह– सुरक्षित खेलाडी
यो सबभन्दा ठूलो समूह हो। यिनीहरू न खराब छन्, न त असाधारण। काम गरेको देखिन्छ तर कुनै जोखिम लिँदैन। फाइल हिँडाउँछ, कागज मिलाउँछ, तर परिणाम दिनुपर्ने कुरामा चुप लाग्छ। यही समूहले आज नेपाली ब्यूरोक्रेसीको मुहार निर्धारण गर्छ।
तेस्रो समूह– अझै सपना बोकेकाहरू’
यो समूह सानो छ तर महत्वपूर्ण। ती कर्मचारीहरू जो प्रणालीको सबै दबाबका बीच पनि आफ्नो सिद्धान्त जोगाएर राखेका छन्। यिनीहरू नै सुधारको सम्भावित आधार हुन्। तर, यिनलाई सरकारले पहिचान गरेर संरक्षण दिनुपर्छ।
रास्वपाको आक्रामकताः शक्ति कि कमजोरी?
रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताको स्वभाव आक्रामक छ–यो तथ्य हो। उनीहरूले यथास्थितिलाई चुनौती दिने, पुरानो प्रणालीलाई भत्काउने र द्रुत परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धतासहित राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। जनताले उनीहरूलाई त्यही आधारमा मत दिएका छन्।
तर, आक्रामकताको एउटा अन्तर्विरोध छ–यसले सुरुमा परिणाम देखाए पनि दीर्घकालमा यसका सीमा प्रकट हुन्छन्। एउटा सरकार आफैले सबथोक गर्न सक्दैन। उसलाई कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ। आक्रामक शैलीले कर्मचारीलाई प्रेरित गर्दैन–बरु थप रक्षात्मक बनाउँछ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि मानिसको संगठन हो। उनीहरू आदेशले मात्र चल्दैनन्–उनीहरूलाई सम्मान, सुरक्षा, र परिणामको प्रतिफल चाहिन्छ। जब यी तीनमध्ये कुनै पनि छैन, आदेश जतिसुकै कर्कश भए पनि काम हुँदैन।
ब्युरोक्रेसीको यथास्थितिवादः बाधक कि रक्षक?
नेपालको ब्युरोक्रेसीको यथास्थितिवादी स्वभावलाई एकमुष्ट खराब भन्न सकिँदैन। एउटा कोणबाट हेर्दा यो स्थायित्वको सुनिश्चितता हो–सरकारहरू आउँछन् र जान्छन्, संस्थाहरू टिक्नुपर्छ। तर, अर्को कोणबाट हेर्दा यो बाधकताको ढाल बनेको छ।
कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवाद अब एउटा व्यवस्थागत समस्या भएको छ। नयाँ नीति आउँछ, कर्मचारी मिलाएर सुन्छन्, हो भन्छन् र पुरानो तरिकाले काम जारी राख्छन्। सरकार बदलिन्छ, अर्को नीति आउँछ, उही चक्र दोहोरिन्छ। परिणाम नीतिहरू फाइलमा रहन्छन्, जमिनमा पुग्दैनन्।
‘यथास्थितिवाद कर्मचारीको दोष होइन–यो एउटा प्रणालीले सिकाएको बाँच्ने कला हो। जसले जोखिम लियो, उसले सजाय पायो– यो पाठ प्रणालीले नै सिकाएको हो।’
दुई स्वभावको टकराव र सम्भावित परिणाम
रास्वपाको आक्रामकता र ब्युरोक्रेसीको यथास्थितिवाद जब ठोक्किन्छन्, तीन सम्भावित परिणाम देखिन्छन्ः
पहिलो सम्भावना–रास्वपा थाक्छ। आक्रामक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई बदल्न खोज्छ, कर्मचारी प्रतिरोध गर्छ र अन्ततः राजनीतिक नेतृत्व नै झुक्न बाध्य हुन्छ। यो नेपालमा धेरैपटक भएको इतिहास हो।
दोस्रो सम्भावना–ब्युरोक्रेसी राजनीतिक हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो मान्छेले भर्ने प्रयास हुन्छ, जसले अल्पकालमा डेलिभरी देखाउँला, तर दीर्घकालमा संस्थागत क्षमता नष्ट गर्छ।
तेस्रो सम्भावना–दुवैले सम्झौता गर्छन्। रास्वपाले आफ्नो आवेग नियन्त्रण गर्छ, कर्मचारीले आफ्नो जड्ता छाड्छन् र एउटा कार्यात्मक सन्तुलन खोजिन्छ। यो सबभन्दा उत्पादनशील सम्भावना हो।
मिलनबिन्दु खोजी
कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवाद अब एउटा व्यवस्थागत समस्या भएको छ। नयाँ नीति आउँछ, कर्मचारी मिलाएर सुन्छन्, हो भन्छन् र पुरानो तरिकाले काम जारी राख्छन्।
अख्तियारको पुनर्संरचनाः अपरिहार्य कदम
रास्वपाले यदि साँच्चिकै डेलिभरी दिने हो भने अख्तियारको वर्तमान स्वरुपमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ। यसको अर्थ भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कमजोर पार्नु होइन बरु त्यो लडाइँ अझ प्रभावकारी, न्यायसंगत र लक्षित बनाउनु हो।
एउटा नयाँ अनुसन्धान निकाय चाहिन्छ, जसले साँच्चिकै भ्रष्टाचार खोज्छ, जसमा जाँचसहितको प्रक्रिया हुन्छ र जसले निर्दोष कर्मचारीलाई आतंकित गर्दैन। जब कर्मचारीले उसको विवेकयुक्त निर्णय सुरक्षित ठान्छ, तब मात्र जोखिम लिन ऊ तयार हुन्छ।
कर्मचारीको मनोबल उठाउने ठोस उपाय
कर्मचारीको मनोबल उठाउन केवल तलब वृद्धि पर्याप्त छैन। चाहिन्छ– योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित सरुवा–बढुवा, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सुरक्षा, असल काम गर्नेलाई संस्थागत मान्यता र गल्ती सुधार्न मौका।
विशेषगरी तेस्रो समूह–‘अझै सपना बोकेकाहरू’लाई पहिचान गरेर जिम्मेवारीका पदमा राख्नुपर्छ। यो समूहले नेतृत्व पाए बाँकी दुई समूहमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ।
रास्वपाको शैलीमा परिपक्वता
दुई तिहाइको जनादेशले रास्वपालाई एउटा नयाँ जिम्मेवारी दिएको छ– परिपक्व शासनकर्ताको भूमिका। आक्रामकता चुनावमा काम गर्छ, शासनमा होइन। शासनमा चाहिन्छ धैर्य, संवाद र संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको सम्मान।
कर्मचारी शत्रु होइनन्, साझेदार हुन्–यो दृष्टिकोणबाट सरकारले कर्मचारीतन्त्रसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। जुन सरकारले यो बुझ्यो, उसले इतिहासमा आफ्नो नाम छाड्यो। ‘जनताको वाचा पूरा गर्ने एकमात्र यन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो। त्यो यन्त्र जाम छ भने, दुई तिहाइको जनादेश पनि खाली हातले फर्कनेछ।’
एकातिर रास्वपाको ऐतिहासिक जनादेश, परिवर्तनको अपार सम्भावना, र जनताको ठूलो अपेक्षा अनि अर्कातिर थलिएको कर्मचारीतन्त्र, खिइएको संस्थागत क्षमता र दशकौंको जीर्ण प्रणाली।
रास्वपाले बुझ्नुपर्ने एउटा मौलिक सत्य छ–उनीहरूले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने यन्त्र आफू होइन, कर्मचारीतन्त्र हो। मन्त्रीले नीति बनाउँछ, कर्मचारीले जमिनमा पुर्याउँछ। त्यो यन्त्र यदि साथमा छैन भने नीति कागजमै रहन्छ। कर्मचारीतन्त्रले पनि बुझ्नुपर्ने एउटा कठोर सत्य छ–परिवर्तनको यो लहरमा साझेदार बन्न नसके अप्रासंगिक हुने खतरा छ। जनताले परिवर्तन चाहेका छन्–त्यसको अवरोध बन्नु आत्मघात हो।
आँधी र पर्खालको बीचमा जे निर्माण हुन्छ, त्यो नेपालको अर्को दशकको आधार हो। यदि यी दुई शक्तिहरू साझा बिन्दू खोज्न सफल भए् नेपाल अगाडि बढ्नेछ। यदि टकरावमै समय खर्च भयो भने इतिहास अर्कोपटक फेरि दोहोरिनेछ।
-1766552756.jpeg)
