काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको १० दिन नपुग्दै विभिन्नि राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिमाथि गरिएको धरपकडले निजी क्षेत्र अत्तालिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पदभार सम्हालेपछि छोटो अवधिमै विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक धरपकड सुरु गरेको हो। सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्मलाई एकैसाथ पक्राउ गरिनु व्यवसायी वृत्तमा चिन्ता र असहजताको विषय बनेको छ।
यो धरपकड एकै पटक हुनु चिन्ता र असहजताको विषय भएको उद्योग बाणिज्य महासंघका एक कार्यसमिति सदस्यले क्यापिटललाई बताए। कानुनी रुपमा सुशासनका लागि गरिए पनि कारबाहीको श्रृंखला एकै पटक हुँदा अन्यौल बढेको र मनोबल घटेको उनले बताए।
सरकार गठनपछिका १० दिनभित्र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, ऊर्जा उद्यमी तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, पूर्वप्रदेश सांसद रेखा शर्मालगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्।
त्यस्तै, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल, व्यवसायी दीपक भट्ट, निष्ट कलेजका अध्यक्ष माधव बराल, निर्माण व्यवसायी महासंघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष सागर कटुवाल र सन लाइफ इन्सुरेन्सका सिइओ राजकुमार अर्यालसमेत नियन्त्रणमा परेका थिए। तीमध्ये शंकर अग्रवाल भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नियन्त्रणबाट आइतबार रिहा भइसकेका छन्।
सरकारले जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको र व्यवसायीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रकरणमा कारबाही गरिएको जनाएको छ। तर, निजी क्षेत्रले भने यसलाई ‘चाँडोबाजीपूर्ण कदम’ भन्दै आपत्ति जनाउन थालेको छ।
सरकार गठनसँगै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त भएको भन्दै आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री नीतिको अपेक्षा गरिएको थियो।
सरकारले बुझेर नै कारबाही अगाडि बढाएको होला। तर देशव्यापी पक्राउको अभियानले कुन बेला कसलाई के हुने हो भन्ने विषयमा आतंकित बनाएको अटोमोबाइल्स व्यवसायमा संलग्न एक व्यवसायीले बताए। सरकार गठनसँगै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त भएको भन्दै आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री नीतिको अपेक्षा गरिएको थियो। निजी क्षेत्रले पनि स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टताले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिएको थियो। तर, त्यसको विपरीत छोटो अवधिमै व्यापक धरपकड हुन थालेपछि व्यवसायीहरूमा त्रास र अन्योल बढेको छ।
महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार दोषी प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही गर्नुपर्नेमा अहिले ‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले व्यवसायीप्रति समाजमा रहेको नकारात्मक धारणा झन बलियो बनाउने उनीहरूको तर्क छ। 'कानुनी प्रक्रिया पालना हुनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति छ। तर छानबिन नै नगरी सार्वजनिक रुपमा पक्राउ गर्दा लगानी वातावरणमै असर पर्छ,' उनले भने, 'जस्तो शंकर अग्रवाललाई पक्राउ गरेर भोलिपल्ट छाडियो समाजमा नकारात्मक सन्देश त गैसक्यो नि।'
यसैबीच, पोखराको फेवाताल आसपासका संरचना भत्काउने सरकारी कदमले स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारणमा थप असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। पर्यटनसँग जोडिएको क्षेत्रमा अचानक गरिएको यस्तो कदमले रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। व्यवसायी कर्ण शाक्यको होटल वाटर फ्रन्टमा डोजर लगाउँदा होटलमै बसेका पर्यटकलाई असहज भएको थियो।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीले गुण्डागर्दाी, बिचौलिया, अभद्र व्यवहारलगायतका गैरकानुनी कार्यविरुद्ध विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको खोजी अभियानका क्रममा चार दिनमै दुई सय २६ जना पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले चैत १८, १९, २० र २१ गतेको अभियानअन्तर्गत दुई सय २६ जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १८ गते काठमाडौँ उपत्यकाबाट ५१ जना, कोशी प्रदेशबाट १८ जना, १९ गते कोशीबाट एक, मधेस प्रदेशबाट सात, बागमतीबाट २३, गण्डकीबाट दुई र कर्णालीबाट ११ जना पक्राउ परेका थिए। २० गते मधेस प्रदेशबाट आठ, गण्डकीबाट १०, लुम्बिनीबाट चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुई तथा २१ गते काठमाडौँ उपत्यकाबाट ६२ जना पक्राउ परेका छन्।
मालपोत कार्यायलमा पनि व्यापक धरपकड गर्दै लेखापढी व्यवसायीलाई बिचौलिया भनेर पक्राउ गरेको विरोधमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
पक्राउ परेका कतिपयको उजुरी पनि नभएको साथै कुन मुद्दा लगाउने भन्ने अन्योल देखिएको छ। बलात्कार मुद्दामा पक्राउ परेका भनिएका सागर लम्साल बलेलाई बलात्कारको उजुरी कसैले नगरेपछि उनलाई अभद्र व्यवसायमा मुद्धाका लागि अनुसन्धानका लागि म्याद थपिएको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा गुण्डागर्दी, बिचौलिया, यातायात तथा मालपोत कार्यालयमा दुःख र हैरानी दिने, सार्वजनिकस्थलमा अभद्र व्यवहार गर्नेलगायतका व्यक्तिहरू छन्।
मालपोत कार्यायलमा पनि व्यापक धरपकड गर्दै लेखापढी व्यवसायीलाई बिचौलिया भनेर पक्राउ गरेको विरोधमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। डिल्लीबजार मालपोतमा भेटिएका हरिकृष्ण निरौलाले कागजपत्र लेखिदिने लेखापढीलाई बिचौलिया भनेर पक्रनु राम्रो नभएको बताए। पैसा खाएर काम गर्ने भन्ने बिचौलिया पनि छन्। तर सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर कारबाही गर्ने नहुने उनले बताए।
अर्काेतर्फ, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन मूल्य वृद्धि र आर्थिक दबाब बढिरहेका बेला नेपालमा औद्योगिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारबाट लगानीमैत्री संकेत आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। यसैको प्रभाव र असर शेयर बजारमा देखिएको छ। पछिल्लो पटक शेयर बजार बढ्न सकेको छैन।
यता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघि सरकारी निकायलाई ‘पहिला सुन्ने, अनि मात्र कारबाही गर्ने’ निर्देशन दिएका थिए। तर, व्यवहारमा सरकारको कदम त्यसको विपरीत देखिएको भन्दै नीतिगत असन्तुलनको प्रश्न उठ्न थालेको छ। समग्रमा, सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै राजनीतिक र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा गरिएको तीव्र धरपकडले कानुनी शासनको सन्देश दिन खोजिएको भए पनि निजी क्षेत्रले यसलाई अस्थिरता र अनिश्चितताको संकेतका रूपमा लिन थालेको देखिन्छ।
चुनावी चटारोमा रहेको महासंघका अर्काे एक पदाधिकारीले आगामी दिनमा सरकारको प्राथमिकता नीति सुधारतर्फ जाने कि कारबाहीमुखी शैलीमै केन्द्रित रहने भन्ने प्रश्न अहिले व्यवसायी जगतको मुख्य चासो बनेको बताए।
