काठमाडौँ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को मन्त्रीमण्डलमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद तथा दृष्टि विज्ञ दीपक साहले मन्त्रालयको कार्यभार समालेका छन्। साहले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पूर्व श्रममन्त्री एवं नेता शरतसिंह भण्डारीलाई पराजित गरेसँगै साह चर्चामा आएका थिए। पेसागत हकहित र सामाजिक सेवामा सक्रिय रहँदै आएका साह अब देशको श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौतीलाई सामाना गर्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ सरकारमा सहभागि भएका हुन्।
श्रम क्षेत्रमा निकै चुनौतीको चाङ रहेपनि फेब्रअरि २८ बाट सुरु भएको इजरायल र इरानबीच आक्रमण भएपछि मध्यपूर्वको देशको सुरक्षा अवस्थालाई लिएर निकै संवेदनशील घडीमा श्रम मन्त्री साहले खाडी मुलुकमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारीको सुनिश्चित गर्नुपर्ने शाहको जिम्मेवारीमा आएको छ। निकै कठिन मोडमा श्रम मन्त्रालयको बागडोर समालेका शाहले श्रमिकको सुरक्षा, आप्रवासन तथा मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारी सुनिश्चत गर्नुपर्ने शाहलाई तडकारो आईपरेको हो।
यस परिस्थितिमा खाडी तथा अन्य मध्यपूर्वी देशहरूमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर्नु मन्त्री शाहका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। श्रम क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन, कानुन संशोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। अहिले भएका कानुनी संरचनाले मानव तस्करी र बाध्यकारी श्रमजस्ता गम्भीर अपराधलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको तथा यस्ता गतिविधि भइरहे पनि कानुनी दायरामा नपर्दा दोषीमाथि कडा कारबाही हुन नसकेको विज्ञहरुलै औलाउँदै आएका छन्।
श्रम आप्रवासन सम्बन्धी जानकार रामेश्वर नेपालका अनुसार यस क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती रहेपनि वर्तमान सरकार एवं श्रम रोजागर तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपक शाहले श्रम क्षेत्रमा रहेको नीतिगत सुधार , कानुनको पुनरावलोकन तथा कानुनको संशोधन गर्न आवश्यक रहेको नेपालले बताए।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको चाँडो फछ्र्योट गर्नुपर्ने मन्त्री शाहको अगाडि चुनौतीको चाङ थुप्रिएको छ।
अहिलै हजारौं उजुरी लामो समयदेखि थाती रहँदा सेवाग्राहीले न्याय पाउन नसकेको भन्द,ै छिटो भन्दा छिटो फरफारक गर्नुपर्ने श्रम तथा आप्रवासन जानकार नेपालको बुझाई छ। यसअघि मन्त्रीहरूले २०५९ सालदेखि करिब ३६ हजार उजुरी बाँकी रहेको बताएका थिए।
यद्यपि सरोकारवालाहरूका अनुसार वास्तविक संख्या फरक हुन सक्ने भए पनि समस्या गम्भीर छ र उजुरीको संख्या हजारौंमा रहेको स्पष्ट छ। त्यसैले ढिलाइ नगरी ती उजुरीहरूको छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने तर्फ मन्त्री शाह र वर्तमान सरकार अग्रसार हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
अहिले श्रम क्षेत्रमा फ्रि भिष फ्रि टिकट जस्ता नियम कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन् दुई तिहाईको सरकारले यस भन्दा अगाडिका नियम कानुन पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने श्रम मन्त्री साहको जिम्मवारी रहेको उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सीपमूलक तालिमको अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ।
सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा स्किल ट्रेनिङ सञ्चालन नगर्दा श्रमिकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। उचित तालिम प्राप्त भए दुर्घटना तथा ज्यान गुमाउने सम्भावना घट्ने, साथै दक्ष श्रमिकले राम्रो पारिश्रमिक र सम्मानजनक व्यवहार पाउने सम्भावना रहने नेपालको बुझाई छ। यसैगरी, स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा पनि गम्भीर लापरबाही देखिएको छ। वास्तविक परीक्षण नगरी कागजी प्रक्रिया मात्रै पूरा गरिने प्रवृत्तिका कारण श्रमिकहरू विदेश पुगेपछि ‘अनफिट’ घोषित हुने समस्या बढ्दो छ।
यसले उनीहरूको आर्थिक क्षति हुनुका साथै रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको श्रमिकहरुको गुनासो रहेकाले सरकारले गलत काम गर्नेलाई निमर्मम ढगंले कारबाही गर्नुपर्ने श्रम तथा आप्रवासन सम्बन्त्री जानकार नेपालले बताए। अर्कोतर्फ मेनपावर व्यावसायीले श्रमिकहरु माथि गरेको विकृति, शोषण र दुरुपयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने वर्तमान मन्त्री शाहलाई नेपालको आग्रह छ।
वर्षौंदेखि यस्ता समस्या उठाइए पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिएको तथा पूर्व मन्त्रीहरूले समेत अनियमितता नियन्त्रणमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको भन्दै श्रम तथा आप्रवासन जानकार नेपालले टिप्पणी गरेका छन्।
यसले रिक्रुटमेन्ट क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गरेमा श्रम क्षेत्रको आधा भन्दा समस्या हल हुने उनको बुझाई छ। प्रमुख रोजगारीको गन्त्वयको रुपमा चिनिएको मध्यपूर्वमा नेपाली नियोगहरुमा सिमित संख्यामा कर्मचारी श्रोत साधन रहेकाले गर्दा त्यहा कार्यरत कर्मचारीको समस्या हल हुन कठिन तथा श्रमिक मैत्री हुन नसकेकाले गर्दा वर्तमान श्रम मन्त्रीले यी चुनौतीलाई हल गर्न विशेष रणनीतिका साथ काम गनुपर्ने श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ नेपालको बुझाइछ।
त्यस्तै अर्का श्रम तथा अप्रवासन जानकार मीना पौडेलको बुझाई फरक रहेको छ। श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा अहिले भएका विद्यमान समस्यालाई हल गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयको संरचना, श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यापक पुनसंरचना गर्नुपर्ने पौडेलको बुझाई छ।
यस क्षेत्रको नीतिगत तर्फ हालको विद्यमान चुनौतीलाई हल गर्न तथा संस्थागत गर्ने खालको एकीकृत आप्रवासन नीति आवश्यक रहेको पौडेलले औल्याउनु भएको छ।
अर्कोतर्फ श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विषयमा गहिरो ज्ञान र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्व आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु दुवै सन्दर्भमा आप्रवासनबारे स्पष्ट ज्ञान भएका नेतृत्व बिना समस्या समाधान सम्भव छैन। यी पक्षहरूबीच समन्वय हुन नसकेमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति, युवाको शोषण र भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुने चुनौती रहने पौडेलको बुझाई छ।
त्यस्तै श्रम तथा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा भएका सकारात्मक व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको अधिवक्ता तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेलले बताए। विशेषगरी न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रमा लागू हुन नसकेको भन्दै त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा वर्तमान मन्त्री शाहले जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन अत्यधिक केन्द्रित भएकाले यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, साथै ठगी तथा अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव उनको सुझाव छ।
श्रम गन्त्वय मुलुक साउदी अरब, बहराईन, कुवेत, युएई लगायतका मध्यपूर्वका देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको समस्या समाधानका लागि थप कूटनीतिक जनशक्ति परिचालन र न्यायिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने पनि अधिवक्ता तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेलले बताए घरेलु श्रमिकको हकमा श्रम निरीक्षक र कार्यालयको संख्या न्यून रहेकाले त्यसलाई विस्तार गरी न्यूनतम तलब तथा श्रम अधिकार कार्यान्वयनको निगरानी बढाउनुपर्ने एवं न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने उनको बुझाई छ।
यसैबीच, पछिल्लो केही दिन यता बढ्दै गएको मध्यपूर्व द्वन्द्वलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अहिले अलपत्र, बिरामी वा समस्यामा परेका श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र अवस्था थप जटिल बन्दै गएमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली श्रमिकमाथि हताहति हुने भएकाले गर्दा मध्यपूर्वमा रहेका आफना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने रणनीति स्थल, हवाई तथा कूटनीतिक माध्यममार्फत अहिलेदेखि नै तयार गर्नुपर्नेमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी अघि बढ्नुपर्ने अधिवक्ता तथा आफ्रवासन विज्ञ लुइटेलले बताए।
