काठमाडौं। २३ वर्षअघि स्थापना भएर ९२ देश फैलिएको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)एकता महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। चैत २ सम्म जारी रहने १२औं महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमितिसहितको नेतृत्व निर्वाचित गर्नेछ।
नयाँ नेतृत्व छनोट कार्यतालिकाअन्तर्गत विश्वभर रहेका सदस्यबाट ४ हजार २८६ प्रतिनिधि छनोट भएका छन्। उम्मेदवारलाई भौतिक र अनलाइन दुवै प्रणालीबाट भोटिङ व्यवस्था गरिएको एनआरएनएले जनाएको छ।
संघको महाधिवेशन गर्न परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन भएको थियो । सोही समितिको सक्रियतामा आयोजित महाधिवेशनमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, संविधानप्रदत्त आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानी, पर्यटन, स्वास्थ्य, ज्ञान, सिप र प्रविधि हस्तान्तरण, महिला, युवा तथा दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्नेलगायतका विविध सत्रमा छलफल हुने कार्यक्रम समेटिएको एनआरएनए सचिवालले उल्लेख गरेको छ।
नयाँ नेतृत्व छनोट कार्यतालिकाअन्तर्गत विश्वभर रहेका सदस्यबाट ४ हजार २८६ प्रतिनिधि छनोट भएका छन्। उम्मेदवारलाई भौतिक र अनलाइन दुवै प्रणालीबाट भोटिङ व्यवस्था गरिएको एनआरएनएले जनाएको छ।
आज साँझदेखि नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यसपटक सर्वसम्मतिको पहल गरिरहेको एनआरएनए अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले बताएका छन्। शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए अध्यक्ष केसीले सहमतिका लागि धेरै नजिक पुगेको जानकारी दिएका थिए। यद्यपि अहिलेसम्म प्रत्यासीबाट उम्मेदवारी फिर्ता भएको छैन।
‘अध्यक्षका एक उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेवारी फिर्ता लिइसक्नुभएको छ। यसले हामीलाई सहमतिका लागि सहज बनाएको छ। भोलिसम्म विस्तृत खाका तयार हुने अपेक्षा छ,’ केसीले भने, ‘यो अधिवेशनमा पद लिनभन्दा पनि त्याग गर्न आउनुभएको छ। निर्वाचनमा सधैं ब्यालेट बक्स थाप्नैपर्छ भन्ने छैन।’
अबको निर्वाचनमा भने विश्वभर रहेका प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीले मतदान गर्न पाउने गरी तयारी गरिने उनले बताए। अर्का अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएनएभित्र बृहत एकताका लागि अझै प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। नेपालमा लगानी ल्याउन झन्झट रहेकाले महाधिवेशनबाट सरकारलाई अप्ठेरा हटाउन सुझाइने उनको भनाइ छ।
एनआरएनए पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले १२औं महाधिवेशनले हामी एक ठाउमा रहेको सन्देश दिनुपर्ने बताए। पूर्वअध्यक्ष आरके शर्माले मध्यपूर्वलाई समेट्न नसकेकामा दुःख व्यक्त गरे। इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि उत्पन्न विशेष परिस्थितिका कारण १२औं महाधिवेशनमा मध्यपूर्वबाट प्रतिनिधि सहभागी छैनन्।