काठमाडौं। वर्ष २०८२ मुलुकको पूर्वाधारका लागि निराशाजनक र संकटपूर्ण रह्यो। मुलुकले दुई पटक सरकार र दुई वटा पूर्वाधारमन्त्री पायो। तर, पूर्वाधार क्षेत्रमा भने उत्साह छाउन सकेन। पूर्वाधार क्षेत्रका व्यापार व्यवसायलगायत निर्माण कम्पनीमा समेत निराशा मात्रै देखियो।
देशमा विभिन्न राजनीतिक र प्राकृतिक विपद्का घटनाले सयौं पूर्वाधार क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो भने अर्कातर्फ कयौँ वर्षदेखि निर्माणाधीन आयोजनाको ठेक्कासमेत तोडिए। मुलुकमा एकै वर्षमा दुई पटक सरकार बन्नु र बजेट खर्च हुन नसक्नुले गर्दा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।
‘पूर्वाधार क्षेत्र धेरै समयपछि एउटा अन्धकार युग भयो। यो वर्ष पूर्वाधार क्षेत्रका लागि अन्धकार वर्ष नै भयो,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले भने। चालू आवको बजेट जेठ महिनामा आए पनि असार मात्रै बजेट पास भयो वर्खेको समयले गर्दा बजेट कार्यान्वयन भने मंसिरपछि मात्रै बजेट हुन पुग्याे।
भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार अर्थात् चुनावी सरकार बनेपछि सरकारको ध्यान फागुन २१ को चुनाव गराउनैतर्फ भएकाले गर्दा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यति धेरै विकास हुन सकेन। चालू आवको ९ महिनामा १९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट अर्थात् (विकासे बजेट) खर्च भएको छ। अन्य वर्षहरूमा यो अवधिमा कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत विकासे बजेट खर्च हुने गरेको थियो।
पूर्वअध्यक्ष शर्माका अनुसार चुनावको बेला र नयाँ सरकार गठनका बेला पूर्वाधार क्षेत्रमा कुन पनि काम हुन सकेन। अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने आतुर छौँ भन्दै कुन पनि पूर्वाधार क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाउन नसकेको र नयाँ सरकारको प्रक्रिया गर्दा गर्दै चैत महिनै बितिसकेको उनको भनाइ छ।
नयाँ सरकारलाई पुरानो बजेटदेखि नयाँ बजेट निर्माण तर्फ लागेकाले गर्दा पनि आफूहरूको क्षेत्रबाट यो साललाई अँध्यारो वर्षका रूपमा लिएको पूर्व अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। चालू आव पनि खासै उपलब्धमूलक नहुने पूर्वअध्यक्ष शर्माले बताए।
मुलुकमा एकै वर्षमा दुई पटक सरकार बन्नु र बजेट खर्च हुन नसक्नुले गर्दा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।
नयाँ सरकार बनेपछि अलिकति पूर्वाधार क्षेत्रमा आसा पलाएको छ। गृहमन्त्री आफैँ ठाउँ ठाउँमा गएर पूर्वाधार क्षेत्रको अवलोकनदेखि निर्देशन समेत दिइरहेकाले गर्दा निर्माणकर्ताले यस्तै व्यक्ति खोजेको उनी बताउँछन्।
अहिले दुई तिहाइको सरकार बनेकाले गर्दा पाँच वर्षसम्म सरकार टिक्ने र विकास बजेटमा ध्यान दिने र विकास बजेट खर्च हुँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै नै विकास हुने निर्माण व्यवसायीले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। पूर्वअध्यक्ष शर्माले भने,‘यो सरकारबाट आफूहरू धेरै नै आशा गरेको तर २०८२ अन्धकार युगजस्तो तरिकाले गर्यो।’
अन्तरिम सरकार बनेका बेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङले सयौँ ठेक्का तोडेकाले अझै पनि कयौँ पूर्वाधारको अहिलेसम्म पनि ठेक्का लाग्न नसकिरहेको उनी बताउँछन्। कुलमान पूर्वाधार मन्त्री बनेसँगै सडक र विभिन्न आयोजनाका गरी ५२ वटा ठेक्का तोडिएका छन्। यीमध्ये बबई सिंचाइ आयोजना र मरिण डाइभर्सन आयोजना मुख्य रहेका छन्।
पूर्वाधार क्षेत्रमा २०८२ अँध्यारो युगजस्तो भए पूर्वाधार क्षेत्रको विज्ञ नै प्रधानमन्त्रीदेखि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेकाले एउटा आशाको दियो बोलेको पूर्वअध्यक्ष शर्माको भनाइ छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले भने, ‘२०८२ साल पूर्वाधार क्षेत्रका लागि धेरै अस्वस्थ भयो। यो वर्ष खासै त्यस्तो आशालाग्दो केही पनि भएन। चालू आवमा बजेट खर्च पनि कम भयो। निर्माण कम्पनीको भुक्तानी पनि भएन। पूर्वाधार क्षेत्रको नयाँ काम पनि हुन सकेन।’
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले यसको असर पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ निकै नै बढी भएको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन्। सडक निर्माणमा सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत पेट्रोलियमको खर्च बढी हुने गरेको छ। चुनावलगायत देशमा विभिन्न घटनाक्रमले गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यति धेरै विकास निर्माणका काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
भुक्तानी पनि कम भएकाले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा राज्यको राजस्व संकलनमा समेत असर पुगेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए। अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘गत वर्षको भन्दा पनि यो वर्ष खराबै खराबको वर्षमा बित्यो। खासै त्यति धेरै अपेक्षाकृत वर्ष हुन सकेन।’
अन्तरिम सरकार पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ ठेक्कालगायत बजेट विनियोजन नगर्दा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा खासै विकास हुन नसकेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए। अहिले निर्माण मजदुरको पनि धेरै समस्या भएको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। युवा जति सबै बिदेसिन थालेकाले गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रमा मजदुर पाउनै समस्या हुन थालेको उनले बताए।
