काठमाडौं। मध्यपूर्वमा लगातार तीव्र बन्दै गएको द्वन्द्वले विश्व ऊर्जा बजारमा भूकम्प ल्याएको छ। यसको प्रत्यक्ष मार नेपालमा पनि परिरहेको छ र नेपाल आयल निगम यतिबेला दैनिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ घाटा सहँदै उपभोक्तालाई इन्धन बिक्री गरिरहेको छ। सरकारले तत्काल कुनै वैकल्पिक उपाय नअपनाए निगम आफैँ आर्थिक संकटमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ।
नेपालले इन्धन खरिद गर्दै आएको इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले मंगलबार अर्थात् मार्च ३१ मा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीले निगमलाई झस्काएको छ। उक्त मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ ६० पैसा र डिजेलमा ९४ रुपैयाँ ९३ पैसाले एकैपटक मूल्यवृद्धि भएको छ। यो वृद्धि सामान्य परिस्थितिमा हुने क्रमिक समायोजनभन्दा धेरै गुणा बढी र असाधारण मानिएको छ।
निगमले सामान्यतया स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली अन्तर्गत काम गर्दै आएको छ र भारतबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएमा नेपालमा पनि बढाएर र घटेर आएमा घटाएर बिक्री गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। तर यसपटक एकैचोटि यति ठूलो रकम बढेर आउँदा निगम सञ्चालक समितिले मूल्य तत्काल समायोजन गर्न उचित ठानेन।
मूल्य समायोजन नगर्नुका पछाडि आर्थिक कारणभन्दा पनि राजनीतिक संवेदनशीलताले काम गरेको बुझिन्छ। भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको सन्दर्भमा सञ्चालक समितिले एकैपटक यति ठूलो मूल्यवृद्धि गर्दा सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश जाने र सरकारको साखमा असर पर्ने भन्दै निर्णय स्थगित गरेको हो। यो निर्णयले निगमलाई थप भारी घाटाको भुमरीमा धकेलिरहेको छ।
यस अघि मार्च २५ मा निगमले पेट्रोल र डिजेलको बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर १५–१५ रुपैयाँ मात्र समायोजन गरेको थियो। तर यो समायोजन पर्याप्त थिएन। मार्च १६ मा प्राप्त भएको खरिद मूल्यका आधारमा हिसाब गर्दा हाल प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४७ रुपैयाँ १२ पैसा, डिजेलमा १३३ रुपैयाँ ४५ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४१६ रुपैयाँ ३७ पैसा घाटामा बिक्री भइरहेको निगमले सार्वजनिक गरेको छ।
निगमले आफ्नै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अत्यन्त चिन्ताजनक छ। मूल्य समायोजन नगरिएको अवस्थामा आगामी १५ दिनमा मात्रै निगमलाई १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान छ। मार्च १६ देखि ३१ सम्मको अवधिमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा जम्मा भइसकेको छ।
यो घाटा दिनप्रतिदिन थपिँदै जाँदा निगमको सञ्चित कोषमाथि अत्यधिक दबाब परिरहेको छ। घाटाको यो बोझ दीर्घकालसम्म थेग्न नसकिने भएकाले निगमले सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरिरहेको छ। यदि घाटा यसरी नै बढ्दै गयो भने इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तोकिएको समयसीमाभित्र भुक्तानी गर्न नसकिने र त्यसको परिणामस्वरूप इन्धन आपूर्तिमा नै व्यवधान आउन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट उल्लेख छ।
ऋण लिने तयारीमा निगम
निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले अहिलेसम्म निगमको सञ्चित कोषमा रहेको रकमले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन सकिएको छ। तर यही अवस्था थप १५ दिनसम्म कायम रहे निगम गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्नेछ।
उनले इन्धन खरिदका लागि पठाउने रकमसमेत अपुग हुने अवस्था आएमा निगमले विभिन्न वित्तीय निकायहरूसँग ऋण लिएर भुक्तानी गर्ने वैकल्पिक योजना तयार पारिरहेको बताए। "अहिलेसम्म ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छैन," कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, "तर इन्धन खरिद गर्न पैसै नहुने अवस्था आए विभिन्न निकायसँग ऋण लिएर भए पनि उपभोक्तालाई इन्धन अभाव हुनबाट रोक्छौँ।"
यी सबै चुनौतीका बाबजुद निगमको व्यवस्थापन भने आफ्नो उपलब्धिमा सन्तुष्ट देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारत लगायत विश्वका अन्य केही देशहरूमा इन्धनको अभाव र लामो लाइनको समस्या देखिँदा नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिएको निगमले दाबी गरेको छ।
"अहिले पम्पहरूमा लाइन बस्नुपरेको छैन, ग्यास सिलिन्डरका लागि घण्टौँ प्रतीक्षा गर्नुपरेको छैन," कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, "यही नै हाम्रो सफलता हो। अब उपभोक्ताले पनि वैकल्पिक ऊर्जा माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।"मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्ध क्रमशः शान्त हुँदै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा केही सुधार आउने र त्यसको सकारात्मक असर नेपालमा पनि पर्ने आशा निगम व्यवस्थापनले व्यक्त गरेको छ।
यस संकट समाधानका लागि सरकारसँग केही विकल्पहरू छन्। मूल्य क्रमशः समायोजन गर्दै जाने, इन्धनमा करको भार घटाउने वा लक्षित वर्गलाई मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्ने। तर यी मध्ये कुनै पनि विकल्पमा राजनीतिक जोखिम र आर्थिक जटिलता रहेकाले सरकार अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। आगामी दिनमा सरकार र निगमले कस्तो निर्णय लिन्छन्, त्यसले नेपालको इन्धन बजार र सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
-1775121846.jpeg)
