काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण अब सरकारी अस्पतालमा गर्न पाइने भयो। केही निश्चित निजी संस्थाले वर्षौंदेखि जमाएको एकाधिकार तोडियो। शुल्क घट्यो। ढोका फराकिलो भयो।
सुन्दामा यो निर्णय एकदमै लोकप्रिय लाग्छ। श्रमिकको हितमा, पक्षमा र उनीहरूकै पक्षधर भएर गरिएको कदम। सरकारले यसलाई सुधारको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यो सिक्काको अर्को पाटो छ र त्यो पाटो बढी अँध्यारो छ।
जुन मेडिकल संस्थाहरूलाई सरकारले एकाएक खारेज गर्यो, ती नेपाल सरकारले मनलाग्दी खडा गरेका संस्था थिएनन्। ती साउदी अरब, मलेसियालगायत गन्तव्य मुलुकहरूकै आग्रहमा, उनीहरूको प्रत्यक्ष समन्वयमा नेपालभित्र स्थापना गरिएका थिए। नेपालको स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्थामा बारम्बार शंका उठेपछि, जालसाजी र ढाँटछलका घटना सार्वजनिक भएपछि, ती देशहरूले आफैँले विश्वास गर्न सकिने प्रणाली नेपालभित्रै निर्माण गरेका थिए। अब सरकारले त्यही संरचना भत्काएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ- के साउदी अरबले नेपालको वीर अस्पताल वा शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षण मानेर कामदार लैजाला? के मलेसियाले त्यो रिपोर्टलाई वैधानिकता दिला?
निर्णय के हो, किन आयो?
सत्तारूढ दल रास्वपाका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे वाचापत्रमा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। सोही प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका रूपमा श्रम मन्त्री डा. दीपक शाहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हटाएर सरकारी अस्पताललाई त्यो जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेका हुन्।
कानुनी आधारका हिसाबमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५ क. को उपनियम (९) मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउन यस नियमले बाधा नपुग्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई परीक्षण केन्द्रका रूपमा तोकेको छ। यो निर्णय आउँदो तीन महिनाभित्र पूर्णरूपमा लागू हुने बताइएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो अहिले सांकेतिक सन्देशका रूपमा लिइनुपर्छ र कालान्तरमा कूटनीतिक माध्यमबाट गन्तव्य देशसँग समझदारी गरेर यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ।
गन्तव्य मुलुककै आग्रहमा खुलेका थिए ती संस्था
यो निर्णयको खाँचो र तात्पर्य बुझ्न केही वर्ष पछाडि फर्कनु जरुरी छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि वर्षौंदेखि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका थिए। पैसाको बलमा 'फिट' प्रमाणपत्र पाइने, रोग लुकाएर विदेश पुगिने र त्यहाँ पुगेपछि 'अनफिट' देखिएर श्रमिकलाई नेपाल फिर्ता पठाइने प्रकरणहरू बारम्बार सार्वजनिक भए। यसले गन्तव्य देशहरूमा नेपाली श्रमिककै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो।
त्यसपछि साउदी अरब, बहराइन, ओमान, मलेसिया, कतार र युएई लगायतका देशहरूले नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै आफ्नै डिजिटल प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विशिष्टिकृत मेडिकल संस्थाहरू नेपालभित्रै स्थापना गर्न लगाए। साउदी अरब, बहराइन र ओमानका लागि गाम्काअन्तर्गतका संस्थाहरू, मलेसियाका लागि बायोमेडिकल सेन्टर, कतारका लागि क्युभिसि र अन्य देशका लागि मन्त्रालयमा सूचीकृत संस्थाहरू सबै ती-ती देशका सरकारी निकाय, रोजगारदाता र दूतावाससँग अनलाइन माध्यमबाट प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
अहिले उपत्यकामा मात्र गाम्का अन्तर्गत ३२ वटा, बायोमेडिकल सेन्टर अन्तर्गत ३६ वटा र क्युभिसि अन्तर्गत ३ वटा संस्था सञ्चालनमा छन्। यी संस्थाहरूले एचआईभी, हेपाटाइटिस बी र सी, सिफिलिस, छाती एक्सरे, क्षयरोग, मधुमेह, रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य र महिलाको हकमा गर्भावस्थासमेतको परीक्षण गर्दछन्।
सरकारले खारेज गरेको यही प्रणाली हो- जुन गन्तव्य देशकै विश्वासमा र उनीहरूकै माग अनुसार खडा गरिएको थियो।
प्रविधि र मान्यताको प्रश्न : सरकारी अस्पताल जोडिएकै छैनन्
साउदी अरबको परीक्षण प्रक्रिया बुझ्ने हो भने ई-वकाला अर्थात साउदी विदेश मन्त्रालयमार्फत भर्ती एजेन्सीलाई जारी गरिने आधिकारिक डिजिटल अधिकारपत्रका आधारमा गाम्का अन्तर्गतको मेडिकल केन्द्रमा श्रमिकको परीक्षण गरिन्छ। त्यो परीक्षणको नतिजा वाफिद वेबसाइटमा स्वत: अपलोड हुन्छ र सम्बन्धित रोजगारदाता तथा दूतावासले त्यसलाई तत्काल हेर्न सक्छन्। सोही प्रमाणको आधारमा मात्र भिसा प्रक्रिया अघि बढ्छ। यो पूरै प्रक्रिया डिजिटल, तत्काल र स्वचालित छ।
नेपालका वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल वा पाटन प्रतिष्ठान यी मध्ये कुनै पनि प्रणालीसँग जोडिएका छैनन्। ती अस्पतालले परीक्षण गरे पनि त्यो रिपोर्ट गाम्का वा वाफिदको प्रणालीमा देखिँदैन। देखिएन भने दूतावासले भिसा प्रक्रिया अघि बढाउँदैन। र भिसा प्रक्रिया अघि नबढे कामदार विदेश जान पाउँदैन।
मेनपावर व्यवसायीहररूका अनुसार, "सरकारी अस्पतालले कागज दिए पनि साउदीले उसलाई चिन्दैन। त्यो रिपोर्ट लिएर दूतावास गए 'यो के हो?' भन्छन्। अनि कामदार फेरि निजी मेडिकलमै दौडिनुपर्छ। यसले श्रमिकलाई बचाउँदैन, झन् झन्झटमा पार्छ।"
यस निर्णयको कार्यान्वयन भएमा असरका धेरै तह छन्।
श्रमिकमाथि दोहोरो मार : गन्तव्य देशले सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट नमाने श्रमिकले एकै पटक दुई ठाउँमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ — पहिले सरकारीमा, पछि फेरि मान्यता प्राप्त निजी संस्थामा। यसले खर्च र समय दुवै दोब्बर हुन्छ, जुन सरकारको मूल उद्देश्य नै थिएन।
भिसा प्रक्रियामा ढिलाइ : वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा पहिले नै बिरामीको भारी चाप छ। श्रमिकलाई चाहिएजस्तो केही घन्टामा रिपोर्ट पाउने अवस्था यी अस्पतालमा छैन। भिसाका लागि रोजगारदाताले समयसीमा तोकेको हुन्छ। रिपोर्ट ढिलो आएमा भिसा रद्ध हुन्छ र रोजगारीको अवसर गुम्छ।
राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न : सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक तयारी नगरी यस्तो निर्णय गर्दा नेपाल प्रतिको विश्वसनीयता घट्ने र गन्तव्य देशहरूले नेपाली श्रमिक भर्तीमा थप कडाइ गर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ।
सरकारको जवाफ : कूटनीतिक बाटोले हल गरिन्छ
यी आशंकाहरूमाथि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "यो निर्णय अहिले नै पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन। यो एउटा सांकेतिक दिशानिर्देश हो। ऐन, नियम र कार्यविधिहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट गन्तव्य देशहरूलाई नेपालमा सूचीकृत संस्थाबाट गरिएको परीक्षण मान्य गराउने वातावरण बनाइनेछ।" मध्यपूर्व अहिले क्षेत्रीय द्वन्द्वमा जल्दैछ। ती देशका सरकारी निकायहरूसँग नेपालले कहिले र कसरी यस्तो समझदारी गर्नेछ? त्यो हुन्जेल कामदारको के हुन्छ?
शब्दमा श्रमिकमैत्री, व्यवहारमा उल्टो?
वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। प्रत्येक वर्ष लाखौं कामदार आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीविकाका लागि खाडी र दक्षिण-पूर्वी एसियाका देशतर्फ पाइला चाल्छन्। यो यात्रामा उनीहरूले जे जति झन्झट भोग्नु पर्छ, त्यसमा कमी ल्याउनु सरकारको दायित्व हो। तर एकाधिकार तोड्ने नाममा गन्तव्य देशकै प्रणालीसँग जोडिएको संरचना भत्काउँदा (प्राविधिक तयारीबिना, कूटनीतिक समझदारीबिना) यसले श्रमिकलाई बचाउँदैन। उल्टै उनीहरूको रोजगारीको ढोका थुन्न सक्छ।
