काठमाडौं। लगानी बोर्डको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को १० महिनामा सवा एक खर्बको लगानीका ठूला परियोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। बोर्डले चालू आवको साउनदेखि वैशाखको चौथो सातासम्ममा उक्त रकम बराबरका दुई ठूला परियोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।
बोर्डका सूचना अधिकारी मनोज रेग्मीका अनुसार चालू आवको १० महिनामा एक खर्ब दुई अर्ब २५ करोड ५७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानीका ठूला परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। यो लगानीमा दुई ठूला हाइड्रोपावर (जलविद्युत) परियोजनाको लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको उनले बताए।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक वर्षमा दुई खर्ब ५८ अर्ब ५६ करोड ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानीका ठूला परियोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। यस अवधिमा सात वटा परियोजनाको लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो।
गत आवको तुलनामा चालू आवको १० महिनामा एक खर्ब ५६ अर्ब ३० करोड ४८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ कम लगानीको स्वीकृत प्रस्ताव भएको बोर्डको तथ्याकंमा उल्लेख छ।
बोर्डमा चालू आव र गत आवमा सबैभन्दा धेरै लगानीको प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्रमा आएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा आठ वटा परियोजना र एउटा केबुलकार परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।
चालू आवमा ऊर्जाका लोवर अप्सुवा जलविद्युत परियोजना (५४ मेगावाट) र बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट)को लगानी स्वीकृत भएको बोर्डले जनाएको छ। यी दुई ठूला जलविद्युत परियोजनादेखि ४९३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
बोर्डका अनुसार लोवर परियोजनाको लगानी आठ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख ४८ हजार रहेको छ भने बेतन कर्णालीको लगानी ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार रहेको छ।
गत आवमा जगदुल्ला अर्धजलायशयमुक्त जलविद्युत परियोजना (१०६ मेगावाट), बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना (३४१ मेगावाट), चैनपुर सेती जलविद्युत परियोजना (२१० मेगावाट), बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत परियोजना (२१६ मेगावाट), बकान खोला जलविद्युत परियोजना (४४ मेगावाट), छिलुङ्ग खोला जलविद्युत परियोजना (४३.२ मेगावाट) र मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृत भएको हो।
यी परियोजनाको लगानीमध्ये जगदुल्ला परियोजनाको २३ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख ५२ हजार, बुढीगण्डकीको ७० अर्ब, चैनपुर सेतीको ४७ अर्ब ५४ करोड ६० लाख ६३ हजार, बझाङ माथिल्लो सेतीको ४४ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख ६४ हजार, बकान खोलाको सात अर्ब ९१ करोड १९ लाख ७९ हजार छिलुङ्ग खोलाको सात अर्ब ३४ करोड ७४ लाख र मुक्तिनाथ केबुलकारको ५७ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख लगानी स्वीकृत भएको बोर्डको तंथ्याकले देखाउँछ।
बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत ६ अर्बभन्दा माथिका परियोजना र दुई मेगावाटभन्दा बढी परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने गरेको छ।
पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्रयाउन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको हो।
बोर्डका सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा बढी लगानीको प्रस्ताव आउने गरेको छ। अहिले थुप्रै परियोजनाहरू लगानी स्वीकृतका लागि पाइपलाइनमा रहेको बताउँदै सूचना अधिकारी रेग्मीले अब बस्ने बोर्ड बैठकबाट लगानी स्वीकृत हुने उनले बताए।
‘५४ वटा परियोजना लगानी स्वीकृतका लागि पाइपलाइनमा रहेका छन्। यी पाइपलाइनमा भएका परियोजनाहरुको लगानी गर्न योग्य छ वा छैन सबै हेरेर मात्रै परियोजना स्वीकृत गर्ने गरिएको छ,’सूचना अधिकारी रेग्मीले भने। लगानीमैत्री वातावरणका लागि बोर्ड वार्षिक कार्यक्रममार्फत विभिन्न गतिविधिहरू गर्ने गरेको छ। लगानीकर्ताले आयोजनाहरूमा लगानीको रुचि राखेर आएका प्रस्तावहरू रहेका छन्। स्वीकृत सबै आयोजना बहुवर्षीय आयोजना रहेका छन्।
