काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा नीतिमा ब्यापक हेरफेर गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा लगानीको सीमा घटाउने र वर्गीकरणमा महत्वपूर्ण परिमार्जन गरेको हो।
नियामकले सरकारका प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहको लक्ष्य भेट्याउन सहज, कर्जाको ‘रिपोर्टिङ राइट’ खरिद बिक्री गर्न पाइने, नयाँ क्षेत्रको प्रवेश र हर्जनासमेत सहजीकरण गरेको छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र कर्जाको न्यून मागलाई मध्यनजर गर्दै कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यमलगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको प्रावधानलाई थप व्यावहारिक र लचिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यसअघि बैंकहरूले आगामी असार मसान्तसम्म कृषि, ऊर्जा र एसएमई क्षेत्रमा कुल कर्जाको ३१ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा, अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरी कुल ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले कृषिको ११ प्रतिशतलाई घटाएर १० प्रतिशत कायम गरेको हो। बाँकी २० प्रतिशत कर्जा पर्यटन, एसएमई र उर्जा क्षेत्रको संयुक्त रुपमा पुर्याउन मिल्ने व्यवस्था अहिले गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकद्वारा मंगलबार जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले खण्ड (ख) बमोजिम तोकिएको प्रतिशत नपुग भएमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा खण्ड (क) र (ख) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्ने छन्।’
यसका साथै, प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशतले कर्जा बढाउँदै लैजानुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाएर २०८३ असार मसान्तसम्म तोकिएको सीमा पुर्याए हुने गरी समयसीमामा सहजीकरण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले बैंकहरूलाई तत्कालको दबाब कम गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा स्वतः कर्जा वृद्धि हुने नियमन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलको अपेक्षा छ। यस व्यवस्थाले हाल बढ्दो खराब कर्जाको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई केही राहत दिने र उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास उनको छ।
नयाँ व्यवस्थामा तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २०८३ पुसदेखि मात्र सीमा नपुगेमा हर्जाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बैंकहरूलाई तयारीका लागि पर्याप्त समय मिलेको छ।
सूचना प्रविधि र पर्यटन पनि प्राथमिकतामा
बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा स्पेस दिनका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। यसअघि दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एसएमई मानिने गरेकोमा अब त्यसलाई बढाएर तीन करोड पुर्याइएको छ। साथै, ५ करोड रुपैयाँसम्मको उत्पादनमूलक कर्जालाई पनि यसै श्रेणीमा गणना गर्न पाइने छ।
यसअघि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि मात्र रहेको पर्यटन क्षेत्रको परिभाषालाई परिमार्जन गरी वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने पर्यटन क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुरूप सूचना प्रविधि (आइटी) र निर्यात मुलक उद्योगहरूलाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ।
रिपोर्टिङ राइटको नयाँ अवधारणा र स्पेसलाइजेसन
कुनै बैंकले विशेष क्षेत्र (जस्तैः कृषि विकास बैंकले कृषि)मा विशेषज्ञता हासिल गर्न चाहेमा वा आफ्नो लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा, उक्त कर्जाको रिपोर्टिङ राइट अन्य बैंकलाई बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको छ।
यसले गर्दा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने बैंकले अर्को बैंकबाट रिपोर्टिङ राइट खरिद गरेर आफ्नो सीमा पुरा गर्न सक्ने छन्। कर्जाको सम्पूर्ण जोखिम र जिम्मेवारी बेच्ने बैंककै हुनेछ भने खरिद गर्ने बैंकले सम्झौता अवधिभर मात्र आफ्नो रिपोर्टिङमा देखाउन पाउने छ। यसबाट कृषि विकास बैंक जस्ता संस्थालाई प्रोत्साहन मिल्ने र अन्य बैंकलाई पनि जरिवानाबाट बच्न सहज हुने देखिन्छ।
