काठमाडौं। नेपालको स्न्याक्स तथा कन्फेक्सनरी (खाद्य) क्षेत्रमा चिनिएको नाम ‘युरेसियन फुड्स प्रालि’को वित्तीय शाखमा ठूलो गिरावट आएको छ।
कम्पनीले बैंकहरूबाट लिएको अर्बौं रुपैयाँ ऋणको साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) गर्ने क्रममा आवश्यक सूचना र विवरण उपलब्ध नगराएपछि रेटिङ एजेन्सीले यसलाई ‘गैरसहयोगी’ (इस्यूआर नट को–अप्रटिङ)को श्रेणीमा राख्दै रेटिङ डाउनग्रेड गरिदिएको हो।
हेटौंडामा प्लान्ट रहेको र वीरगञ्जमा विशाल मैदा मिल स्थापनाको तयारी गरिरहेको यो कम्पनीको १ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ऋणको रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्सले अघिल्लो रेटिङमा कटौती गरेको छ। कम्पनीले बैंकहरूबाट उपयोग गरिरहेको ऋण सुविधाका लागि इन्फोमेरिक्सले आवश्यक वित्तीय विवरण र सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै कम्पनीलाई गैरसहयोगीसँगै डाउनग्रेड गरेको हो।
इन्फोमेरिक्सका अनुसार कम्पनीको १ अर्ब २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको दीर्घकालीन ऋणको रेटिङलाई यसअघिको ‘बि माइनस’ बाट घटाएर झन् कमजोर अवस्थामा पुर्याइएको छ। यस्तै, ६० करोड रुपैयाँको अल्पकालीन ऋणका लागि प्रदान गरिएको ‘एफोर’ रेटिङलाई हटाइएको छ। कम्पनीले सूचना लुकाएका कारण एजेन्सीले यो रेटिङ नै फिर्ता लिन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
सन् २०११ जनवरीमा दर्ता भएको युरेसियन फूड्स प्राइभेट ‘जमदार ग्रुप’को एक हिस्सा हो। मकवानपुरको हेटौंडा–८ मा रहेको आफ्नो प्लान्टबाट कम्पनीले पास्ता, चाउमिन, म्याक्रोनी र सेवाई उत्पादन गर्दै आएको छ। कम्पनीको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व एकल प्रवर्द्धक अमित अग्रवालको नाममा छ।
कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि पर्साको वीरगञ्जमा अत्याधुनिक मैदा मिल स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। दैनिक ४०० टन उत्पादन क्षमता रहने प्रस्तावित मैदा मिलले आन्तरिक माग र ग्रुपकै अन्य उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
वीरगञ्जको नयाँ परियोजनाका लागि कम्पनीले तय गरेको लगानी ढाँचा निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ, जसमा ७८ प्रतिशत ऋण र मात्र २२ प्रतिशत स्वपुँजी रहने उल्लेख छ।
एकातिर अर्बौंको नयाँ परियोजनाका लागि ठूलो वैदेशिक वा स्वदेशी कर्जा लिने तयारी हुनु र अर्कोतिर भइरहेको १ अर्ब ८८ करोडको ऋणको रेटिङमा एजेन्सीलाई असहयोग गरी ‘डाउनग्रेड’ हुनुले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा इन्फोमेरिक्सले प्रश्न उठाएको छ।
७८ प्रतिशत ऋणभार बोक्न खोजेको कम्पनीले पारदर्शिता नदेखाउँदा यसमा लगानी गर्ने बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम निकै बढेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
