कोरोन भाइरसबाट प्रभावित कृषि, उद्योग र सेवा व्यवसायको पुनरुत्थान हुने गरी करका दर समायोजन छुट र सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ ।
कर योग्य आर्थिक कृयाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै प्रगतिशिल, पारदर्शीमैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गरिने भएको छ ।
औद्योगिक संरक्षण गरि आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्न र अनावश्यक मानव स्वास्थ्यलाई हानिकारक एवम् वातावरण ह्रास ल्याउने वस्तुको आयातमा निरुत्साहित गरिने भएको छ ।
दक्ष व्यावसायिक र स्वच्छ कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानुनको परिपालनामार्फत कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने बजेटको उद्देश्य छ ।
राजस्वका दर
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरण अनुसार घरेलु, तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा बार्षिक रु २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र ५० देखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष छुट गरी ७ वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई ३ वर्ष थप गरी १० बर्ष पुर्याइएको छ ।
लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षी पालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योग आयात गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ, कृषि फर्म र कम्पनीले आयात गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान मकै गुहँ र तरकारीको बीउ बिजन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महुशल घटाइएको छ ।
प्राथमिक कृषि उपजको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल र कृषि सुधार शुल्क बढाइएको छ । कोरोना संक्रमणबाट बढि प्रभावित भएका हवाई क्षेत्र, यातायात, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आय विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यअभिवृद्धि कर, कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाइ चौमासिक कायम गरिएको छ । औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा मूल्यअभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ । साथै त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आयूर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल घटाइएको छ । सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल र पीपीइमा अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भास शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिइने भएको छ ।
अप्रत्यक्ष कर
मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत राखिएको छ । अन्तशुल्क र भन्सारका केही दरलाई समायोजन गरिएको छ ।
एक दर्जन भन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाइएको छ । चुरोट, सिगार, गुड्खा, पानमसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाइएको छ ।
उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हवाइ इन्धन र एलपी ग्यास बाहेका पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार बढाइएको छ ।
सामूदायिक वनले साल र खैयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत बनपैदावार शुल्क आजै देखि हटाइएको छ । स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको आयातमा अन्तशुल्क लगाइएको छ ।
प्रत्यक्ष कर
औद्योगिक क्षेत्र र व्यावसायिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आफ्नो उद्देश्य अनुसारका कारोबार सञ्चालन गरेको खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाह गरिएको छ । गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर छुट दिइएको छ ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारीलाई ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बार्षिक रुपमा २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आयविवरण विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
-1751183583.jpeg)
