काठमाडाैं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् २०१६ मा जारी गरेको 'राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६-२०२५' नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई संरचित रुपमा विकास गर्ने दशक लामो महत्त्वाकांक्षी दस्तावेज थियो।
यस योजनाले सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा वार्षिक झण्डै २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने ३.४ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र जीडीपीमा पर्यटनको योगदान ९.२९ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, दशक बित्नै लाग्दा यी लक्ष्यहरू धेरै हदसम्म अधुरा रहेका छन्।
नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२४ मा नेपालमा जम्मा ११ लाख ४७ हजार ५६७ विदेशी पर्यटक आए। यो संख्या योजनाको लक्ष्यभन्दा करिब ५४ प्रतिशत कम हो। विदेशी मुद्रा आम्दानीका हिसाबले पनि स्थिति त्यस्तै निराशाजनक छ।
योजनाका लक्ष्यहरू हाँसिल गर्न नसकिएको मूल कारण भूकम्प र महामारी मात्र होइन- नीति कार्यान्वयनमा संरचनागत कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि सन् २०२०/२१ को कोभिड १९ महामारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अभूतपूर्व नकारात्मक असर पार्यो। महामारीको चपेटामा सन् २०२० मा पर्यटक आगमन घटेर मात्र २ लाख ३० हजारमा सीमित भयो। जुन सन् १९७७ पछिकै न्यून हो।
यद्यपि, योजनाको पहिलो चरण (२०१६-२०२०) लक्ष्य पनि महामारीपूर्व नै पूरा हुन सकेको थिएन भन्ने तथ्य उल्लेखनीय छ। सन् २०१९ मा नेपालले आफ्नै इतिहासकै उच्चतम रेकर्ड ११ लाख ९७ हजार पर्यटक आगमन दर्ज गरेको थियो। तर, योजनाले सन् २०२० सम्ममा १३ लाख ३९ हजार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो।
के भयो? के भएन?
योजनाले ११ वटा विशेष रणनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गन्तव्य विविधीकरण, ब्रान्डिङ, बजारीकरण, पर्यटन पूर्वाधार विकास, मानव संशाधन विकास, गुणस्तर सुधार, लगानी वातावरण, संस्थागत सुधार, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास।
यी क्षेत्रमध्ये केहीमा सकारात्मक प्रगति भएको देखिन्छ। सन् २०२४ मा पर्यटक आगमन सन् २०२३ को तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भारत, अमेरिका र चीनबाट आउने पर्यटकको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। चिनियाँ पर्यटक आगमन ६७ प्रतिशतले बढेको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर ५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ। काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीका पूर्वाधार विकासमा केही प्रगति भएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा पर्यटकीय गन्तव्य विस्तार भएको छ। योजनाको कुल बजेट ६ अर्ब ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ (करिब ६४.५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको थियो। तर, यसमध्ये कति खर्च भयो भन्ने पारदर्शी लेखाजोखा सार्वजनिक भएको छैन।
आलोचनाका बुँदाहरू पनि उत्तिकै शक्तिशाली छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र आधुनिकीकरण अझै अधुरो छ। विमानस्थललाई रातिको समयमा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताले सन् २०२४ को पिक सिजनमा नकारात्मक असर पारेको उद्योग व्यवसायीहरू बताउँछन्।
हवाई सुरक्षाको प्रश्न योजनाको अवधिभर अनुत्तरित रह्यो। बेलाबेला हुने विमान दुर्घटनाले नेपालको छविमा आँच पुर्याइरहेको छ। अधिकांश दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई नेपाली विमान सेवाप्रति सतर्क रहन सल्लाह दिइरहेका छन्।
राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६-२०२५ को मूल्यांकन गर्दा योजना तयार गर्ने काममा सरकारको प्रयास सराहनीय थियो। तर, कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखियो। भूकम्प र कोभिड जस्ता बाह्य आघातहरूले योजनाको प्रगतिलाई पछाडि धकेले। तर, यी अप्रत्याशित संकटहरू मात्रै कारण होइनन्। विमानस्थल पूर्वाधार, हवाई सुरक्षा र गन्तव्य विविधीकरणमा संरचनागत सुधार गर्न नसकिनु सरकारको नीतिगत विफलता पनि हो। आगामी योजना तयार गर्दा यी पाठहरू केन्द्रमा राखिनु जरुरी छ।
के बाँकी छ अझ?
योजनाको दोस्रो चरण (२०२१-२०२५) मा नयाँ उत्पादन एकीकृत गर्ने र उच्च मूल्य बजारलाई लक्षित गरी नयाँ ठाउँहरू खोल्ने उद्देश्य थियो। तर, महामारीपछिको पुनरुत्थान मुख्य एजेन्डा बनेकाले यो दोस्रो चरणको काम अझै पनि अधुरो देखिन्छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् २०२५ मा १५ लाख पर्यटक आकर्षित गर्ने नयाँ लक्ष्य तय गरेको छ। यो लक्ष्य मूल योजनाको २५ लाखको लक्ष्यभन्दा धेरै कम छ। तथापि, विज्ञहरू यो पनि चुनौतीपूर्ण रहने बताउँछन्। पर्यटन क्षेत्रका जानकारका अनुसार, नेपालले आफ्नो ब्रान्डिङमा लगानी बढाउनु, ग्रामीण र साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नु र हवाई सुरक्षामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु जरुरी छ। यी कुराहरू अघिल्लो योजनामा पनि उल्लेख थिए। तर, कार्यान्वयन भएन।
सन् २०२४ को उपलब्धि ११ लाख ४७ हजार पर्यटक र झण्डै ७६२ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी पूर्ण रुपमा नकारात्मक होइन। यो सन् २०१९ को कोभिडपूर्वको रेकर्डको ९६ प्रतिशत हो। तर, योजनाको भव्य लक्ष्यसँग तुलना गर्दा यो पर्याप्त छैन।
-1754633729.jpg)
