काठमाडौं। सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट (सीडीडी) ले गत साता ‘नेपालको परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्द्धनः नयाँ वातावरणमा चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
कार्यक्रममा उपस्थित विज्ञहरूले नेपालको कूटनीतिक अवस्था, आर्थिक कूटनीतिका कमजोरी र भविष्यको बाटोबारे महत्त्वपूर्ण टिप्पणी राखेका थिए।
असंलग्न नीति अझै कायम, हल्लाको खण्डन
कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपालको असंलग्न नीतिबारे चलिरहेका भ्रमलाई खण्डन गरे। उनीहरूका अनुसार नेपालको संविधानमै व्यवस्था भएको असंलग्न नीति कहिल्यै परिवर्तन भएको छैन। ‘कसैकसैले नेपाल सरकारले असंलग्न नीति छोडिसक्यो भनेर हल्ला चलाउँदै आएका छन्, तर यो सत्यताबाट टाढाको कुरा हो,’ एक वक्ताले भने।
आर्थिक कूटनीतिका ६ स्तम्भमा कमजोर प्रदर्शन
आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत पर्यटन, निकासी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, जलस्रोत, वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक ऋण गरी ६ मुख्य विषय रहेको भए पनि कुनैमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेकामा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरे।
पर्यटन क्षेत्रको उदाहरण दिँदै एक वक्ताले भने, ‘नेपाल पर्यटन बोर्डले विदेशी दूतावासलाई आवश्यक मात्रामा सहयोग नै गर्दैन। यो गम्भीर कमजोरी हो।’
कम्बोडियाको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठ
विज्ञहरूले एफडीआई आकर्षणका लागि छिमेकी मुलुकको अनुभवसमेत उल्लेख गरे। ३० वर्षअघि विनाशको दोधारमा रहेको कम्बोडियाले आज उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको छ। यसको प्रमुख कारणमध्ये एक भनेको एफडीआई आकर्षणमा दिइएको जोड हो भन्दै नेपालले पनि यसबाट प्रेरणा लिनुपर्ने उनीहरूले बताए।
परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा चार मूलभूत सिद्धान्त
नेपालको भूगोल र इतिहासलाई दृष्टिगत गर्दा परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा चार विशेषता हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो–सन्तुलित, गतिशील, निरन्तर र भविष्यमुखी। ‘हामीले क्षेत्रीय भूराजनीति मात्र हेरेर पुग्दैन, वैश्विक भूराजनीतिक हित पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ,’ एक विज्ञले थपे।
आर्थिक विकास नै सार्वभौमसत्ताको रक्षा
कार्यक्रममा वक्ताहरूले आर्थिक विकासलाई सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण धारणा पनि प्रस्तुत गरे। ‘आर्थिक विकास गर्नु भनेको खुला र लचिलाेपन बढाउनु हो, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गर्नु हो,’ उनीहरूले भने। साथै, नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने नयाँ पुस्ताका व्यापार सन्धि गर्न जरुरी रहेकोमा विज्ञहरू एकमत थिए।
एफडीआईमा विश्वको सबैभन्दा पछाडि
नेपाल अझैसम्म विश्वमा सबैभन्दा कम एफडीआई भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा पर्दै आएको छ। यो अवस्था सुधार गर्न आन्तरिक र बाह्य दुवै स्तरमा ठूला सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याए। श्रम लागत घटाउनेलगायत संरचनागत सुधार नभई लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
कार्यक्रममा कूटनीति, अर्थशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न विज्ञ सहभागी थिए। उनीहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप सक्रिय र उपयोगी बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत सुधारको खाँचो रहेकामा जोड दिए।
-1774924102-1774925237.png)
