काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, व्यवसायी रोहित गुप्ता र राजबहादुर शाहलाई केन्द्रमा राखेर धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन हाल सार्वजनिक चर्चा, कानुनी बहस र पुँजी बजारमा चासोको विषय बनेको छ। प्रतिवेदनमा शेयर कारोबार, मूल्य प्रभाव र सम्भावित कानुन उल्लंघनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाइएपछि यसका आधार, प्रक्रिया र कानुनी पक्षबारे व्यापक बहस सुरु भएको हो।
सार्वजनिक चर्चामा आएको उक्त प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिहरूले शेयर खरिद क्रममा अग्रिम रकम, राफसाफ तथा कारोबार संरचनासम्बन्धी नियम पालना नगरेको उल्लेख छ। साथै त्यसबाट बजारमा मूल्य वृद्धि हुन सहयोग पुगेको हुन सक्ने निष्कर्ष पनि समेटिएको बताइन्छ।
तर कानुन व्यवसायी तथा बजार विश्लेषकहरूले प्रतिवेदनका केही निष्कर्षमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रावधान मुख्यतः दलाल व्यवसायी, राफसाफ संस्था वा बजार सञ्चालक निकायको दायित्वसँग जोडिएका हुन्छन्। यस्तोमा ग्राहक वा लगानीकर्तामाथि कुन हदसम्म प्रत्यक्ष दायित्व लाग्छ भन्ने प्रश्न अदालत वा औपचारिक कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
शेयर मूल्य हेरफेरसम्बन्धी आरोपमा पनि मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। बजार विशेषज्ञहरूका अनुसार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको, कृत्रिम कारोबार भएको वा योजनाबद्ध प्रभाव पारिएको भनी ठहर गर्न विस्तृत तथ्य, कारोबार ढाँचा, लाभ उठाएको प्रमाण र नियत देखाउने व्यवहार अनिवार्य हुन्छ। केवल सामान्य मूल्य उतारचढावलाई मात्र आधार बनाएर यस्तो निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन।
प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएका कानुनी दफा, व्याख्या र तथ्यगत सन्दर्भबारे पनि सार्वजनिक बहस जारी छ। कतिपयले दफाको उल्लेख, जिम्मेवारीको दायरा र निष्कर्षबीच अधिक स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्। यदि प्रतिवेदनमा त्रुटि, अस्पष्टता वा विरोधाभास छन् भने तिनलाई औपचारिक पुनरावलोकनमार्फत सच्याइनुपर्ने धारणा पनि अग्रसर भएको छ।
यस प्रकरणमा नाम जोडिएका कुनै पनि पक्ष औपचारिक रूपमा दोषी ठहर भइसकेका छैनन्। प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वयं अन्तिम फैसला होइन, त्यसैले अनुसन्धान, सफाइ, प्रतिवाद र आवश्यक परे न्यायिक परीक्षणपछि मात्र कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।
पुँजी बजारसँग जोडिएको यो संवेदनशील विषयमा नियामक निकायले निष्पक्षता, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान र स्पष्ट कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। वास्तविक अनियमिततामाथि कडा कारबाही आवश्यक भए पनि कमजोर आधारमा आरोप लाग्दा लगानीकर्ताको विश्वास डग्मगाउन सक्ने बजार सहभागीहरू बताउँछन्।
यस घटनाले नेपालमा नियामक निकायको अनुसन्धान क्षमता, कानुनी प्रक्रियाको शुद्धता र पुँजी बजारको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि व्यापक प्रश्न खडा गरेको छ। तथ्यले के देखाउँछ, कानुनले के भन्छ र अन्तिम निर्णय कुन दिशामा जान्छ भन्ने अहिलेको मुख्य चासो हो।
धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनको खण्ड ८.८ मा व्ययवासी राजबहादुर शाहले शेयर कारोबारको अग्रिम रकम नबुझाई कारोबार सीमा प्राप्त गरेको, सम्पूर्ण रकम चुक्ता नगरेको र भुक्तानी नगरीकन शेयर आफ्नो खातामा लिएको भन्ने मुख्य आरोप लगाइएको छ। यसैलाई आधार मानेर प्रतिवेदनले उनले खरिद गरेको शेयरको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुगेको र झुक्याउने कार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६(१) र दफा ९८ बमोजिमको कसुर भएको हुन सक्ने भनिएको छ।
बजारमा सबैभन्दा बढी फैलिएको भ्रम भनेको राजबहादुर शाहले कारोबार नियम उल्लंघन गरे भन्ने हो। तर यो भ्रम हो, तथ्य होइन। प्रतिवेदनले उद्धृत गरेका कानुनी प्रावधानहरू ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्दा एउटा स्पष्ट निष्कर्ष निस्कन्छ— ती सबै प्रावधान ग्राहकका लागि नभई धितोपत्र दलाल अर्थात् ब्रोकरका लागि बनेका हुन्।
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम ८ मा कारोबार सदस्य अर्थात् ब्रोकरले ग्राहकबाट खरिद आदेश प्राप्त गर्दा कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम अग्रिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो दायित्व दलालको हो। ग्राहकले अग्रिम रकम नलिई कारोबार गरिदिन अनुरोध गरे पनि त्यसलाई मान्नु वा नमान्नु ब्रोकरकै विवेकमा निर्भर छ। नियम तोडिन्छ भने दोष ब्रोकरको हो, ग्राहकको होइन।
धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को नियम ३१(२) ले पनि "धितोपत्र दलालले कारोबारपछि प्राप्त रकम, शेयर वा कागजात सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनुपर्ने" भनेको छ— यो दायित्व पनि दलालकै हो। त्यस्तै, धितोपत्र राफसाफ तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०६९ को विनियम १७ ले राफसाफ सदस्य अर्थात् केन्द्रीय धितोपत्र निक्षेप तथा समाशोधन निगमअन्तर्गतका दर्ता संस्थाको दायित्व तोकेको छ, व्यक्तिगत ग्राहकको होइन। सारांशमा भन्नुपर्दा, प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका सबै कानुनी उल्लंघनको भार दलालको काँधमा पर्छ, शेयर किन्नेको काँधमा होइन।
धितोपत्र बोर्डले छानबिन गरेपछि निश्चय नै ठूलो अपराध भएको होला भन्ने धारणा सामान्य छ। तर यहाँ एउटा निर्णायक कानुनी प्रश्न उठ्छ। प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका उल्लंघनको सजाय कानुनले के तोकेको छ? विनियम २२ ले दलाललाई निलम्बन, नियम ४१ ले सेवा प्राप्तिमा रोक र विनियम ३३ ले राफसाफ सदस्यलाई निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ती सबैको अधिकतम सजाय निलम्बन हो र त्यो पनि दलाल वा राफसाफ संस्था निलम्बन। व्यक्तिगत ग्राहकलाई कुनै सजाय तोकिएको छैन।
यस्तोमा प्रतिवेदनले एकैचोटि ऐनको दफा ९८ बमोजिम कैद सजायको निष्कर्षमा पुग्नु कानुनी तर्कको कमी देखाउँछ, बरु पूर्वनिर्धारित निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार भएको शंका बल्झाउँछ।
नेपाल रि-इन्स्योरेन्सको शेयर खरिद गरेको जुलाई ७ देखि जुलाई २०, २०२५ को अवधिमा मूल्यमा कुनै सर्किट लागेको छैन। मूल्य रोक सीमा भनेको नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारले मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा आफैं लगाउने रोक हो, जुन कृत्रिम मूल्य वृद्धिको सबैभन्दा ठोस संकेत मानिन्छ। मूल्य एकोहोरो चढेको पनि थिएन, बजारको स्वाभाविक गतिअनुसार कहिले तल, कहिले सामान्य माथि गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
धितोपत्र कारोबार तथा सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम २३ अनुसार मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव भएमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बढीमा १५ दिन कारोबार निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने र धितोपत्र बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मूल्य अनुगमनको कानुनी जिम्मेवारी सोही निकायको हो। त्यस निकायले सम्बन्धित अवधिमा कुनै असाधारण कदम नचालेको अवस्थामा बोर्डको प्रतिवेदनले मात्र "मूल्य बढाइयो" भनी ठहर गर्नुको आधार प्रतिवेदनमा कतै देखिँदैन।
"जालसाजीपूर्ण कार्य भयो" भन्ने आरोप सुन्दा गम्भीर लाग्छ। तर यसलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्न पीडितअनिवार्य चाहिन्छ। कसलाई झुक्याइयो? कसरी झुक्याइयो? र त्यसबाट को कति घाटामा पर्यो? प्रतिवेदनमा यी प्रश्नमध्ये कुनैको पनि जवाफ छैन। न कुनै लगानीकर्ताले उजुरी दिएको देखिन्छ, न कसैले अस्वाभाविक मूल्यमा किन्न बाध्य पारिएको भनेको पाइन्छ। कुनै पीडित नभई, कुनै उजुरी नभई र कुनै ठोस क्षति नभई झुक्याइयो भन्ने आरोप अदालतमा कसरी टिक्ला?
शाहले १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा किनेको एनआरआईसीको शेयर मूल्य १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पुगेको बेलामा पनि उनले बेचेनन्। मूल्य बढाएर बेच्ने नियत भएको भए त्यो अवसर थियो। उनले त्यसो नगरी शेयर अझै आफ्नो खातामा राखेका छन्। नियतको प्रमाण कार्यमा देखिन्छ, कार्य नै नभएको ठाउँमा नियत स्थापित गर्न सकिँदैन।
यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो कानुनी कमजोरी भनेको यसले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६(१) बमोजिमको कसुर भएको भनी उल्लेख गरेको छ, जबकि सो ऐनमा दफा ९६(१) भन्ने प्रावधान नै अस्तित्वमा छैन। जुन ऐनमा प्रावधान नै छैन, त्यसैलाई आधार बनाएर तयार पारिएको अभियोगपत्र कुनै पनि अदालतमा टिक्न सक्दैन। ऐनको दफा नम्बर नै गलत छ भने बाँकी निष्कर्षहरूको विश्वसनीयता के रहन्छ?
प्रतिवेदनको पृष्ठ ५७, खण्ड ८.१ मा यस्तो वाक्य छ, जसले प्रतिवेदनकै जग कमजाेर बनाउँछ। त्यहाँ एकै वाक्यमा "दोस्रो कारोबार दिनभित्र विक्रेतालाई राफसाफ तथा फर्छ्योट भयो" भनिएको छ, तर त्यही वाक्यको निष्कर्षमा "विक्रेतालाई रकम दिएन" भनी लेखिएको छ।
यदि साँच्चिकै २५ प्रतिशत अग्रिम नलिई कारोबार गराइयो र राफसाफको प्रक्रिया उचित ढंगले पालना भएन भने त्यसको प्राथमिक दायित्व दलालको हो। कानुनले दलाललाई नियन्त्रकको भूमिकामा राखेको छ, त्यो भूमिका पालना नभएमा विनियम बमोजिम निलम्बनदेखि इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही उचित र आवश्यक छ।
शेयर खरिद गर्नु उनको कानुनी अधिकार हो। अग्रिम रकम लिने वा नलिने निर्णय दलालको हो। शेयर राखेका छन्, बेचेका छैनन्। मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छैन। पीडित कोही देखिँदैन। गोल्छा र गुप्ताका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले यी दुई व्यक्तिलाई यस प्रकरणसँग कुन आधारमा जोडेको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक दस्तावेजमा पर्याप्त स्पष्ट भएको छैन।
यो प्रकरण केवल तीन व्यक्तिको विषय होइन। यसले नेपालको पुँजी बजारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। कमजोर, विरोधाभासी र कानुनी दृष्टिले त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनले ठूला व्यवसायीलाई निशाना बनाउँदा लगानीकर्ताहरूले के सोच्लान्? धितोपत्र बोर्ड एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था हो। वास्तविक मूल्य हेरफेर, भित्री सूचनामा आधारित कारोबार र ठगी विरुद्ध कडा कदम चाल्नु यसको दायित्व हो। तर त्यस्तो कदम ठोस तथ्य, स्पष्ट कानुनी आधार र निष्पक्ष प्रक्रियामा टेकिएको हुनुपर्छ। जब प्रतिवेदनमा अस्तित्वहीन दफाको उल्लेख हुन्छ, जब दलालको दायित्व ग्राहकमाथि थोपरिन्छ, तब नियामक निकायको विश्वसनीयता नै कठघरामा उभिन्छ।
