काठमाडौं। अघिल्लो सरकारको महत्वाकाङ्क्षी राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको ब्याज अनुदानयुक्त सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पछिल्लो समय ठप्प भएको छ। सरकार र नियामकको ढुलमुले नीतिका कारण 'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२' लागू भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो शून्यप्रायः रहेको छ।
अघिल्लै कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेका अनुदानित ऋणमा सरकारको अस्थिर नीति, ब्याज अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा कर्मचारीमाथि चलाइएको नियामकीय दण्डका कारण ऋणदाता संस्थाहरूले कर्जा वितरण नै बन्द गरेका छन्। यसले एकातिर लक्षित वर्ग सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कातिर बिनाधितो ऋण पाउने आशमा बसेका युवा स्वरोजगार र साना उद्यमीहरू निराश बन्न पुगेका छन्।
सरकारको अस्थिर र अनिश्चित नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यस्तो ऋण वितरण गर्नबाट हिचकिचाउँदा सर्वसाधारणले राज्यबाट पाउनुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा गुमेको छ। गत भदौमा सरकारले उक्त एकीकृत कार्यविधि जारी गर्दा ९४ हजार ९ सय जना ऋणीले कुल ७८ अर्ब ६६ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदानित कर्जा लिएका थिए। नयाँ कार्यविधिले ब्याज अनुदान बढाउँदै ऋणको सीमा र दायरा पनि फराकिलो बनायो। तर कार्यविधि लागू भएयता ऋणीको संख्या र ऋण परिमाण दुवै खुम्चिएका छन्। यसबीच ऋणी २९.६ प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुल रकम ३८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
बैंकहरूले नयाँ ऋण वितरण नगरेको र पुराना कर्जा फर्छ्योटले गर्दा तथ्यांक घटेको बैंकरहरू बताउँछन्। विगतमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई 'लक्ष्य' नै तोकेर अनुदानित ऋण वितरण गर्न दबाब दिएको थियो। त्यही दबाबकै कारण संस्थाहरूले पर्याप्त परियोजना मूल्यांकन बिना अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे। तर पछि सरकारले नै त्यही ऋणमा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत सूक्ष्म लेखापरीक्षण गरायो र झन्डै एक दर्जन बैंकका सीईओदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मलाई विभागीय कारबाहीको भागिदार बनायो। साथै अपव्यय भएको ठहर्याउँदै परियोजना र परिमाण तोकेर ऋण फिर्ता गर्न ताकेता लगाइयो। यस्ता कठोर नियामकीय कदमले अहिले बैंकहरू अनुदानित कर्जा वितरण गर्न आत्तिएको एक वाणिज्य बैंकका सीईओ बताउँछन्।
'एकीकृत कार्यविधि २०८२ आए पनि पुरानो ऋणको बोझ र नयाँ व्यवस्थाका सर्त तथा अनुपालन दायित्वका कारण बैंकहरू हिचकिचाएका छन्। केही संस्थाहरूले लक्ष्य पूरा गर्ने होडमा कमसल परियोजनामा लगानी गरेका होलान्,' ती सीईओले भने, 'तर कोभिड महामारीका बेला संकटग्रस्त परियोजनालाई संरक्षण दिनुको सट्टा सरकारले उल्टै अनुदान फिर्ता माग्दा ऋणीहरू उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। केन्द्रीय बैंक र सरकारले बैंकलाई मात्र दोषी ठहर्याउनु न्यायसंगत छैन। जबसम्म सरकारी नीतिमा स्थिरता आउँदैन, तबसम्म वित्तीय संस्थाहरूले बिनाधितो परियोजनामा आधारित लगानी गर्ने साहस गर्दैनन्।'
उनका अनुसार सरकार एकातिर रियायती कर्जा लैजाऊ भन्छ, तर अर्कातिर त्यसमा अनियमितता देखाएर कर्मचारीको वृत्तिजीवन नै सिध्याउने गरी सजाय गर्छ। यो दोहोरो मापदण्डले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलाएको छ।
अनुदानित कर्जा केवल केन्द्रीय बैंकको नियमनमा मात्र सीमित छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसको सूक्ष्म लेखापरीक्षण गर्ने गर्छ। परीक्षणका क्रममा परियोजनाको व्यावहारिक पक्ष नहेरी प्राविधिक आधार देखाएर ब्याज अनुदान फिर्ता (रिभर्स) गर्न लगाउँदा बैंकहरू थप जटिलतामा परेका हुन्। सीईओदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मले नियामकीय अपराधीझैँ दण्ड भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि ऋण माग आए पनि फाइलहरू बैंकभित्रै थन्किएको उनको भनाइ छ।
अघिल्लो वर्ष नै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुदानित कर्जाको दुरुपयोग ठहर्याउँदै बाह्य लेखापरीक्षकमार्फत सूक्ष्म परीक्षण गराएका थिए। महालेखाले पनि स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेको थियो। महालेखाको परीक्षणले परियोजना सञ्चालनमा रहे वा नरहेको प्रश्नलाई मात्र आधार बनाएर विगतका ऋण र अनुदान समेत फिर्ता गराइदियो। केन्द्रीय बैंक र सरकारले यस्तो सङ्कटको घडीमा वित्तीय संस्था र ऋणीलाई जोगाउने नीति अपनाउनुको साटो उल्टै दण्डमा जोड दिए।
यसले गर्दा ऋण प्राप्त गरेका वास्तविक ऋणीहरू गहिरो आर्थिक सङ्कटमा फसेका छन्। अर्कोतिर, बैंकहरूले ब्याज अनुदान बापत दिएको अर्बौं रुपैयाँ सरकारले फिर्ता गर्न महिनौं लगाउँदा संस्थाहरू थप हतोत्साहित भए। फलस्वरूप अहिले बैंकहरू न्यून ऋण मागसँगै आउने ग्राहकलाई आफ्नै सामान्य कर्जातर्फ आकर्षित गरिरहेका छन्।
'अहिले बजारमा ऋणको माग नै सुस्त छ र बैंकहरूको आफ्नै नियमित कर्जाको ब्याजदर पनि निकै घटेको छ। सरकारी रकम प्रयोग गर्दा अनुपालन र लेखापरीक्षणको थप झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भएपछि संस्थाहरू कठोर बनेका छन्,' अर्का बैंकका सीईओ भन्छन्, 'सरकारी अनुदानको जञ्जालमा भन्दा मेरो बैंकको ऋण सस्तोमा दिन्छु; राज्यको यो रियायतको पचडामा नपर्नुस् भन्ने सल्लाह दिन्छु। अनुपालन पूरा भएन भने भोलि हामीलाई पनि विभागीय सजाय हुन्छ, ऋणीले पनि पाएको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ।'
तर बैंकहरूको यस्तो व्यवहारले गर्दा सर्वसाधारणले राज्यले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदान र बिनाधितो ऋणको सुविधाबाट हात धुनुपरेको छ। परियोजना मूल्यांकनको आधारमा पाउने यो सहुलियत आम नागरिकको पहुँचबाट टाढिएको छ। लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्ने ऋण बैंकको दराजमै जमेको छ।
नियामक र मन्त्रालयको बचाउ
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्य बजारको अवस्थालाई कारण देखाउँछन्। 'कार्यविधि कार्यान्वयनमा गए वा नगएको बारेमा हामी राष्ट्र बैंकमार्फत आधिकारिक तथ्यांक बुझ्छौं,' आचार्य भन्छन्, 'ऋण प्रवाह नभएको हो भने त्यसको ठोस कारण खोजी कमिटीको बैठकमा छलफल गर्छौं।'
बैंकहरूले प्रक्रियागत जटिलता वा भयका कारण ऋण रोकेका हुन् भने त्यस गाँठो फुकाउन बैठकमा विचार हुने उनले बताए। तर समग्र बजार परिस्थिति र निजी क्षेत्रको मनोबलकै कारण पनि माग नभएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले पनि अनुदानित कर्जाको प्रभावकारितामाथि पुनरावलोकन भइरहेको जानकारी दिए।
'रियायती कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छ। तर अपव्यय रोक्नु पनि नियामकको दायित्व हो,' प्रवक्ता पौडेलले भने, 'कार्यविधि २०८२ ले केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ, जसको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक अवरोधहरू समाधान गर्न बैंकहरूसँग संवाद भइरहेको छ।'
उनका अनुसार कार्यविधिलाई थप सरल बनाइएको छ र ऋणका प्रकार तथा सीमामा पनि परिमार्जन गरिएको छ। यो कर्जा कार्यक्रम अझै प्रभावकारी रूपमा सक्रिय छ भन्ने सकारात्मक सन्देश केन्द्रीय बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले आम जनतासम्म पर्याप्त मात्रामा पुर्याउनु अहिलेको प्राथमिकता हो। बैंकहरूले जोखिम न्यूनीकरण खोज्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारी नीतिलाई साथ दिनु तिनको दायित्व भएको उनको ठहर छ। यद्यपि समग्र ऋण वृद्धि सुस्त रहनु नै अनुदानित कर्जाको परिमाण खुम्चिनुको मुख्य कारण रहेको उनको बुझाइ छ।
'जब समग्र प्रणालीमै ऋण वृद्धि मन्द हुन्छ, त्यसको सोझो असर यस्ता अनुदान कार्यक्रममा पर्नु अपरिहार्य हो। तर करदाताको रकम जोगाउने नाममा कतै धेरै पूर्वसर्त र कठोर अनुपालन व्यवस्था थपिए कि भन्ने पुनरावलोकन केन्द्रीय बैंकले गर्न जरुरी छ। जुन उद्देश्यका साथ यो ऋण पुर्याउने लक्ष्य थियो, त्यो पूरा नभएको परिस्थितिमा सर्तहरू नै बाधक बनेका हुन् कि भनेर हेर्नैपर्छ,' उनले भने।
यो कार्यक्रम लक्षित वर्ग र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको हो। वास्तविक ऋणीले मात्र यो सुविधा पाउने गरी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकसहित सबै वित्तीय संस्थाहरूले पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कुन ऋणीले रियायती कर्जा पाएका छन् भन्ने विवरण सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसो गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका किसान वा उद्यमीले कस्तो सुविधा पाइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी राख्न पाउनेछन्। स्थानीय सरकारलाई यस प्रक्रियामा सहभागी गराउनु एक प्रकारको सामाजिक लेखाजोखा पनि हो। आफ्नो क्षेत्रका जनताले राज्यको सुविधा कसरी उपयोग गरिरहेका छन् भन्नेमा स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउँदा कार्यक्रममा थप पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
