काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्व संकटमा फसेको छ। दुई डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त भएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। यसको मार सीधै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलमाथि परेको छ र उनी न देश छोड्न पाउँछन्, न बिदा बस्न। डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र गत फागुन २५ गते आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश भए। तर दुई साता बितिसक्दा पनि उनीहरूको उत्तराधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २७ अनुसार गभर्नरको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक जिम्मेवारी केवल डेपुटी गभर्नरले मात्र सम्हाल्न सक्छन्।
दुवै पद रिक्त रहेको हालको अवस्थामा गभर्नर पौडेल देश बाहिर जान कानुनतः बाधित छन्। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, "गभर्नरसाबको अवस्था आफ्नै कार्यालयमा कैद भएजस्तो छ। ऐनले डेपुटीबाहेक अरू कसैलाई कार्यवाहक दिने परिकल्पना नै गरेको छैन।"
गभर्नर पौडेलले गत सातामा नै राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका चार अधिकृतको नाम सिफारिसका लागि छनोट गरी अर्थमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की कहाँ पठाउने तयारी गरेका थिए। तर अन्तरिम सरकारले यो निर्णय आगामी निर्वाचित सरकारमाथि छोड्ने निर्णय गर्यो। गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा छ।भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कुनै पनि निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमार्फत दबाब दिएपछि राेकिएकाे हाे।
यसअघि २०७२ सालमा एमाले सरकारका पालामा कांग्रेसनिकट गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको सिफारिसमा डेपुटी नियुक्त हुन साढे दुई महिना लागेको थियो। त्यतिबेला पनि गभर्नरले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्न पाएका थिएनन्।
चैतको अन्तिम सातामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा नेपालको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ। तर डेपुटी नियुक्ति नहुँदा गभर्नर पौडेल उक्त बैठकमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था छैन। बाध्यतावश कार्यकारी निर्देशकलाई पठाउनुपर्ने हुन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वित्तीय प्रतिनिधित्वमा कमजोरी देखाउनेछ।
डेपुटी गभर्नरको अनुपस्थितिले राष्ट्र बैंकको आन्तरिक कार्यसञ्चालनमा समेत व्यापक असर परेको छ। डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा बस्ने नियमन समिति र नीति निर्देशन समितिका बैठक दुई साताभन्दा बढी समयदेखि बस्न सकेका छैनन्। यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक नयाँ निर्देशन, नीतिगत परिमार्जन र लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका कार्यहरू पूर्णतः अवरुद्ध भएका छन्।
सञ्चालक समिति बैठकसमेत दुई साताभन्दा बढीदेखि बस्न सकेको छैन। डेपुटी गभर्नरहरू सञ्चालक समितिका पदेन सदस्य भएकाले उनीहरूको अनुपस्थितिमा व्यवस्थापन र बोर्डबीचको समन्वय कमजोर भएको छ। अर्कोतर्फ, गभर्नर पौडेल अहिले १८ जना कार्यकारी निर्देशकका सबै फाइल प्रत्यक्ष हेर्न बाध्य छन्। सामान्यतः डेपुटीले फिल्टर गर्ने प्रशासनिक र प्राविधिक फाइलहरू सिधै गभर्नरको टेबलमा थुप्रिँदा उनी दैनिक प्रशासनिक झमेलामा अल्झिएका छन्। एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "राष्ट्र बैंकमा डेपुटी नहुनु भनेको विमानको एउटा इन्जिन फेल हुनुजस्तै हो।"
रास्वपाले सार्वजनिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा दक्षता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गरिएन भने राष्ट्र बैंकको कार्यक्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय साख र वित्तीय स्थायित्वमाथिको जोखिम थपिँदै जानेछ।
