काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा अर्थ मन्त्रालयले एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार ‘ई-पेन्सन प्रमाणिकरण’ प्रणालीको शुभारम्भ गरेसँगै वर्षौँदेखि निवृत्त कर्मचारीहरूले भोग्दै आएको झन्झटिलो प्रक्रियाको विधिवत् अन्त्य भएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विकास गरेको यो प्रणालीले करिब साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको दैनिकीमा सहजता मात्र ल्याएको छैन, सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा समेत नयाँ आयाम थपेको छ।
यसअघि प्रचलित परम्परागत व्यवस्था निकै झन्झटिलो र खर्चिलो थियो। नयाँ निवृत्तभरकहरू बैंक छनोटजस्तो सामान्य कामका लागि पनि अनिवार्य रूपमा निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो। अझ कष्टकर कुरा त के थियो भने, पेन्सन खाइरहेका वृद्धवृद्धा तथा अशक्त नागरिकहरूले समेत हरेक वर्ष आफ्नो खाता नवीकरण गर्न स्वयं बैंकमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्थ्यो।
यसले एकातिर निवृत्त कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक मानसिक र शारीरिक हैरानी दिइरहेको थियो भने अर्कोतिर सरकारी ढुकुटीबाट बैंकहरूलाई वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठुलो रकम कमिसनका रूपमा बुझाउनुपर्ने भार थियो।
नयाँ ई-पेन्सन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै अब यी सबै समस्याहरू इतिहास बन्ने भएका छन्। अब ३ लाख ५२ हजार ८१६ जना निवृत्तभरकहरूले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत आफ्नो विवरण प्रमाणित र नवीकरण गर्न सक्नेछन्। यो व्यवस्थाले विशेषगरी हिँडडुल गर्न नसक्ने र दूरदराजमा रहेका पेन्सनकर्ताहरूलाई ठुलो राहत पुर्याउनेछ। भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता हटेसँगै अब पेन्सन नवीकरणकै लागि बैंकका लाइनमा उभिनुपर्ने सास्ती सदाका लागि अन्त्य भएको छ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो प्रणाली राज्यका लागि निकै फलदायी देखिएको छ। बैंकहरूलाई तिरिने वार्षिक १५ करोड कमिसन बचत हुनुका साथै पेन्सन र कर गणनामा हुने मानवीय त्रुटिहरू समेत शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा म्यानुअल गणनाका कारण कहिलेकाहीँ हिसाबमा हुने गडबडीले गर्दा सेवाग्राही र सरकार दुवैलाई मर्का पर्ने गरेको थियो।
डिजिटल प्रणालीले यस्ता प्राविधिक कमजोरीलाई सुधार्दै नगद प्रवाहको यथार्थ विवरण प्रदान गर्नेछ, जसले गर्दा सरकारलाई आफ्नो ढुकुटी र बजेट व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुनेछ।
