काठमाडौं। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति बैंकिङ क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बुधबार पाण्डेलाई नियन्त्रणमा नेपाल बैंकर्स संघले सम्बन्धित पक्षका लागि ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
संघले आज प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै पाण्डेलाई तत्काल थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ। संघले पहिला ‘सुन अनि थुन’ को सिद्धान्तलाई जोड दिँदै, कुनै पनि बैंकरलाई आरोप लाग्दैमा सुरुमै थुनामा राख्नुभन्दा पहिले सत्यतथ्य बुझ्न र आवश्यक परेमा थुनाबाहिरै राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग अपिल गरेको छ।
सीईओ पाण्डे पक्राउले बैंकको साख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो गरिमामय पदको मर्यादामा ठेस पुगेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंकको साख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो पदको गरिमालाई समेत दृष्टिगत गर्दै ‘‘सुन अनि थुन’’ को सिद्धान्तमा रही आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई यथाशीघ्र थुनाबाट बाहिरै राखि अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा अपिल गर्दछौं।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले बैंकहरुलाई कर्जा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कर्जा असुली नभएको अवस्थामा आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्व र बैंकको प्राथमिक प्रक्रिया भित्र पर्दछ। यही नियमित प्रक्रियाकै आधारमा सीईओलाई पक्राउ गरिनुले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रकै साखमा गिरावट आउन सक्ने र बैंकको स्थायित्वमा आँच पुग्न सक्ने देखिएको छ।
आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जनविश्वासमा चल्ने बैंक जस्ता संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वलाई यसरी पक्राउ गर्दा सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश जाने र मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासमा समेत नकारात्मक असर पर्ने संघको ठहर छ।
संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, बैंक वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति÷निर्देशनको अधिनमा रही आम सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी मुलुकको आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सृजना तथा उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको व्यहोरा सबैमा विदित नै छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा (५७) ले बंकै तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको छ।
यो बैंकको प्राथमिक प्रकृया भित्र रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्व भित्र पर्दछ। आम सर्वसाधारणकोनिक्षेप संकलन गरी जन विश्वासमा चल्नेबैंक जस्ता संस्थाको कर्जा असुली गरेको कारणबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रक्राउले बैंकको साखमै गिरावट आउन सक्ने र बैंकको स्थायित्वमा नै आँच आउन सक्ने हुन्छ।
-1752377161.jpg)
-1750828338.jpg)
