काठमाडौं। पहाड र हिमालको काखमा बसोबास गर्ने लाखौं नेपाली नागरिकका लागि इन्टरनेट सेवा कुनै समय सपनाजस्तै थियो। ती दुर्गम गाउँ, जहाँ बिजुलीको तार पुग्न दशकौँ लाग्यो, त्यहाँ डिजिटल सेवाको कल्पना गर्नु नै साहसको कुरा थियो। तर, अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालनमार्फत देशभरका १६ हजार २०८ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइसकेका छन्।
अहिले सेवाहरू केवल शहरी क्षेत्रमा नपुगी, देशका ७४ वटा जिल्लामा फैलिएका छन्। वडा कार्यालयदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म, माध्यमिक विद्यालयदेखि स्थानीय सरकारका कार्यालयसम्म पुगिसकेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, यसअन्तर्गत ५ हजार ९३३ वटा वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ वटा माध्यमिक विद्यालय, ४ हजार २४९ वटा स्वास्थ्य संस्था र ७०८ वटा स्थानीय तहलाई इन्टरनेटको धागोले जोडिएको छ। यी जडानका लागि कुल ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको छ। जुन रकम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक कूल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गरी उपलब्ध भएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ अन्तर्गत स्थापित यो कोष मूलतः त्यस्ता स्थानमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि उपयोग गर्न निर्देशित छ, जहाँ अहिलेसम्म कुनै सेवा पुगेको छैन। यसरी कानूनी बाध्यताले जन्माएको कोषले लाखौँ नेपालीको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडानको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र आगामी दिनमा थप क्षेत्रहरूमा यो सेवा विस्तार हुनेछ।
यसै कोषबाट संचालित एउटा विशेष अभियान भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरूमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्यक्रम हो। ७६ वटा स्थानीय तहमध्ये ७३ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने ५३ वटा स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तर उन्नती पूर्ण भइसकेको छ।
यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगे पनि त्यसको गुणस्तर प्रश्नको दायरामा रहिरहेको खनालको ठहर छ।
यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म ३ हजार ५ सय २८ स्थानमा सेवाको गुणस्तर सुधार भएको छ। जसमध्ये २ हजार ३ सय ६०वटा सामुदायिक विद्यालय, ६ सय ४३ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल र ५ सय २५ वटा स्थानीय तहका कार्यालय समावेश छन्। यो कार्यक्रममा मात्रै १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
उपत्यका र भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाहेक बाँकी ६६ वटा जिल्लाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा पनि इन्टरनेट पुर्याउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलिरहेको छ। यसअन्तर्गत ६ सय ५६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३ सय ६२ वटासँग समझदारी भइसकेको छ र १ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा सेवाको स्तर उन्नती भएको छ। यसैगरी ४ हजार १ सय २ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगिसकेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक आनन्द खनाल भन्छन् 'नेटवर्क बन्यो, तार जोडियो, तर सेवाको गुणस्तर अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण हो आवश्यक सहायक पूर्वाधार समयमा तयार नहुनु। जसरी कालिकोट पुग्नको लागि पहिले सुर्खेतसम्मको सडक हुनुपर्छ, त्यसैगरी ब्रोडब्याण्ड एक्सेस नेटवर्कको लागि ब्याकबोन नेटवर्क (हाइवे) पहिले तयार हुनुपर्थ्यो। तर तीनवटा प्याकेजमा अगाडि बढाइएको ब्याकबोन परियोजना लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि एक्सेस नेटवर्क पुर्याउने सेवा प्रदायकहरूले आफैं "हाइवे" बनाउनुपर्ने विवशता आयो।'
सेवा प्रदायक फाइबर ब्रोडब्याण्ड र फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डसँग जोडिएका कानूनी र नियामकीय जटिलताहरूमा वर्षौंदेखि अल्झिरहेका छन्। जुन ऊर्जा र समय क्षेत्र विस्तारमा लगाउनुपर्ने थियो, त्यो नियमकीय जटिलता सुल्झाउनमै खर्चिन पुग्यो। यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगे पनि त्यसको गुणस्तर प्रश्नको दायरामा रहिरहेको खनालको ठहर छ।
नेटवर्कका तार टाँगिएका छन्, तर सपनाका तार अझै पूरा जोडिएका छैनन्। हजारौँ विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ, तर गुणस्तरीय जडानको प्रत्याभूति दिन बाँकी छ। स्वास्थ्य संस्थामा कनेक्सन छ। तर भरपर्दो सेवाको सुनिश्चितता अझै अनिश्चित छ। डिजिटल नेपालको सपना देखाउनेहरूले अब केवल जडानको संख्यामा नभई जडानको गुणस्तरमा ध्यान दिनु अनिवार्य भएको छ।
-1774516935.jpeg)
-1774516158.jpg)
