काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला तरंगित बनेको छ।
सिआइबीले पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियासँग सम्बन्धित ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा वैशाख २९ गते सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो। अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गर्दा घर-जग्गा धनीलाई बुझाउनुपर्ने करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको घरभाडा तथा विद्युत महसुल नतिरी बैंकले सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ।
तर, बैंकिङ क्षेत्रले यस घटनालाई सामान्य अनुसन्धानभन्दा धेरै ठूलो विषयका रूपमा हेरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)ले बैंकलाई दिएको कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न खोज्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै फौजदारी अभियुक्तसरह पक्राउ गरिएको भन्दै बैंकरहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
विशेषगरी एउटा प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा हतकडी लगाएर पक्राउ गरिनुले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबलमा गम्भीर असर परेको भन्दै बैंकिङ वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
यो विवादको केन्द्रमा स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को कर्जा, धितो सम्पत्ति तथा त्यसको लिलामी प्रक्रिया रहेको छ। एनआईएमबी बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बैंकको नेतृत्वमा रहेको सहवित्तीयकरण समूहमा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडसहितका बैंकहरूले २०७४ पुष २८ देखि स्मार्ट टेलिकमलाई विभिन्न कर्जा तथा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराएका थिए।
बैंकका अनुसार ती धितोहरू सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा विधिवत रूपमा दर्ता गरिएको थियो।
त्यस समयमा कम्पनीको सञ्चालन अवस्था तथा व्यावसायिक सम्भावनालाई आधार मानेर दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण तथा सामग्रीहरू बैंकहरूको पक्षमा धितो राखिएको थियो। बैंकका अनुसार ती धितोहरू सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा विधिवत रूपमा दर्ता गरिएको थियो।
सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ को दफा २८ अनुसार एउटै धितोमा एकभन्दा बढी हक सिर्जना भएको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले दर्ता भएको धितो हकलाई प्राथमिकता प्राप्त हुने व्यवस्था छ। बैंकले यही प्रावधानलाई आधार बनाउँदै आफूहरूको धितो अधिकार पहिलो भएको दाबी गरेको छ।
बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सुरुमा केही समयसम्म कर्जा नियमित रूपमा भुक्तानी गरे पनि पछि साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकले पटक-पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा कर्जा नियमित गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, त्यसबाट पनि समाधान ननिस्किएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
सोही क्रममा २०८२ साउन २३ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसपछि पनि ऋणी पक्षले कर्जा नियमित नगरेपछि स्मार्ट टेलिकमले नै २०८२ भदौ २० गते बैंकलाई धितो सम्पत्ति लिलामी गरेर रकम असुल गर्न पूर्ण अधिकार दिएको लिखित निवेदन दिएको बैंकको दाबी छ।
त्यसपछि बैंकले २०८२ असोज ३ गते १५ दिने सार्वजनिक लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त लिलामी प्रक्रियामा ट्रान्सगेट टेक प्रा.लि.ले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रा.लि.ले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलकबोल पेश गरेका थिए।
बैंकका अनुसार २०८२ असोज २० गते काठमाडौं महानगर २८ कार्यालय, महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्ग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, बैंक तथा प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बोलपत्र खोलिएको थियो। सम्पूर्ण प्रक्रिया लिखित अभिलेखसहित दस्तावेजीकरण गरिएको बैंकले जनाएको छ।
सबैभन्दा उच्च ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलकबोल गरेको एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई बैंकहरूले स्वीकृति दिएका थिए। बैंकका अनुसार उक्त रकम धितो सम्पत्तिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण अनुसारको मूल्य (बुक भ्याल्यू) ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेपछि कम्पनीका सम्पत्तिमा राज्यको अधिकार स्थापित हुने तर्क गर्दै आएको छ।
बैंकले दाबी गरेअनुसार उक्त रकमबाट बैंकहरूको साँवा तथा अधिकांश ब्याज असुल भइसकेको छ र २०८२ माघ १३ गते स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी कर्जा फाइल बन्द गरिएको थियो। तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेपछि कम्पनीका सम्पत्तिमा राज्यको अधिकार स्थापित हुने तर्क गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को दफा १८ अनुसार सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा नेटवर्क आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
यद्यपि, बैंकले भने प्राधिकरणले सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिनुअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ अनुसार सम्पूर्ण सम्पत्तिमा बैंकको धितो अधिकार स्थापित भइसकेको दाबी गरेको छ।
एनआईएमबी बैंकले सर्वाेच्च अदालतका विभिन्न नजिरसमेत प्रस्तुत गर्दै पहिलो धितो अधिकार बैंकको भएको अवस्थामा त्यसपछि दोस्रो धितो अधिकार सिर्जना गर्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त स्थापित भइसकेको उल्लेख गरेको छ।
बैंकले सिद्धार्थ बैंकविरुद्ध भूमि राजस्व कार्यालय चितवन, राजस्व अनुसन्धान विभागविरुद्ध काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, भूमि राजस्व कार्यालयविरुद्ध सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल तथा नबिल बैंकविरुद्ध भूमि राजस्व कार्यालय ललितपुरसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतका फैसलालाई आधार बनाएको छ।
यस घटनापछि बैंकिङ क्षेत्रले अब ऋण असुली प्रक्रिया नै जोखिमपूर्ण बन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बाफियाले बैंकलाई ऋणीको धितो लिलाम गरेर निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने पहिलो अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै त्यही अधिकार प्रयोग गर्दा जेल जानुपर्ने अवस्था आउनु बैंकिङ क्षेत्रका लागि विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् ।
बैंकरका अनुसार यदि ऋण असुली प्रक्रियालाई नै फौजदारीकरण गरिने हो भने भविष्यमा बैंकहरू ठूला कर्जा प्रवाह गर्न डराउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले निजी क्षेत्रको लगानी, वित्तीय प्रवाह तथा समग्र अर्थतन्त्रसमेत नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
विशेष गरी बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, कमजोर व्यवसायिक वातावरण र आर्थिक सुस्तताबीच बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन कडा बनाइरहेका बेला यस्तो घटनाले बैंकिङ प्रणालीभित्र असुरक्षा र अनिश्चितताको भावना थप गहिरो बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
'बैंकले ऋण दिएपछि त्यसलाई ब्याकअप गरेका प्रोपर्टी (घरजग्गा), सेयर वा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति लिलाम गरेर ऋण उठाउन पाउनुपर्छ। यो बैंकको पहिलो अधिकार हो,’ कोइरालाले भने, ’चाहे त्यो सरकारी संस्था होस् वा गुठी, बैंकमा पब्लिकको पैसा हुन्छ र त्यो पैसा उठाउन पाउनैपर्छ। ऋण उठाएका कारणले कसैले जेल जानुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्त दुःखद हो।’
कसैलाई विश्वास गरेर सुम्पिएको चल-अचल सम्पत्ति वा जिम्मेवारीको बेइमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुलाई आपराधिक विश्वासघात भनिन्छ।
उनले यो विषय फौजदारी वित्तीय मुद्दा हुनुपर्ने र यसमा अनुसन्धान गर्दा मान्छेलाई थुनिहाल्न आवश्यक नरहेको बताए। बाफियाअन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दा जेल जानुपर्छ भन्नु कत्तिको न्यायोचित छ? यदि कसैले वित्तीय अपराध गरेको छ भने अनुसन्धान होस्, तर ऋण उठाउने प्रक्रियालाई नै आपराधिक विश्वासघात भन्नुले बैंकहरूलाई काम गर्न गाह्रो बनाउँछ।
आपराधिक विश्वासघातको परिभाषामा बैंकरहरूको संशय
प्रहरीले यो मुद्दालाई मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गतको फौजदारी अभियोग मानेको छ। कसैलाई विश्वास गरेर सुम्पिएको चल-अचल सम्पत्ति वा जिम्मेवारीको बेइमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुलाई आपराधिक विश्वासघात भनिन्छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५२ अनुसार, कसैले आफ्नो संरक्षण वा जिम्मामा रहेको अरूको सम्पत्तिलाई बेइमानीपूर्वक आफ्नो बनाउने, प्रयोग गर्ने, वा कानून र सम्झौता विपरीत हुने गरी अर्कालाई हानि पुर्याउने नियतले काम गरेमा यो कसूर ठहरिन्छ।
विशेषगरी सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति, एजेन्ट वा बैंकिङ कर्मचारीले आफूलाई सुम्पिएको निक्षेप वा सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा यो मुद्दा आकर्षित हुन्छ।
यसमा संलग्न कसूरदारलाई हुने सजायको व्यवस्था पनि स्पष्ट छ। सामान्य अवस्थामा यस्तो कार्य गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ। यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी विश्वासघात गरेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान छ। साथै, जति रकमको बिगो (नोक्सानी) भएको छ, सो बिगो भराई बिगो बमोजिमको थप जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो फौजदारी कसूर भएकाले प्रहरीले सिधै पक्राउ गरी अनुसन्धानअगाडि बढाउन सक्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको सन्दर्भमा, धितो व्यवस्थापन वा ऋण असुलीमा बदनियत देखिएमा यो कानून प्रयोग हुने जोखिम रहन्छ। ज्योति पाण्डेको केसमा, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गर्दा राज्यको सम्पत्तिमा हानी पुग्ने गरी र घर-जग्गा धनीलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरी गरिएको कार्यलाई प्रहरीले आपराधिक विश्वासघातको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
संघ अध्यक्ष कोइरालाले आपराधिक विश्वासघातको परिभाषा र यसको प्रयोगमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, 'अहिले ठगी र विश्वासघात भनेर फौजदारीमा हालिएको छ। यदि, बैंकले आफ्नो नियमित प्रक्रियाबाट ऋण असुल गरेको हो भने त्यो कुनै हालतमा अपराध होइन। अन्य कुनै कुराहरू जोडिएका छन् भने त्यो अनुसन्धानको विषय होला, तर ऋण असुलीकै कारण हतकडी लाग्नु बैंकिङ क्षेत्रका लागि घातक छ।’
यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा काम गर्ने कर्मचारी र उच्च पदाधिकारीहरूको मनोबलमा गम्भीर असर पुग्ने सरोकारवालाको दाबी छ।
उनका अनुसार, यदि कसैले वित्तीय अपराध गरेको छ भने अनुसन्धान होस्, तर ऋण उठाउने प्रक्रियालाई नै आपराधिक विश्वासघात भन्नुले बैंकहरूलाई काम गर्न गाह्रो बनाउँछ।
धर्म निभाउँदा हतकडी लाग्दा समग्र बैंकरको मोटिभेसन गिर्यो
यो घटना केवल एउटा व्यक्तिको गिरफ्तारीमा मात्र सीमित छैन। यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा काम गर्ने कर्मचारी र उच्च पदाधिकारीहरूको मनोबलमा गम्भीर असर पुग्ने सरोकारवालाको दाबी छ। धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु बैंकको पहिलो दायित्व र कानुनी अधिकार भए पनि यही प्रक्रियालाई लिएर प्रहरीले सीधै हस्तक्षेप गर्दा बैंकरहरूमा त्रास फैलिएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताए।
'व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूका आफ्नै योजना हुन्छन्। हामीले हजारौँ निक्षेपकर्ताको पैसा लिएका हुन्छौँ। हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेकै निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु र कर्जा असुली गर्नु हो। यदि कसैले कर्जा तिर्न सकेन भने हामीले धितो बेचेर पैसा असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त हाम्रो धर्म हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार बैंकिङ विषयलाई फौजदारी बनाइनु हुँदैन। तर, प्रहरीले बैंकिङ विषयलाई फौजदारी बनाई एक जना सीईओलाई पक्राउ गरेसँगै समग्र बैंकरहरुको मनोबल गिरेको छ। ज्योति पाण्डे आफूले दिएको ऋण नियमित हुन नसकेपछि धितोमा राखेको सम्पत्ति बेचेर कर्जा असुल गर्न खोज्दा प्रहरी हिरासतमा छन्।
उनले अरू ऋणीलाई जस्तो प्रक्रिया अपनाइन्छ, त्यही अपनाएका हुन्। यसरी आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दाखेरि प्रहरीले उठाएर लान्छ भने भोलि हामीले काम कसरी गर्ने?अब मलाई के थाहा राज्यले के गर्छ? भोलि अरूलाई पनि यस्तै होला। यस्तो अवस्थामा बैंकरहरूले कसरी ढुक्क भएर काम गर्न सक्छन? ज्ञवालीले प्रश्न गरे।
'यो घटनापछि हाम्रो मोटिभेसन र आत्मविश्वास निकै गिरेर गएको छ। विगतमा पनि बैंकहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउने गरिएको थियो, तर अहिले राज्यले जुन हतकडी लगाउने कदम चालेको छ, यो कदापि बैंकिङ क्षेत्र वा समग्र निजी क्षेत्रको हितमा छैन,’ उनले भने।
आफ्नो नियमनमा रहेको संस्थाको प्रमुख यसरी प्रहरी हिरासतमा पुग्दा यता नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने बेखबर छ।
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय भएको र यस्ता मुद्दामा आर्थिक क्षेत्रभित्रै उपचार खोजिनुपर्ने तर्क उनको बुझाइ छ। ऋण असुलीका क्रममा कुनै प्रक्रियागत विवाद भए त्यसलाई नियमनकारी निकायमार्फत अनुसन्धानको विषय बनाउन सकिने भए पनि सिधै ठगीको मुद्दामा हतकडी लगाउनुले बैंकिङ क्षेत्रको व्यावसायिक मर्यादामा आँच पुगेको उनले बताएका छन्।
सीईओ प्रहरीको हिरासतमा हुँदा बेखबर नियामक भन्छः सरकारी समन्यवमा बैंकहरुले असुलीमा जानु पर्छ
आफ्नो नियमनमा रहेको संस्थाको प्रमुख यसरी प्रहरी हिरासतमा पुग्दा यता नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने बेखबर छ। पान्डेलाई प्रहरीले फौजदारी कसुरमा प्रकाउ गरेको विषय जानकारी दिए नदिएको विषय आधिकारिक रुपमा जानकारी नआएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेल बताउँछन्।
'यो विषयमा इन्डिभिजुअल कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एउटा केस भएको हुनाले सम्बन्धित सुपरभिजन डिपार्टमेन्टसँग बुझेर मात्र भन्न सक्छु, मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो बारेमा जानकारी भएन।यस्ता गम्भीर विषयमा नियामक र अनुसन्धानकारी निकायबीचको स्पष्टता र समन्वय आवश्यक हुन्छ।’
कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामाथि हुने फौजदारी अनुसन्धानको प्रक्रियामा नियामक निकायको प्राविधिक राय र समन्वय अनिवार्य हुन्छ।
केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ताको यो भनाइले के संकेत गर्छ भने, बैंक सुपरभिजन विभागले यस घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको भए पनि प्रहरीको फौजदारी अनुसन्धान र सुटुक्क गरिएको गिरफ्तारीमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई समेत छायामा राखिएको छ। कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामाथि हुने फौजदारी अनुसन्धानको प्रक्रियामा नियामक निकायको प्राविधिक राय र समन्वय अनिवार्य हुन्छ। यदि केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी नै नदिई वा समन्वय नगरी व्यावसायिक निर्णयहरूमा फौजदारी हस्तक्षेप गरिएको हो भने, यसले वित्तीय क्षेत्रमा अन्यौल सिर्जना गर्छ र नियामकको स्वायत्ततामा समेत प्रश्न उठाउँछ।
यद्यपि, प्रवक्ता पौडेलले बैंकहरूले स्थापित कानुनी व्यवस्थाहरूको पूर्ण पालना गरेर लिलामी प्रक्रियामा जान सक्ने बताए। ’बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बाफियामा भएको व्यवस्था र आफ्नै गाइडलाइन फलो गरेर लिलामी प्रक्रियामा जान सक्छन्। तर, त्यसका लागि केही कानुनी प्रक्रियाहरू रहन सक्छन् र सरकारका निकायहरूसँग आवश्यकता अनुसारको समन्वय गर्नुपर्छ।’ पौडेलका अनुसार बैंकहरूले आफ्नो व्यावसायिक अधिकार प्रयोग गर्दा राज्यका अन्य निकायहरूको क्षेत्राधिकार र कानुनी सर्तहरूलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।
प्रवक्ता पौडेलले यस घटनालाई निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र कानुनी मुद्दाका रूपमा छुट्ट्याएर हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले थप स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ’विशुद्ध रूपमा नियमकीय क्षेत्र भित्र पर्ने इसु हो भने बैंकका वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम गरेर कर्जा असुल गर्न नपाउने हो भने त्यसले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्तालाई समेत प्रभावित पार्ने भएको हुनाले यसलाई निक्षेपकर्ताको अधिकार र फौजदारी इसुलाई छुट्ट्याएर टुक्राएर हेर्नुपर्छ, सबैलाई समष्टिगत एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुँदैन।’
राष्ट्र बैंकको यो तर्कले के देखाउँछ भने ऋण असुली आफैँमा अपराध होइन, तर त्यसभित्र लुकेका अन्य पक्षहरूलाई भने सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरिनुपर्छ।
प्रहरीले लगाएको आपराधिक विश्वासघातको अभियोगका सम्बन्धमा पौडेलले भन्छन्, यदि त्यहाँ कुनै वित्तीय छलकपट वा फ्रडका कुराहरू छन् भने त्यो नियमन भन्दा पनि कानुनी दायरामा पर्ने विषय हो। कुनै फाइलमा केही फौजदारी कुराहरू छन् वा कुनै केही कुराको अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ भने अनुसन्धानकारी निकायहरूले अनुसन्धान गर्न सक्छन्, यदि फ्रडका कुराहरू छन् भने त्यो रेगुलेटरी इसु भन्दा पनि कानुनी इसु बन्न सक्छ।“
सीआईबीले ४० करोड रुपैयाँको हिनामिनालाई फ्रडको श्रेणीमा राखेर कारबाही अगाडि बढाएको हुनाले राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई कानुनी निरुपणकै पाटोबाट हेरिरहेको बुझिन्छ।
-1752377161.jpg)
-1750828338.jpg)
