काठमाडौं। नेपाल–भारत खुला सीमामा १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू भएपछि सुनौली, नौतनवा, रक्सौल, बैरगनिया, सोनबर्सा, भित्ताभोड, मधवापुर, जयनगर र कुनौलीसहित डेढ दर्जनभन्दा बढी भारतीय सीमावर्ती बजारहरू नेपाली ग्राहक बिहीन हुन थालेका छन्।
धार्चुलादेखि दार्जीलिंगसम्म फैलिएको नेपाल–भारत सीमामा जोगबनी र बनबसासहितका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा पनि नेपाली ग्राहकको संख्यामा उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ। झापाको काकडभिट्टा र भद्रपुरदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्मका प्रमुख तथा साना भन्सार नाकाहरूमा भन्सार छली नियन्त्रणका नाममा व्यापक कारबाही भइरहेको छ। पूर्वमा सिलिगुडीनजिकैको पानीटंकी बजारदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसँग जोडिएको बनबसासम्म एउटै चित्र देखिन्छ। नेपाली ग्राहकविनाका सुनसान पसल र मारमा परेका भारतीय व्यापारी।
मोरङको बिराटनगरसँग जोडिएको जोगबनीमा पनि अवस्था यही छ। बिहार र उत्तर प्रदेशका सीमावर्ती बजारमा व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू नेपाली ग्राहक घटेपछि ठूलो नोक्सानमा परेका छन्। महोत्तरीको सम्सी नाकासँग जोडिएको भारतीय बजार कनमामा त पहिले दैनिक सयौँ नेपाली उपभोक्ता किनमेलका लागि जाने गर्थे, तर अहिले आवतजावतमा निगरानी बढेपछि त्यहाँको व्यापार निकै घटेको छ। विवाह र व्रतबन्धको सिजन भए पनि सीमापारिका बजार भने सुनसान देखिन थालेका छन्।
रक्सौल, बैरगनिया, सोनबर्सा, भित्ताभोड, मधवापुर र जयनगर जस्ता प्रमुख व्यापार केन्द्रहरू नेपाली ग्राहकमाथि अत्यधिक निर्भर थिए र यी बजारमा नेपाली मुद्रामा कारोबार हुने गर्थ्यो। तर अहिले ती बजारहरू पनि रौनकविहीन बन्दै छन्। रूपन्देहीसँग जोडिएको सुनौली र नौतनवामा त अवस्था अझ दयनीय छ। यसअघि प्रदान गरिएको जानकारीमा भनिएझैँ सुनौलीस्थित हरिओम जनरल स्टोर्सजस्ता पसलमा नेपाली उपभोक्ताको संख्या ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।
बाँकेको जमुनाह नाकामा १ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन थालेपछि नेपाली ग्राहकहरू सीमापार किनमेल गर्न हच्किएका छन् र भारतीय बजार रुपैडिहामा उल्लेख्य रूपमा व्यापार घटेको छ। कैलालीसँग जोडिएका टिकुनिया र बनगाउँ बजारमा पनि अवस्था फरक छैन। यी बजारहरूमा दसैँ–तिहारदेखि विवाहसम्मका हरेक अवसरमा नेपाली ग्राहकको भिड लाग्ने गर्थ्यो, जुन अहिले इतिहास मात्र बन्न थालेको छ।
बिहारको नेपाल सीमासँग जोडिएका झण्डै ५० वटा ग्रामीण हाटबजार यो नीतिबाट प्रभावित भएका छन्। वर्षौंदेखि नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका मान्छे औषधि, साडी–धोती जस्ता कपडा, सिमेन्ट, तयारी लुगाफाटा, विद्युतीय उपकरण, बिस्कुट, तरकारी, केक, मसला, फलफूल र दूध जस्ता दैनिक उपयोगी सामान किन्न भारतीय बजार जाने गर्थे।
सरकारले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ उपदफा (३) अनुसार जेठ १५ गतेदेखि यात्रुले ल्याउने १ रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके पनि अहिले सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ नियम लागू गर्न थालेका छन्। सामानको किसिमअनुसार ५ देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल र थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत लाग्ने व्यवस्था छ।
नेपालका स्वदेशी व्यापारी भने यो कदमबाट उत्साहित छन्। व्यवसायीले लामो समयदेखि यस्तो कदमको माग गर्दै आएका थिए। सरकारले स्थानीय व्यापारीले अनुचित रूपमा मूल्य नबढाउन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उपभाेक्तावादी संस्थाहरूले बताइरहेका छन्। तर यो नीतिको सबैभन्दा बढी मार पर्ने वर्ग भनेको गरिब र मध्यमवर्गीय परिवार हो। हजारौँ न्यून आयका परिवारका लागि भारतीय बजारबाट सस्तो सामान खरिद गर्नु जीवनयापनको एक अपरिहार्य रणनीति बनेको थियो। यो नीतिले सीमावर्ती करिब १ हजार ७ सय ५० किलोमिटर लामो खुला सिमानामा व्यापक विरोध प्रदर्शनसमेत देखिएको छ।
भैरहवा लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका किराना तथा खुद्रा पसलमा दैनिक उपयोगी सामानको मूल्य अत्यधिक बढाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ। राजस्व चुहावट रोक्ने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनले सर्वसाधारणलाई मारमा नपार्ने गरी सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।
