काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नयाँ सरकारसँग सेवा र सुशासनमा आमूल परिवर्तन हुने अपेक्षामा छन्। नयाँ सरकार गठन र मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने दिन नजिकिँदै जाँदा जुनसुकै मन्त्री आए पनि कर्मचारीतन्त्रमा उत्साहको लहर देखिएको छ।
गत महिना सम्पन्न भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरी स्थायी सरकार बन्ने वातावरण तयार भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ उमंग जागेको मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, "अब बन्ने सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रमहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने अनुकूल अवस्था बनेको छ। यसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा निकै उत्साहित बनाएको छ।"
पछिल्ला केही वर्षदेखि सीमित कर्मचारीहरूको गलत व्यवहार र आचरणका कारण 'निजामती कर्मचारी' शब्द 'भ्रष्टाचारी'को पर्यायवाचीजस्तै बन्दै गएको छ। कर्मचारीतन्त्र भनेपछि 'काम नलाग्ने' र 'नतिजाविहीन' भन्ने नकारात्मक धारणा समाजमा गहिरिँदै गएको छ। यो समस्यालाई आगामी सरकारले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी आवश्यक कदम चाल्नेमा वरिष्ठ कर्मचारीहरू आशावादी रहेको क्यापिटल नेपाललाई बताइएको छ।
एक अधिकारीले भने, "कर्मचारीतन्त्र बिग्रिएको र नाकामको रूपमा देख्ने प्रवृत्ति सबैलाई थाहा छ। यो अवस्थाका लागि कर्मचारी, नेता र आम नागरिक सबैको कतै न कतै जिम्मेवारी छ। म पनि त्यसबाट मुक्त छैन। तर अहिले युवाको ऊर्जा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र अनुसार काम भयो भने देशले साँच्चै काँचुली फेर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।"
संविधानको आधारमा सरकार गठन
निकै लामो अन्तरालपछि नेपाली राजनीतिमा संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार बन्ने तयारी छ। नेपालको संविधान २०७२ को उक्त धाराले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था गरेको छ।
निजामती सेवामा उपत्यकाकेन्द्रित सरुवा प्रवृत्ति हाबी भएकाले समस्या झनै जटिल बनेको छ।
यस सन्दर्भमा कर्मचारी तहमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। एकातर्फ सुधारको अपेक्षा र विधिको शासन स्थापना हुने आशा राख्नेहरू छन् भने अर्कातर्फ नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्ने र निर्णय प्रक्रियामा परिपक्वताको कमी रहेको भन्ने आरोप लगाउनेहरू पनि छन्।
पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यक्तिगत फाइदा-घाटाको नजरले नहेरी प्रणालीगत सुधारको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीको भनाइ छ। उनले थपे, "अब बन्ने सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने घोषणा गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। तर अवैध आर्जनको राष्ट्रियकरणका लागि छुट्टै आयोग वा समिति गठन गर्नु आवश्यक छ। विगतमा पनि यस्ता प्रयास भएका थिए, अब बन्ने सरकारले यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ।"
कर्मचारीतन्त्र सुधारका सुझाव
नयाँ सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासनको नाममा समग्र प्रशासनिक संयन्त्रमाथि एकाएक प्रहार गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुने मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरूको बुझाइ छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जेल सजाय मात्र होइन, निलम्बन, स्पष्टीकरण र निष्पक्ष मूल्याङ्कनजस्ता प्रक्रियालाई पनि आगामी सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
"सरकार बनेलगत्तै कर्मचारी प्रशासन र समग्र प्रणालीलाई असन्तुष्ट बनाउनु उचित हुँदैन। नयाँ सरकारले कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै राज्यको क्षमताअनुसार उचित सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउनु जरुरी छ," वरिष्ठ कर्मचारीहरूले सुझाव दिए।
विगतमा अनुभवी जनशक्तिको अभाव नभए पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले सुधार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको ठहर छ। झण्डै दुईतिहाइको बहुमत भएको सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सर्वप्रथम सरुवा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
सरुवा प्रणालीको सुधार: उपत्यकाकेन्द्रित प्रवृत्तिमा अंकुश
निजामती सेवामा उपत्यकाकेन्द्रित सरुवा प्रवृत्ति हाबी भएकाले समस्या झनै जटिल बनेको छ। यदि बढुवाका लागि उपत्यकाबाहिर- प्रदेश वा स्थानीय तहमा- काम गरेको अनिवार्य अनुभव राखिए कर्मचारीहरू स्वाभाविक रूपमा त्यसतर्फ आकर्षित हुनेछन्। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दबाब दिएर कर्मचारी पठाउनुपर्ने स्थिति समाप्त हुनेछ। स्पष्ट र कडा नियमसहितको यस सुधारले प्रशासनिक प्रणाली सुदृढ बन्ने कर्मचारीहरूको विश्वास छ।
जनताको जनादेश र नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी
यसपटकको निर्वाचनमा जनताले नयाँलाई ठूलो मत दिएर पठाएको तथ्यलाई अब बन्ने सरकार र सो पार्टीका मन्त्रीहरूले नकार्न नमिल्ने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ। नयाँ नेतृत्व आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ भएकाले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा समन्वयात्मक र सुविचारित तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने वरिष्ठ कर्मचारीहरूको सुझाव छ।
याँ मन्त्री मन्त्रालयगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितमा केन्द्रित भएमा मात्र सेवा र सुशासनमा आमूल परिवर्तन सम्भव हुने कर्मचारीहरूको दृढ विश्वास छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनपूर्व गरेका प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा देशले काँचुली फेर्न सक्ने कर्मचारीतन्त्रको विश्वास छ। त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभन्दा माथि उठेर उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु नै दिगो समाधान भएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरू बताउँछन्। विशेष गरी शीर्ष तहबाट हुने 'टप-डाउन' सुधार प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा सेवा, सुशासन र सरकारी कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय परिवर्तन सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीको कार्यशैलीको प्रशंसा
नयाँ सरकारबाट मन्त्रालयमा को आउँछ भन्ने विषय एकमात्र महत्त्वपूर्ण प्रश्न नभए पनि कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रीको क्षमता र कार्यशैलीले सेवा प्रवाहमा फरक पार्छ। एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, "मेरो अनुभवमा पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको नीति विषयको गहिरो अध्ययन, विश्लेषण क्षमता र कुशल कार्यशैली अत्यन्त प्रशंसायोग्य थियो। म सार्वजनिक रूपमा खुलेर उहाँको तारिफ गर्न सक्छु। भण्डारीजस्ता स्वार्थरहित र राष्ट्रहितकेन्द्रित नेतृत्व आएमा मन्त्रालयलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ।"
सरकार गठन प्रक्रियामा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना र विशेष गरी श्रम मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा जोखिम र अवसर दुवै पक्षको गहन अध्ययन आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ। मन्त्रालयको स्वायत्तता कायम राख्ने वा अन्य विभागहरू समायोजन गर्ने विकल्पबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। नयाँ मन्त्री मन्त्रालयगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितमा केन्द्रित भएमा मात्र सेवा र सुशासनमा आमूल परिवर्तन सम्भव हुने कर्मचारीहरूको दृढ विश्वास छ।
