काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्याउने तथा ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ६ पुस २०८२ मा यो फैसला सुनाएको हो।
विराटनगरका अधिवक्ता सदिन कार्कीसहित अधिवक्ता सुवास पाठक, रितेश पौड्याल, दीपेश ढकाल र विद्यार्थी सम्पूर्ण बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले लघुवित्तको कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने व्यक्ति र समूहमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन यो आदेश जारी गरेको हो। मणिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंको समूहले लघुवित्त संस्थाविरुद्ध चलाइरहेको ऋण नतिर्ने अभियानकै सन्दर्भमा यो रिट दायर भएको थियो।
परमादेशको पूर्णपाठमा अदालतले भनेको छ, "लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानुनी काम कारबाहीउपर सक्रिय रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नू, गराउनू।" सदस्यलाई धाकधम्की दिने, ऋण तिर्न चाहनेलाई भुक्तानीबाट रोक्ने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र कर्जा मिनाहाको झुटो आश्वासन दिएर जबरजस्ती समितिमा आबद्ध गराउने जस्ता गतिविधिलाई अदालतले गैरकानुनी र दण्डनीय ठहर गरेको छ।
सरकारको निष्क्रियतामा अदालतले गहिरो असन्तुष्टि जनाएको छ। लघुवित्त बैंकर्स संघले पटकपटक गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा पनि ठोस कारबाही नभएको विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। "लघुवित्त वित्तीय संस्थाउपर भइरहेका वा हुन सक्ने गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायले यथेष्ट र प्रभावकारी कारबाही गरिरहेको भन्ने देखिन आएन," भन्दै अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले लघुवित्त क्षेत्रलाई केवल व्यापारिक संस्थाका रूपमा मात्र नभई गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको संरक्षण गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको व्याख्या गरेको छ। बैंकिङ सेवालाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अन्तर्गत अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राख्दै लघुवित्तमा हडताल वा अवरोध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको पनि अदालतले स्मरण गराएको छ।
वित्तीय प्रणालीप्रतिको गुनासो र चासोलाई विधिसम्मत रूपमा राज्यसमक्ष राख्न सकिने भए तापनि संगठित रूपमा आक्रमण गर्ने र अवान्छित अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य कुनै हालतमा कानुनसम्मत मान्न सकिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले पनि लघुवित्त संस्थाहरूमाथि आन्तरिक तथा वाह्य जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायले थप सतर्कता र सक्रियता अपनाउनु अनिवार्य रहेको अदालतको ठहर छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था हाल सञ्चालनमा छन्। असार मसान्त २०८२ सम्मको तथ्यांक अनुसार यी संस्थाका पाँच हजार २६ शाखा कार्यालयमार्फत ६२ लाख २१ हजार सदस्य आबद्ध छन्, जसमध्ये ९७ प्रतिशत महिला छन्। यी संस्थाहरूको कुल लगानी ४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ।
-1752377161.jpg)
-1750828338.jpg)
