काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वका ३ वटै बैंकहरुका अध्यक्षहरूले राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका अध्यक्षहरूले अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा राजीनामा बुझाएका हुन्।
वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ जनालाई अध्यादेश नै ल्याएर पद मुक्त गरेको थियो। तर, त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरू भने जोगिएका थिए। पदमुक्त गर्ने अध्यादेशले नहटाएका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्न संकेत गरेपछि राजीनामाको लहर चलेको हो।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्यले मन्त्रालयमा राजीनामा आउने क्रम सुरु भएको पुष्टि गरे। ‘अध्यक्षज्यूहरू तीनै जनाले राजीनामा बुझाउनु भएको छ। अरू सञ्चालकहरूले सम्बन्धित बैंककै सञ्चालक समितिमा बुझाउनु होला, मन्त्रालयमा पनि केहीको आज आइसकेको छ। मन्त्रालयले नियुक्त गरेकाहरूले मन्त्रालयमै राजीनामा बुझाउने व्यवस्था हुन्छ, सोही अनुसार केही राजीनामा आइरहेका छन्।’
राजीनामाका लागि कुनै औपचारिक निर्देशन दिइएको थियो कि भन्ने प्रश्नमा आचार्यले लिखित वा मौखिक रूपमा राजीनामा दिनुस् भनेर कुनै निर्देशन नदिएको बताए। राजीनामा दिएका एक अध्यक्षका अनुसार, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयबाट अचानक बैंकको हालखबर सोध्ने र कामकारबाहीबारे गहिरो चासो राख्ने क्रम बढेको थियो।
‘लिखित वा मौखिक रूपमा राजीनामा देऊ भन्ने आदेश त आएको छैन। तर मन्त्रालयको पछिल्लो व्यवहार र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ हेर्दा हामीले पद छाडोस् भन्ने स्पष्ट देखियो,’ ती अध्यक्षले भने,‘अहिलेसम्म कहिल्यै सोधखोज नगर्ने मन्त्रालयले अचानक ‘बैंक कसरी चलिरहेको छ, के हुँदैछ’ भनेर इन्क्वायरी गर्न थालेपछि हामीले सरकारको संकेत बुझ्यौँ र मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय ग¥यौँ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजीनामा दिने सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूले पत्रमा ‘विविध कारण’ उल्लेख गरेका छन्। अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा देवकुमार ढकाल, कृषि विकास बैंकमा डिमप्रसाद पौडेल र नेपाल बैंकमा डिल्लीराज शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो। राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज बनाइदिन भन्दै मन्त्रालय पुगेर राजीनामा बुझाउन थालेपछि अब यी बैंकहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने देखिएको छ।
