काठमाडौं। राष्ट्रपति कार्यालयले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारले समयमा नै उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताएको छ। आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगलाई बयान दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले ध्यान दिन नसक्दा देशमा विध्वंस मम्चिएको जनाएको हो।
‘मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन र त्यसबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उठेका विषयहरुको समयमै उचित व्यवस्थापन हुन सकेको भए सायद क्षति कम हुन सक्थ्यो भन्ने व्यहोरा रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा कार्यालयले भनेको छ।
यस्तै, आयोगसमक्ष राष्ट्रपति कार्यालयले सिहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनलगायतका देशका प्रतिष्ठान तथा नेपाल प्रहरीका इकाई निशानामा परिरहेको सूचना पहिले नै आएको नेपाली सेनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी दिएको आयोगमा उल्लेख गरिएको थियो।
यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलसहित कार्यालयमा कार्यरत सबै जना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको राजीनामा स्वीकृति गरी राष्ट्रपति निवासबाट नेपाली सेनाको सुरक्षित स्थानमा गएको बयानमा दिएका छन्। लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय भवन र परिसरमा रहेका भौतिक सामग्री, सरकारी अभिलेखहरुमा आगजनी तोडफोड भएको थियो।
यसैगरी जेनजीले देशमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढेको कारणले आन्दोलन गरे पनि नेपालको संविधान र त्यसमा गरिएको शासकीय प्रबन्धबाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्ता, समानुपातिक सहभागितामूलक प्रबन्ध, मानव अधिकारको संरक्षणलगायत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दरिलो संवैधानिक व्यवस्था भएकोले संविधानका कारण समस्या नआएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
