काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) भित्रको सदस्यता विवाद चर्किएको छ। महासंघ आबद्ध १८ वटा विभिन्न वस्तुगत संघले उच्च अदालत पाटनको आदेश विपरीत साधारणसभाको तयारी अगाडि बढाएको भन्दै महासंघको कार्यसमितिलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार महासंघको कार्यकारिणी समितिलाई संयुक्त पत्र बुझाउँदै ती संघले अदालतको अन्तरिम आदेशको पालना नगरी साधारणसभा गर्नु अदालतको अवहेलना र पूर्णतः गैरकानुनी’ हुने ठहर गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन निषेधाज्ञा रिटमा २०८२ चैत २६ को आदेशले सदस्यता विवाद नटुंगिएसम्म साधारणसभा नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसअघि पनि २०७८ पुस १६ गते अदालतले परमादेश जारी गर्दै निवेदकलाई सदस्यताको विषयमा निर्णय लिन आदेश दिएको थियो।
तर, महासंघले अदालतको उक्त आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै कार्यसमितिको बैठकबाट साधारणसभाको मिति तोकी वेबसाइटमार्फत जानकारी सार्वजनिक गरेपछि १८ वटा संघ आन्दोलित भएका हुन् ।
१८ वटा वस्तुगत संघको माग र चेतावनी
संयुक्त पत्रमा भनिएको छ, सम्मानित अदालतबाट पटक–पटक भएको आदेशको कार्यान्वयन नगरी साधारणसभासम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाउनु अदालतको अवहेलना हुनुका साथै पूर्णतः गैरकानुनी कार्य हो।’
ती संघले महासंघको २०८१ फागुन २६ को निर्णयबमोजिम पहिला आफूहरूलाई सदस्यता प्रदान गर्न र त्यसपछि मात्र साधारणसभाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोडदार माग गरेका छन्। यदि अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी गतिविधि अगाडि बढाइएमा थप न्यायिक उपचार खोज्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार महासंघ स्वयं हुनुपर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
यसरी विरोध जनाउनेमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन), नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ, नेपाल कागज उत्पादक संघ, नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, नेपाल किवी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, ऊर्जा उत्पादक संगठन, नेपाल ओखर उत्पादक संघ, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघ लगायत १८ वटा संस्था रहेका छन्।
अदालतको आदेश र ठूलो संख्यामा रहेका वस्तुगत संघहरूको यो विरोधले महासंघको आगामी साधारणसभा अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। यस विषयमा महासंघको आधिकारिक धारणा भने आउन बाँकी छ।
-1776324929.jpeg)
