काठमाडौं। बदलिँदो परिस्थितिमा मुलुकको हवाई सुरक्षालाई आधुनिकीकरण गर्ने उपायको खोजी गर्न विज्ञहरूबीच विचारविमर्श भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुल्चोक क्याम्पसको ‘मेकानिकल एन्ड एरोस्पेस इन्जिनियरिङ’ विभागमा बिहीबार आयोजना गरेको एकदिने कार्यशालामा सुरक्षाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको ‘फ्लाइट डाटा मोनिटरिङ एन्ड एनालाइसिस’ विषयमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनी तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको हो।
कार्यशालामा नेपालकै पहिलो ‘फ्लाइट डेटा मनिटरिङ’ (एफडीएम)सम्बन्धी ‘फ्लाइट डाटा मोनिटरिङ एन्ड एनालाइसिस इम्प्लिमेन्टेसन फर फ्लाइट सेफ्टी विषयक विज्ञहरूले प्रस्तुति दिएका थिए। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सहभागी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोलले कार्यक्रमबारे सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए।
उक्त कार्यक्रममा हवाई उडानका तथ्यांकको विश्लेषण गरी भविष्यमा हुन सक्ने हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र तथ्यांकमा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न विशेष जोड दिइएको थियो।
पुल्चोक क्याम्पसको डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल एन्ड एरोस्पेस इन्जिनियरिङका विभागीय प्रमुख डा सुदीप भट्टराईको प्राविधिक नेतृत्व र हिमालय एयरलाइन्सको व्यावहारिक अनुभव समेटिएको यस कार्यशालाले प्राज्ञिक ज्ञान र हवाई उद्योगबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हिमालय एयरलाइन्सको तर्फबाट उडान जोखिम पहिचान र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका सफल अभ्यास प्रस्तुत गरिएको थियो। विज्ञ सहजकर्ताका रूपमा सहजीकरण गरेका डा भट्टराईले हवाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण रहेको फ्लाइट डाटा मनिटरिङ एनालाइसिस र यसको महत्त्वबारेमा जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनमा भइरहेको समस्या एवं समाधानका उपायबारे आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए।
सहभागी वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो संस्थामा एफडिएम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिएको थियो।
उक्त कार्यक्रमले एफडिएमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन नियामक र सञ्चालकका लागि स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्रसमेत तयार गर्न सहयोग पुगेको मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाले जनाएको छ।
कार्यक्रममा नेपाली वायुसेवा कम्पनीबाट हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी, नियामक निकाय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने पदाधिकारी, पुल्चोक क्याम्पसको सम्बन्धित विभागका विद्यार्थी र मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाका कर्मचारीलगायत उपस्थिति थिए।
बागमती र सहायक नदी किनारका अतिक्रमित बस्तीमा डोजर चलाइँदै, प्रभावितलाई दशरथ रंगशाला लगिने
काठमाडौं। सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने भएको छ।
पहिलो चरणमा थापाथली, सिनामंगल–गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गरिसकिएकाले आजदेखि दोस्रो चरणको काम अघि बढाइने सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालले जानकारी दिए।
उक्त प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बिहीबार सहरी मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायको संयुक्त बैठक बसेको थियो। सो बैठकले बस्ती स्थानान्तरणको आवश्यक तयारी पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणलाई सहज बनाउन त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बसमार्फत प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा दशरथ रंगशाला पुर्याइनेछ।
रंगशालामा तीनवटा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछन्। पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्यांक संकलन, दोस्रोमा सुकुम्बासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने तथा आवश्यक सामाजिक विवरण र तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीद्वारा डिजिटल तथ्यांक संकलन गरिनेछ।
त्यसैगरी होल्डिङ सेन्टरमा लैजान नसकिने सरसामानजस्तै दराज, टेबुल, खाटको भण्डारण तथा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नेछन्। आश्रयस्थल नभएका वा स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउन पनि बसको व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले तत्काल स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता तथा मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्थासमेत गरेको छ। यी सेवा प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा उपलब्ध हुनेछन्।
संकलित विवरणका आधारमा सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ। पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ।
पहिचान भएका परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने र पुनःस्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
विगतमा नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडा वा व्यापार सञ्चालन गरेका तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको छानबिन गरिने र दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बुधबार सूचना जारी गर्दै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको थियो।
विपद्को उच्च जोखिममा रहेका ती बस्ती वैशाख १८ गते बिहान ७ः०० बजेदेखि खाली गर्ने कार्य सुरु हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिए।