काठमाडौं। पाको उमेर र महिलाको श्रममा टिकेको नेपालको हालको कृषि बाध्यता र गुजारामुखी मात्रै देखिन्छ। कृषि प्रणालीलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको देखिँदैन। कृषि क्षेत्रमा पाको उमेर समूह बढ्दो र युवा सहभागिता घट्दो छ। यसलाई समाधान गर्न युवा आकर्षित गर्ने नीति, लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ।
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि गत फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कुशलपूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ। झन्दै राष्ट्रिय स्वातन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाईको सरकार बनाउने तयारीमा छ। अब बन्ने सरकारबाट कृषि क्षेत्रका व्यवसायीले नीति परिमार्जन तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनु अपेक्षा गरेका छन्।
नेपालमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा युवाको सहभागिता घट्दै गएको सन्दर्भमा कृषि यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता झनै बढ्दै गएको छ। विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा विकसित मुलुकमा रोबोटिक्स, एआई, ड्रोनजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि पछिल्ला एक दशकमा कृषि यान्त्रिकीकरणतर्फ उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ।
सरकारको नीतिगत सहयोग, व्यवसायीको सक्रियता र किसानको सहभागिताका कारण कृषि मेसिनको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ। कृषि यान्त्रिकीकरणले उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादकत्व बढाउने र युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्मा बताउँछन्। युवा पुस्तालाई यस क्षेत्रमा ‘रिर्टन’ गराउनका निम्ती अब बन्ने सरकारले यान्त्रिकरण प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने तर्क राखे।
‘यान्त्रिकरण लागत घटाएर उत्पादन बढाउने हो भने यान्त्रिकरण बिना सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘कृषिमा यान्त्रिकरण नै मिसाइल जस्तो मुख्य साधन हो।’ उनले कृषि क्षेत्रलाई युवा पुस्ताका लागि आकर्षक बनाउन पनि यान्त्रिकरण अपरिहार्य रहेको बताए।
कृषि क्षेत्रमा दूग्ध व्यवसायीको पनि योगदान छ। नेपाली उत्पादनलाई प्रथामिता दिनु पर्ने व्यवसायीको माग छ।
‘कृषिमा रोजगारीको सम्भावना धेरै छ, तर त्यसका लागि उत्पादन लागत घट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको न्यूनतम मूल्य राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार, छिमेकी देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्पादन सस्तो बनाउनु पर्छ, र त्यसका लागि प्रविधि तथा यान्त्रिकरण नै मेरुदण्ड हो। यस्तै, अध्यक्ष शर्माले २०७१ सालको कृषि यान्त्रिकरण नीति हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसको संशोधन र कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए।
‘संशोधन प्रस्ताव मन्त्रालयमै थन्किएको छ। यसलाई छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ,’ उनले भने। उनले किसानलाई गुणस्तरीय कृषि उपकरण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, अनुदानमा उपकरण दिँदा किसानले आफैं छानेर किन्न पाउने व्यवस्था, स्थानीय तहले गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको सुझाव छ।
कृषि क्षेत्रमा दूग्ध व्यवसायीको पनि योगदान छ। नेपाली उत्पादनलाई प्रथामिता दिनु पर्ने व्यवसायीको माग छ। डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले डेरी क्षेत्रका समस्या बुझेर अब बन्ने नयाँ सरकारले समाधान गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। उनका अनुसार, सरकारले कृषि व्यवसायीको भावना र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु सुझाव दिए। ‘सरकार जनताका लागि हो, त्यसैले जनताको हितअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
कृषि क्षेत्र सुधारका गर्नका लागि कृषकलाई सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउँदै वर्षौंदेखि रहेका झन्झटिला र अव्यवहारिक नीति नियमहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने। उनले विदेशको सीधै नक्कल गर्नेभन्दा नेपालको माटो, हावा र अवस्थाअनुसार नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे। हालका नीति तथा नियमहरू जटिल भएकाले किसान र उद्योगीलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन भइरहेको अध्यक्ष दाहालले गुनासो गरे। यसलाई समयानुकल परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाए।
‘सजिलो र व्यवहारिक कानुन आवश्यक छ, केवल कारबाही गर्ने उद्देश्यले बनाइने नियम प्रभावकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवसाय दर्तादेखि अनुगमनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया वान डोर प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ। अहिले जस्तो धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।’
नेपालमा आवश्यक उत्पादन पर्याप्त भएको अवस्थामा आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
नेपालको पोट्री क्षेत्रले पनि कृषिलाई राम्रो योगदान गरेको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले भन्सार प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘भारतबाट अवैध रुपमा कुखुरा र अण्डा भित्रिने क्रम रोक्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसले रोगको जोखिम बढाएको छ र नेपाली किसान मारमा परिरहेका छन्। त्यसैले भन्सारलाई अझ कडा र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।’
नेपालमा आवश्यक उत्पादन पर्याप्त भएको अवस्थामा आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अण्डा र मासुको उत्पादन देशमै पर्याप्त भएमा आयातलाई कोटा प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन्। यसरी व्यवस्थापनले बजारको सन्तुलन मिल्ने तर्क राखे। कुखुरा पालनका लागि आवश्यक दाना (मकै, भटमास आदि)मा लाग्ने भन्सार घटाइदा उत्पादन लागत घटाउन मद्दत हुने तर्क राखे। ‘पोल्ट्री उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन औद्योगिक सुविधा, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने। नीतिगत सुधार, अनुगमन र व्यवस्थापनका विषयहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलले सुझाए।
कृषि व्यवसायीले सरकारबाट विकास र समृद्धिका लागि द्रुत निर्णय र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका छन्। नेपालको पुष्प व्यवसायले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
पुष्प प्रवद्र्धन नीति करिब १० वर्षदेखि परिमार्जन हुन नसकेको र नयाँ नीति पनि करिब ५ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष राजेश भक्त श्रेष्ठले बताए। ‘हामीले माग गरेका नीतिहरू लामो समयदेखि रोकिएका छन्। अब आउने सरकारले ती कामहरू छिटो अघि बढाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने।
