काठमाडौं। मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीच भड्किएको युद्धले विश्व तेल बजारमा आगो लगाइरहेको बेला नेपाल सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय पारित गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने समेत जनाएको छ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि विश्व तेल बजारमा ठूलो उथलपुथल मच्चिएको छ।सोमबारसम्म आइपुग्दा अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट क्रुड प्रतिब्यारेल ११०.४५ डलरमा कारोबार भइरहेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानक ब्रेन्ट क्रुड १०८.७६ डलरप्रति ब्यारेलमा स्थिर थियो।
इरानले होर्मुज जलसाँघु बन्द गरेपछि विश्वको २० प्रतिशत तेल आपूर्तिमा अवरोध आएको छ। होर्मुज जलसाँघुको बन्दीले खाडीबाट तेल निकाल्न नसकिने भएकाले इराक र कुवेत लगायतका मुलुकहरूले मार्च २०२६ को सुरुदेखि नै आफ्नो उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भए।
विश्व बजारमा तेलको मूल्य आकाश छुँदा नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकलाई सीधो मार पर्नु स्वाभाविक छ। नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमाथि भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करको थप भार उपभोक्ताले बेहोर्दै आएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, अहिलेसम्म प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइँदै आएको पूर्वाधार विकास कर घटाएर ५ रुपैयाँमा झारिएको छ। त्यसैगरी पेट्रोलियम आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि ५० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ।
यी दुवै करमा एकसाथ ५० प्रतिशत छुट दिइएको भए पनि, उपभोक्ताले पाउने वास्तविक राहत नेपाल आयल निगमले नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गरेपछि मात्र थाहा हुनेछ। एकातिर सरकारले कर घटाएको छ, अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य रेकर्ड उचाइमा पुगेको छ।
-1769836220.JPG)
