काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको सय दिने कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको नीतिमा परिमार्जन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगमा जाने ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने साना तथा मझौला उद्योग कर्जाको जोखिम भारलाई घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि यस्ता कर्जाको जोखिम भार बढी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धेरै पुँजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब जोखिम भार घटाइएपछि बैंकहरूको पुँजी कोषमा परेको दबाब कम भई उनीहरूले साना उद्यमीहरूलाई थप ऋण प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने देखिएको छ।
तर, राष्ट्र बैंकले यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि केही अनिवार्य सर्तहरू समेत तोकेको छ। जसअनुसार सम्बन्धित कर्जाको अनिवार्य रूपमा आयोजना वा परियोजना बीमा गरिएको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी, त्यस्तो कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षित भएको हुनुपर्ने वा धितो राखिएको घर९जग्गाको प्रचलित बजार मूल्यमा कम्तीमा २५ प्रतिशतको अन्तर कायम भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यी मापदण्डहरू पुरा भएका ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जाले मात्र यो सहुलियतपूर्ण जोखिम भारको लाभ पाउनेछन्। विशेष गरी कृषिजन्य उद्योग, सफ्टवेयर विकास तथा प्रविधिमा आधारित सेवा र स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उत्पादनमूलक कारखानाहरू यस व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
जोखिम भारमा गरिएको यो कटौतीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजीगत व्यवस्थापनमा ठुलो राहत दिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताए। उनका अनुसार यस कदमले विशेष गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन, आन्तरिक उत्पादनलाई थप सबल बनाउन र बजारमा रहेको वर्तमान आर्थिक सुस्ततालाई चिर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
"सरकारको सय दिने कार्ययोजनालाई सघाउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न यो नीति ल्याइएको हो। जोखिम भारमा गरिएको यो कटौतीले बैंकहरूलाई साना उद्यमीमाझ पुग्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ।"
साना व्यवसायीहरूलाई सहज रूपमा वित्तीय पहुँच पुर्याई स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई यसले प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने विश्वास उनको छ।
-1754633858.jpg)
