काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन जारी गरेको छ। अर्थले चालू आवको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा अन्य निकायलाई ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले सोमबार मार्गदर्शन जारी गर्दै बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत–साधनको मितव्ययी उपयोग गर्न तथा विकास आयोजनाको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार सबै मन्त्रालय तथा निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटलाई लाइनमिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआईएस) मा समयमै अद्यावधिक गर्नुपर्ने, खरिद योजना तथा वार्षिक कार्ययोजना सुरुमै तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्नेछ।
अर्थले चालू आवको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा अन्य निकायलाई ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको हो।
बजेट विनियोजनको उद्देश्य अनुसार मात्र खर्च गर्न, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन तथा विकास आयोजनाको भुक्तानी कार्यसम्पादनका आधारमा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मार्गदर्शनमा राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिन तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई विशेष निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, प्रगति समीक्षा र प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जोड दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता तथा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले मार्गदर्शन जारी गरिएको हो।
यस्ता छन् ४७ बुँदे
१.मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित इकाईलाई बजेट निकासा गर्नेछ।
२. वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम सम्वत् २०८३ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नु खर्च हुनेछ।
३. आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै आयोजना ÷ कार्यक्रम÷क्रियाकलापको नाम वा उद्देश्य एउटै भई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा दोहोरो प्रविष्टि भएकोमा कुनै एउटा मात्र आयोजना, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप कार्यान्वयनका लागि छनौट गरी दोहोरिएका अन्य आयोजना÷कार्यक्रम÷क्रियाकलाप रोक्का राखी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्नु हुनेछ।
४. समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट रकमान्तर वा क्रियाकलाप संशोधन गर्नुपर्ने भएमा कार्यक्रमको क्षेत्र तथा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर तथा अख्तियारी संशोधन गर्नका लागि पठाउनु हुनेछ।
५. प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त अनुदान वापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विषय क्षेत्रको कार्यक्रम वा आयोजनाको लागि प्राप्त भएको हो सोही कार्यक्रम वा आयोजनाको लागि मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन हुने अवधि, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, खर्चको अनुमान सहितको कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाहको विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुनेछ।
६. सशर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमको स्थानीय र प्रदेश तहले भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण २०८३ मङ्सिर १५ गते, २०८३ चैत्र १५ गते, २०८४ असार १५ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ।
७. वैदेशिक सहायता समावेश भएका सशर्त अनुदानका कार्यक्रमको हकमा अन्य विषयका अतिरिक्त वित्तीय सम्झौता र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा भएका व्यवस्था उक्त आयोजना कार्यान्वयनको शर्तको रूपमा रहनेछन्। उक्त सम्झौता तथा निर्देशिकाबमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा दातृ निकायबाट खर्चको सोधभर्ना प्राप्त नहुने भएकोले उक्त व्यवस्था अनिवार्य पालन गरी र गराई सोधभर्ना लिने व्यवस्था मिलाउनुहुनेछ। सम्झौता र निर्देशिकाको कागजात सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु हुनेछ। प्रदेश वा स्थानीय तहले उल्लेखित सहायता परिचालन गर्दा सम्झौतामा निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा निर्धारित समयभित्र नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित सोधभर्ना माग गर्ने निकाय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
८.विनियोजन ऐन, २०८३ बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै कार्यक्रमरआयोजना अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाईको रुपमा प्रचलित सङ्घीय कानूनले तोके बमोजिमको लेखा राखी आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु हुनेछ।
९.स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएमा संवत् २०८३ साउन मसान्त भित्र बनाउनु हुनेछ । त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राख्नु हुनेछ । तर यस्तो कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन बनाउँदा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषय भएमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ।
१०. विनियोजन ऐन, २०५३ बमोजिमका स्वीकृत वार्षिक आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने अस्थायी दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सम्वत् २०८३ साल साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
११. खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने आयोजना वा कार्यक्रम भएमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रही गर्नु हुनेछ । तर वैदेशिक सहायताको आयोजनाको हकमा सहायता सम्झौता भएको रकमको सीमाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
१२. वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाको लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोतको बजेट र सरकारको समपूरक कोषसमेत खर्च शीर्षकगत आधारमा रोक्का रहनेछ। तर पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौता भएको हकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिनेछ।
१३. कार्यक्रम र आयोजना विशेषका लागि सम्झौता भई सोधभर्ना प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको आयोजनाको र एडीबीपीबीएल र एडीवी र रेज, एडीबी र डब्लुएसजीआर, बर्ड बैक र रेज, वर्ड बैक र क्याडपीओ र आईएमएफ र ईसीएफ बजेट सपोर्टलगायत बजेटरी सहायतातर्फको विनियोजित रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभए सरकार स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्ने गरी दोस्रो त्रैमासिकसम्म बजेट फुकुवा गरिएको छ। वैदेशिक स्रोततर्फको बजेट रकम निकासा गर्नु पूर्व उक्त स्रोतबाट रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित गरेर मात्र निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सुरू गर्न प्रस्ताव गरिएका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएको सुनिश्चित गरेर मात्र खर्च गर्नु हुनेछ। कुनै कारणले भुक्तानी विधि फरक परेकोमा संवत् २०८३ साउन मसान्तभित्र परिमार्जन गर्न लेखी पठाउनु हुनेछ।
१४. सोधभर्ना निर्देशिका बमोजिम नियमित रुपमा सोधभर्ना माग गर्नु हुनेछ । आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले सोधभर्ना माग गरेको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनु हुनेछ। वैदेशिक ऋणको सोधभर्ना भएको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु हुनेछ। निर्धारित समयभित्र सोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नगरेमा अर्को त्रैमासिकको निकासा रोक्का गरिनेछ। समयमै सोधभर्ना माग नगर्ने आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाही गर्नु÷गराउनु हुनेछ। स्वाप र डीएलआईका आधारमा सोधभर्ना हुने आयोजनाको समेत नियमित रुपमा सोधभर्ना लिने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ। स्वाप तथा डीएलआईमा आधारित कार्यक्रम तथा आयोजनाको सोधभर्ना प्राप्त रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले छुट्टै डिजाइनेट एकाउन्टेन्टमा जम्मा गरी खर्चको आधारमा त्रैमासिकरूपमा सरकारी कोषमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ।
१५. विनियोजित रकमको सीमाभित्रै रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्नु हुनेछैन। विपद्को अवस्था, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र विशेष अवस्थामा बाहेक पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म थप निकासा माग गर्नु हुनेछैन।
१६. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम एउटै अनुदान संकेतभित्र रही चालु खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुरगराउनु हुनेछ।
१७. देहायका खर्च शीर्षकको हकमा अन्तर खर्च शीर्षक (इन्टर इकोनोमिक कोड) मा रकमान्तर तथा क्रियाकलाप संशोधन लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्नु हुनेछ।
१८. पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम एउटै अनुदान सङ्केतभित्र रही रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु हुनेछ।
१९. एउटै अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको कुनै निकायका लागि विनियोजन भएको रकम अर्को निकायको लागि खर्च गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गर्न सक्नु हुनेछ।
२०.मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम वा क्रियाकलाप संशोधन गर्नुपर्ने भएमा आवश्यकता र औचित्य समेतका आधारमा संशोधन गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुरगराउनु हुनेछ।
२१. स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको बजेट र क्रियाकलापको त्रैमासिक संशोधन लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुरगराउनु हुनेछ।
२२. रकमान्तर वा कार्यक्रम वा क्रियाकलाप वा त्रैमासिक विभाजन संशोधन गर्दा स्रोतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु हुनेछ।
२३. विनियोजन ऐन, २०६३ बमोजिम कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन भएको रकम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिको आधारमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुरगराउनु हुनेछ।
२४. खर्च सङ्केत नं. २६४१२ सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डलाई सशर्त चालु अनुदान र २६४२२ सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डलाई सशर्त पुँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रविष्ट भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नु हुनेछ।
२५. मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पूर्व सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नु हुनेछ। आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि भएको आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गरी विनियोजित रकमको सीमाभित्र रही कार्यान्वयन गर्न सक्नु हुनेछ।
२६. सशर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भई स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको एक आयोजना वा कार्यक्रमबाट अर्को आयोजना वा कार्यक्रममा वार्षिक कार्यक्रमको क्षेत्र तथा मूल उद्देश्यमा परिवर्तन नहुने गरी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारको विषयगत मन्त्रालयले स्रोत परिवर्तन नहुने गरी रकमान्तर तथा क्रियाकलाप संशोधन गर्न सक्नु हुनेछ।
२७. स्रोत सहमति तथा अन्य कारणबाट सिर्जित दायित्वको यथार्थ विवरण तयार गर्नु हुनेछ। यस अघि अर्थ मन्त्रालयबाटे बहुवर्षीय खरिद तथा स्रोत सहमति भएका आयोजनाको कुल लागत, ठेक्का रकम, हालसम्मको खर्च, ठेक्का सम्झौता मिति, सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति लगायतको विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्नु हुनेछ।
२८. नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक परामर्श सेवा लिनु हुने छैन । ठूला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको सेवा लिनु हुने छैन । ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका दस्तावेजहरूको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिनु हुने छैन।
२९. पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्च लगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नु हुनेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीति बमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु हुनेछ।
३०. विनियोजित बजेटवाट नयाँ चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्नु पर्ने भएमा अनिवार्यरूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु हुनेछ ।
३१. वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु हुनेछ।
३२. कार्यालयको कार्य सम्पादनका निम्ति सरकारी निकायहरूले खाली रहेका सरकारी भवनहरूलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्नु पर्नेछ। सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्युनतम पूर्वाधार र सुविधाका घरहरू भाडामा लिने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ। यसरी भाडामा लिने घरहरू पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ।
३३. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु हुनेछ। नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनु हुनेछ।
३४. विनियोजन ऐन, २०८३ बमोजिम समानीकरण अनुदान बाहेक अन्य अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरण भई खर्च नभएको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था भएकोले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ।
३५.बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी क्षेत्रगत उपलब्धिसूचक सहितको प्रगति विवरण, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ । प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट कार्यान्वयन समीक्षामा सहभागी हुनु हुनेछ।
३६.आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिमको आँकलन गरी वित्त जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अबलम्वन गर्नु हुनेछ।
३७.ठूला पूर्वाधार एवम् आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधारको प्रयास गर्नु हुनेछ।
