काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि नेपाल बैंकर्स संघले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
ठगी तथा अपराधिक विश्वासघातको आरोपमा पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको विषयमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सीआईबीसँग भेट गरी बैंकिङ प्रक्रियालाई फौजदारीकरण नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
सीआईबीसँगको भेटपछि अध्यक्ष कोइरालाले बैंकले ऋण असुलीका लागि धितोमा रहेका सम्पत्ति लिलाम गर्नु बैंकको पहिलो अधिकार भएको जिकीर गरे। सीआईबीका अधिकारीसँगको भेटमा अध्यक्ष कोइालाले भने, ‘बैंकमा पब्लिकको पैसा हुन्छ। ऋण दिएपछि ब्याकअपका रूपमा रहेका रियल इस्टेट, सेयर वा अन्य कोल्याटरल बेचेर पैसा उठाउन पाउनु बैंकको कानुनी अधिकार हो। यो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)ले दिएको छ।’
कोइरालाका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी भए पनि वा अन्य कुनै निकायको भए पनि बैंकको ऋण पहिले असुल हुनुपर्छ। उनले ऋण उठाएका कारण बैंकरहरूले जेल जानुपर्ने अवस्था आउनुलाई अत्यन्त दुःखद भएको बताएका छन्।
‘बाफियाअन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दा जेल जानुपर्छ भन्नु न्यायसंगत छैन। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो त्रास र समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले थपे।
सीआईबीले पाण्डेमाथि ४० करोड रुपैयाँको आपराधिक विश्वासघात गरेको अभियोग लगाएको छ। यो व्यावसायिक निर्णय र ऋण असुलीको पाटो मात्र हो भने फौजदारी मुद्दा चलाउनु गलत रहेको कोइरालाको बुझाइ छ।
यद्यपि, इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकद्वारा साच्चै वित्तीय अपराध भएको हो भने मात्र अनुसन्धान हुनुपर्ने तर प्रक्रियागत ऋण असुलीलाई अपराधीकरण गरिन नहुने बताए।
-1752377161.jpg)
-1750828338.jpg)
