काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। यसले मुलुकको डिजिटल भविष्यका लागि एउटा कोसेढुगां सावित हुनेछ। यद्यपि यसका चुनौती भने व्यापक छन्।
सोमबार संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीति उद्योगको रूपमा पहिचान गर्दै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएको बताएका हुन्।
सफ्टवेयर विकास, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआईजस्ता प्रविधिका आधुनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुले सरकारले बदलिँदो विश्व परिवेशलाई आत्मसात् गर्न खोजेको देखिएको नास आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले बताए । सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीलाई वित्तीय सहुलियत र अनुसन्धानमा प्रोत्साहन दिने घोषणाले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो सघाउ पुग्ने उनको धारणा छ।
सरकारले डिजिटल पार्क र उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर’ बनाउने कुरा आफनो नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु निकै चाद लाख्दो भएको ती उद्यमीले बताए । उनले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विषयमा धेरै कुरा समावेश गरिए पनि यसको कार्यान्वयन र बजेट कस्तो आउँछ, त्यसले निर्धारण गर्ने पाण्डेले जानकारी दिए।
‘सरकारी डेटा सेन्टरहरूमा बारम्बार आउने प्राविधिक समस्या र साइबर आक्रमणको जोखिमलाई हेर्दा नयाँ पूर्वाधार बनाउनुअघि भएका संयन्त्रलाई कसरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक देखिन्छ। पूर्वाधार मात्र निर्माण गरेर नहुने तथा त्यसलाई चलाउने दक्ष जनशक्ति र २४सै घन्टा गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने आईटी उद्यमीको माग रहँदै आएको छ’, उनले भने।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक रहे पनि व्यवसायीले निकै आशा गरेको आईटी प्रमोसन बोर्डको विषय यस पटक छुटेकामा उनको गुनासो छ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरी नगदरहित अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ, जुन निकै सराहनीय छ।
यसअघिका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रमा पर्यटन बोर्डजस्तै क्रस–सेक्टरल समन्वय गर्न सक्ने आईटी बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिँदा खल्लो भएको आईटी उद्यमीको तर्क छ। आईटी क्षेत्र लगानी, शिक्षा, र श्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिने बहुआयामिक विषय भएकाले एउटै मन्त्रालय वा विभागले मात्र यसको मर्म बुझ्न कठिन हुने र विभिन्न निकायसँगको समन्वयका लागि बोर्ड अनिवार्य भएको उद्यमीले बताउँदै आएका छन्।
देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे कानुनी मान्यता हो। यो नेपाली फ्रिल्यान्सर र आईटी उद्यमीले लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि डलर कार्ड र भुक्तानीमा विद्यमान झन्झट रहँदै आएको छ। यसले आईटी उद्यमबाट प्राप्त आर्जित रकम अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरै रहने गरेको छ। यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने र कर प्रणालीमा सुधार आउने निश्चित छ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र विश्वव्यापी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ)का मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई कसरी सहज र सर्वसुलभ बनाइन्छ भन्ने कुराले सफलता निर्धारण गर्नेछ। केवल घोषणाले मात्र पुग्दैन, यसका लागि छिटो छरितो कार्यविधि र बैंकहरूबीचको समन्वय वातावरण तय गर्न आवश्यक छ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरी नगदरहित अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ, जुन निकै सराहनीय छ। यसले पारदर्शिता बढाउने र राजस्व चुहावट रोक्न थप सघाउ पुग्ने भए पनि नेपालको ठूलो हिस्सा अझै पनि डिजिटल साक्षरताबाट टाढा रहेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र जनतामा प्रविधिको विश्वास बढाई नसकेको अवस्थामा डिजिटल कारोबारको अभ्यासले सेवाग्राहीलाई झन् सास्ती हुन सक्छ। त्यसैले, सरकारको घोषणासँगै डिजिटल शिक्षा र ग्रामीण पूर्वाधारमा पनि समान लगानी खाँचो छ।
