काठमाडौं। मलेसियामा बंगलादेशी कामदारका लागि श्रम बजार पुनः खुलेको छ दुवै देशले कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सस्तो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित ‘शून्य लागत’ प्रणाली लागू गर्ने दिशामा काम गर्ने बताएका छन्।
मलेसिया र बंगलादेशबीच बंगलादेशी कामदारका लागि श्रम बजार पुनः खोल्ने सहमतिसँगै यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिने संकेत देखिएको छ। विगतमा बंगलादेशी कामदारको आपूर्ति रोकिँदा मलेसियामा नेपाली कामदारको माग उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो। तर अब बंगलादेश पुनः प्रतिस्पर्धामा फर्किएपछि नेपाली कामदारको अवसरमा असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
मलेसिया र बंगलादेशबीच हालै भएको द्विपक्षीय बैठकमा श्रम बजार पुनः सञ्चालन गर्ने, भर्ना प्रक्रिया छिटो बनाउने तथा ‘शून्य लागत’ प्रणाली लागू गर्ने सहमति भएको हो। दुवै देशले कामदार भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र नैतिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसअघि बंगलादेशबाट कामदार आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा मलेसियाले श्रमिक आवश्यकताका लागि नेपाल लगायत अन्य देशतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। त्यस क्रममा नेपाली कामदारको माग बढ्नुका साथै रोजगारीका अवसर पनि विस्तार भएका थिए।
तर अब बंगलादेशी कामदार पुनः सहज रूपमा मलेसिया जान थालेपछि श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने देखिएको छ। विशेषगरी, ‘शून्य लागत’ प्रणाली लागू भएसँगै रोजगारदाताले सम्पूर्ण भर्ना खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था हुँदा बंगलादेशी कामदार थप आकर्षक विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना छ।
नेपालका वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी तथा जानकारहरूका अनुसार यसले नेपाली कामदारको कोटा, तलब दर तथा छनोट प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। कम लागत र व्यवस्थित प्रणालीका कारण मलेसियाली रोजगारदाताले बंगलादेशतर्फ झुकाव बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि, सीपयुक्त जनशक्ति, कामप्रतिको अनुशासन र अनुभवका कारण नेपाली कामदारको माग पूर्ण रूपमा घट्ने भने सम्भावना कम रहेको जानकारहरू बताउँछन्। बरु प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न नेपालले सीप विकास, पारदर्शी भर्ना प्रणाली र लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि श्रम आप्रवासन नीतिमा सुधार, प्रविधि प्रयोग र अन्तरदेशीय समन्वय बढाएर आफ्ना कामदारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ बनाउनुपर्ने देखिएको छ। दुवै देशबीचको यो नयाँ सहमतिले दक्षिण एसियाली श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने निश्चित देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्नेछ।
