काठमाडौं। नेपालकाे बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर वित्तीय संकटमा छ। खराब कर्जा बढ्दै छ, प्राेभिजनकाे भार थपिँदै छ र कतिपय ठूला बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न समेत अक्षम बनेका छन्। तर यही विकट अवस्थामा बैंकका सञ्चालकहरू भने सर्वसाधारणकाे पसिनाकाे कमाइमा विदेशी मुलुकमा 'माेजमस्ती भ्रमण'मा व्यस्त छन् र जसमा सञ्चालक र व्यवस्थापन दुवै बराबरका साझेदार छन्।
बैंकका सञ्चालकहरू 'काेर्पाेरेट गभर्नेन्स एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट' लगायत विभिन्न तालिमकाे नाम लिँदै थाइल्याण्डकाे बैंकक, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डाेनेसिया, भियतनाम, दुबई, ग्रीस, नेदरल्याण्ड र भारतसम्म धाउने गरेका छन्। कागजमा 'क्षमता अभिवृद्धि', व्यवहारमा 'सपिङ र घुमघाम' — यही हाे भ्रमणकाे वास्तविक अनुहार। एक बैंकका अध्यक्षले आफ्नै अनुभव सुनाउँदै भने 'युराेपमा भएकाे एउटा तालिममा नेपालका विभिन्न वाणिज्य बैंकका १०–१२ जना सञ्चालक सहभागी थियाैँ। पाठ्यक्रम राम्राे थियाे, प्राेफेसर दक्ष थिए। तर सहभागी सञ्चालकहरूले घुम्न जानका लागि क्लास चाँडै छाेडिदिन आयाेजकलाई दबाब दिन्थे। उनीहरूकाे नियत सिक्ने नभएर घुम्ने मात्र थियाे।' यस्ताे सार्वजनिक खुलासाले नै पुष्टि गर्छ— तालिम त बहाना मात्र हाे, असली गन्तव्य छ : बैंककाे खर्चमा विदेश भ्रमण, महँगाे सपिङ र पाँच तारे सुविधामा माेजमस्ती।
यी विदेश भ्रमणहरू केवल सञ्चालकहरूकाे लाेभकाे उपज हुन् कि यसपछाडि बैंककाे उच्च व्यवस्थापनकाे सुनियाेजित रणनीति छ? बैंकिङ क्षेत्रका जानकार भन्छन् 'व्यवस्थापनले सञ्चालकलाई विदेश 'घुसखाेरी'काे रूपमा पठाउँछ, ताकि ती सञ्चालकहरू पछि व्यवस्थापनकाे गैरकानुनी काम र अनियमिततामाथि मुख खाेल्न नसकाेस्। एक वरिष्ठ बैंकरले नाम नखुलाउने सर्तमा भने 'कतिपय बैंकका सिइओले बिग्रँदाे वित्तीय स्वास्थ्यमाथि सञ्चालककाे बाेली बन्द गराउन नै अनावश्यक विदेश भ्रमणमा पठाउँने गरेका हुन्छन्।'
व्यवस्थापनले सञ्चालकलाई 'बिकाउ' बनाउँछ र त्यसकाे मूल्य चुकाइन्छ जनताकाे निक्षेपबाट। एकपटक विदेश घुमाइसकेपछि सञ्चालकले व्यवस्थापनकाे कुकृत्यमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक बल गुमाउँछन्। अनि व्यवस्थापन निर्बाध रूपमा बैंकभित्र हालिमुहाली गर्छ— नियमविपरीत कर्जा, मिलेमताेमा ठेक्का र आन्तरिक भ्रष्टाचार बेराेकटाेक चल्छ। यही हाे यस खेलकाे सबैभन्दा खतरनाक पाटाे। 'जब सञ्चालकहरू नै व्यवस्थापनकाे खर्चमा विदेश घुम्न जान्छन्, तब भाेलि म्यानेजमेन्टले गर्ने गल्तीमाथि प्रश्न उठाउने उनीहरूकाे नैतिक बल समाप्त हुन्छ' एक अध्यक्षले भने।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई थप साढे २० अर्ब रुपैयाँ प्राेभिजन लगाउँदा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा घटेकाे छ। धेरै बैंकले लाभांश नै बाँड्न सकेनन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, एनआईसी एसिया, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक लगायत ८ वटा बैंकहरू अहिले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्ताे जटिल अवस्थामा पनि वितरणयाेग्य नाफा नकारात्मक भएका, पुँजी पर्याप्तता कमजाेर भएका र खराब कर्जाले थिचिएका बैंकहरूका सञ्चालकहरू समेत सामूहिक रूपमा विदेशमा 'काेर्पाेरेट गभर्नेन्स'काे पाठ पढ्न पुगेका तथ्य उनीहरूकै वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंक डुब्दाे छ, सञ्चालक उड्दाे छ— यही हाे नेपाली बैंकिङकाे कटु यथार्थ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नाे एकीकृत निर्देशनकाे ६ नम्बर निर्देशनमा सञ्चालकहरूकाे अभिमुखीकरण र तालिमसम्बन्धी व्यवस्था गरेकाे छ। तर वैदेशिक भ्रमणबारे कुनै स्पष्ट सीमा तय गरिएकाे छैन र यही 'लुपहाेल'काे भरपूर दुरुपयाेग भइरहेकाे छ। राष्ट्र बैंक स्राेता अनुसार 'राष्ट्र बैंकले विदेशमै जानुपर्छ भनेर कतै भनेकाे छैन। संस्था समस्यामा हुने तर सञ्चालक आवश्यकताभन्दा बढी विदेशी तालिममा रमाउने गरेकाे सुपरिवेक्षणका क्रममा भेटिएकाे छ।' नेपालमा नै राष्ट्र बैंककाे लगानीसहित स्थापित नेसनल बैंकिङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट लगायत तालिम दिने सक्षम संस्थाहरू छन्। तर स्वदेशी तालिममा सञ्चालकहरूकाे उपस्थिति नगण्य छ। जब विदेशमा कार्यक्रम हुन्छ, एउटै बैंकबाट ३–४ जना सञ्चालक तुरुन्त 'उपलब्ध' हुन्छन्— यसले मात्रै पनि उनीहरूकाे असली मनसाय के हाे भन्ने कुरा बाेलिरहन्छ।
२०७९ फागुनमा लघुवित्त संस्थाका सञ्चालकहरूकाे यस्ताे प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्र बैंकले अभिमुखीकरण तालिम स्वदेशमै गराउनु पर्ने निर्देशन दिएकाे थियाे। तर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा भने अझैसम्म त्यस्ताे कडाइ छैन, जुन सर्वथा अन्यायपूर्ण र दाेहराे मापदण्ड हाे।
एक क्षेत्रमा बचतकर्ताकाे पैसामा घुम्न नपाउने नियम लगाउँदा अर्काे क्षेत्रमा त्यसलाई छुट दिनु न्यायसंगत छैन। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, वैदेशिक तालिमकाे औचित्य पुष्टि अनिवार्य गर्ने, एउटै बैंकबाट एकभन्दा बढी सञ्चालक जान नपाउने र नेपालमै उपलब्ध विषयका लागि विदेश जान नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी रहेकाे छ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा र डिजिटाइजेसनजस्ता युगसापेक्ष विषयमा सञ्चालकहरू दक्ष हुन आवश्यक छ तर त्यसकाे साटाे 'गन्तव्य' र 'दैनिक भत्ता' नै उनीहरूकाे प्राथमिकता बनेकाे छ। जनताकाे पसिनाकाे पैसामा चल्ने बैंक सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूले यसरी माेजमस्ती गर्नु र व्यवस्थापनले आफ्नाे कुकर्म ढाक्न सञ्चालकलाई 'घुस स्वरूप' विदेश घुमाउनु— दुवै मिलेर बैंकिङ सुशासनकाे धज्जी उडाइरहेकाे छ।
राष्ट्र बैंकले तत्काल सर्कुलर जारी गरेर यस विकृतिमा लगाम लगाउनु अब वैकल्पिक विषय हाेइन, अनिवार्य दायित्व बनिसकेकाे छ। अन्यथा, 'संस्थागत सुशासन'काे नाममा हुने याे प्रहसनले बैंकिङ प्रणालीकाे विश्वसनीयतामा नै गहिराे चाेट पुर्याउने निश्चित छ।
-1774516935.jpeg)
